काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या नौलो होइन। उपत्यकाबासीले दशकौंदेखि यो समस्या भोगिरहेका छन्।
फोहोर व्यवस्थापनको समस्याको बारेमा लामो समयदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले दिइरहेको जवाफ हो–फोहोर फाल्ने ठाउँ अर्थात् ल्याण्डफिल साइड’ भरियो। अथवा, स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरे।’
तर, फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकार र महानगरपालिका कहिले पनि गम्भीर बनेन। स्थानीय निकाय (हाल स्थानीय तह) दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बने। सर्वसाधारणले सोचे, जनप्रतिनिधिको अभावमा यो बेथिति देखिएको हो। धेरैको आशा थियो–नयाँ संविधानसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएपछि समस्या समाधान हुनेछ। लामो समयदेखि हामीले हरेक बेथिति र कु–शासनका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई दोषी देख्यौं।
नयाँ संविधानको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्वको सम्हालेको एक वर्ष पुगिसकेको छ। यस अवधिमा जनप्रतिनिधिले समस्या समाधनका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउने जनअपेक्षा थियो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्ने सोचेका थियौं।
काठमाडाैंको फोहोर नौलो विषय होइन, यो एउटा नियमित आकस्मिकता मात्र हो। प्रायजसो वर्षको दुई–तीन पटक काठमाडौंबासीले यो समस्याको सामना गर्नुपर्छ। तर, महानगरले प्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त गरेपछि पनि जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने यो विषयमा दुरगामी सोचको अभाव देखियो। महानगर, मिडिया, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायत सबैलाई थाहा थियो–वर्षासँगै फोहोर व्यवस्थापन भयावह बन्ने छ।
सञ्चारमाध्यमले यस विषयमा महानगरपालिकाको पटक–पटक ध्यानाकर्षण समेत गराइरहेका थिए। तर, काठमाडौंका चोकचोकमा विगत दुई सातादेखि फोहर थुप्रिएको छ, जसका कारण सरुवा रोगको संक्रमणको खतरा बढेको छ। फोहोरका कारण पैदलयात्रु मात्र होइन, सडक किनाराका बासिन्दा, पसले र अन्य साना व्यापारी प्रभावित भएका छन्।
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको सिसडोल र त्यस आसपास क्षेत्रमा वर्षाले सडक अवरुद्ध भएपछि समस्या उत्पन्न भएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। अहिले त बाटो मात्र अवरुद्ध भएको छ, अबको केही समयपछि फोहोर फाल्ने ठाउँ नै भरिने स्वयं सरकारी अधिकारीहरुले वताइरहेका छन्। तर, त्यसपछि के गर्ने भन्ने अहिलेसम्म एकीन छैन।
हालै लगानी बोर्डले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका १० वटा स्थानीय तहको फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत गरेको छ, जुन सकारात्मक कदम हो। यसलाई कुनै पनि ढिलाई नगरी अगाडि बढाउनुपर्छ।
फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागिए पनि सिसडोलको बिकल्पको रुपमा अघि सारिएको बन्चरेडाँडा ‘ल्याण्डफिल साइट’ नबनुन्जेल समस्याको समाधान हुने देखिदैन ।
फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको लागि सरकारी निकाय मात्र होइन, आमनागरिक पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छाैं। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारी निकायको मात्र हो र हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न जरुरी छ।
घरभित्रबाट निस्कने फोहोरलाई सकेसम्म घरभित्र नै व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी सरकारी निकायको आँखा छलेर सडकमा जथाभावी फोहोर फाल्ने कार्य हामीले नै गरिरहेका छौ जसले गर्दा फोहोर एक ठाउँमा थुप्रिएको मात्र छैन, सडकमा जथाभावी छरिएको पनि छ।
फोहोर व्यवस्थापनमा लागि हामी नागरिक र समाज पनि उत्तिकै जिम्मेवार र सक्रिय हुन आवश्यक छ। यसका लागि नगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण र त्यसको व्यवस्थापनको लागि स्थानीयलाई जागरुक बनाउनु पर्दछ।
त्यसैगरी कुनै पनि स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने परम्परागत सोचमा परिणत गरी फोहोर प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले अहिलेसम्म फोहोर फाल्ने ढंगले सोचिरहेका छौ अब फोहाेर व्यवस्थानको सोचले काम गर्नुपर्दछ।
दुई तिहाइ जनप्रतिनिधिको समर्थन भएको बलियो सरकार र बलियो स्थानीय तह कुनै सानो बहानमा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट उम्कन पाउँदैन्। अहिलेको फोहोर व्यवस्थापनको लागि तत्काल अल्पकालीन योजना ल्याउनुपर्छ भने दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्न निकै ढिलो भइसकेको छ। यसका लागि महानगरलाई कही कतैबाट कुनै पनि अवरोध छैन।
