लरेन्स टुवियना
२ वैशाख, काठमाडौं
जलवायु परिवर्तनको प्राथमिक कारकलाई स्पष्ट हिसाबले यकिन गर्न वर्षाैँदेखि रहिआएको आनाकानी तोड्दै गत वर्ष दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ ले विश्वलाई खनिज इन्धनबाट टाढा लग्ने ऐतिहासिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर यो रूपान्तरणका लागि आवश्यक वित्तीय सहयोग कसले गर्ने भन्ने अस्पष्टता अझै बाँकी छ । संयुक्त राष्ट्र संघका जलवायु प्रमुख सिमोन स्टेलले हालै भनेझैँ जलवायु युद्धका लागि जलवायु वित्तको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
यस वर्ष अजरबैजानमा हुने कोप–२९ र सन् २०२५ मा ब्राजिलमा हुने कोप–३० मा जलवायु वित्त सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हुनेछ । विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हानि र नोक्सानी कोषका लागि केही रकमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि यो वित्तपोषण आवश्यकताभन्दा धेरै कम छ ।
युरोपियन युनियनले सन् २०५० सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्न सन् २०३१ देखि प्रतिवर्ष १.५ खर्ब युरो (१.६३ खर्ब डलर) लगानी गर्नुपर्ने आँकलन छ । यसैगरी विकासशील देशहरू (चीनबाहेक) लाई सन् २०३० सम्ममा प्रतिवर्ष २.४ खर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको छ । ब्राजिलले सन् २०३० को उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न थप २ सय अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नु पर्नेछ ।
यो चुनौतीको कुनै सरल समाधान छैन । कोभिड–१९ महामारीपछिको सुस्त आर्थिक वृद्धि र कडा मौद्रिक अवस्थाका कारण धनी देशहरूले पनि सीमित वित्तीय आकारमा काम गरिरहेका छन् । यो विषयमा निजी पुँजीको आवश्यकता सर्वत्र आवश्यक देखिएको छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि हरित परियोजनाहरूका लागि ऋण लिँदा सामना गर्नुपर्ने अत्यधिक प्रिमियमका कारण कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा उनीहरूको भूमिका सानो हुनेछ ।
सार्वजनिक वित्त परिचालनका लागि साहसिक नयाँ नीतिहरू आवश्यक छन् । अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने गतिविधिहरू र अधिक सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर लगाउन आवश्यक छ । यसो गर्दा दुवैले राजस्व बढाउनुका साथै व्यक्ति तथा उद्योगलाई साझा तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्नेछन् । कोष जुटाउन राज्यका लागि कर एक भरपर्दाे माध्यम हो । दीर्घकालीन खर्च तथा लगानीका लागि यो आवश्यक छ ।
विशेषगरी, विकासशील देशहरूका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तभन्दा करहरूको पूर्वानुमान बढी उपयोगी हुन्छ । यसबाहेक, सीमित बजेटको संरचनामा समेत नयाँ करहरूले सम्बद्ध देशलाई जलवायु लगानी बढाउन थप स्रोत सुनिश्चत हुन सक्छ । विश्वव्यापी रूपमा, वित्तीय भुक्तानीमा ०.१ प्रतिशत मात्र कर लगाउँदा प्रतिवर्ष ४ सय १८ बिलियन अमेरिकी डलरसम्म उठ्न सक्छ । यसैगरी सामान्य हिसाबले प्रतिटन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा ५ डलर कर लगाउदा प्रतिवर्ष २ सय १० अर्ब अमेरिकी डलर जोहो गर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विगत लामो समयदेखि कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन र खनिज इन्धन उत्खननमा कर लगाउनुपर्ने आवश्यकताको वकालत गर्दै आएको छ । यी दुवै कार्यले जलवायु वित्तको स्रोत सुनिश्चित गर्न र प्रदूषकले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछन् ।
यस्ता करबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त राजस्वले गरिब र जोखिममा रहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व पूरा गर्न उच्च आय भएका देशलाई सघाउ पुग्नेछ । अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनका लागि धनी देश जिम्मेवार मानिन्छन् । यसैगरी, धनी देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई हरेक वर्ष वार्षिक १ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने भनेर यसअघि गरेको प्रतिबद्धताभन्दा बढी सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
प्रदूषण करले देशहरूभित्रका असमानता हटाउन पनि मद्दत गर्दछ । ऐतिहासिक र प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनका हिसाबले न्यून योगदान भएका देशमा पनि अधिकांश जनसंख्या र उच्चतम उत्सर्जकका बीच ठूलो अन्तर छ । अर्थशास्त्री लुकास चान्सलले ‘कार्बन असमानता’ विभिन्न देशहरूबीचभन्दा सम्बद्ध देशभित्रै अत्यधिक रहेको र यसले आय र सम्पत्तिमा विद्यमान असमानतालाई मुखरित गर्ने बताउँदै आएका छन् । विश्वका ६६ प्रतिशत गरिबले गर्ने उत्सर्जन विश्वका एक प्रतिशत धनीले गर्दछन् ।
यो अन्याय आमनागरिकमा मात्र सीमित छैन । वास्तवमा, यसले प्रभावकारी जलवायु नीतिहरूका लागि राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने र यसलाई अक्षुण राख्ने हाम्रो क्षमतालाई समेत खतरामा पारेको छ । अत्यधिक संसाधनयुक्त र उच्चतम उत्सर्जन गर्ने देशले आफ्नो जिम्मेवारीको उचित हिस्सा भुक्तानी गर्न सकेको अवस्थामा आमसर्वसाधारणमा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनेछ । यसले उनीहरूलाई न्यायपूर्ण रूपान्तरणको नारा केबल नारामा मात्र सीमित नभएको अनुभूति हुनेछ ।
यसो हुँदा हुँदै पनि, सैद्धान्तिक हिसाबले राम्रो देखिने यसप्रकारको करको अवलम्बन तथा कार्यान्वयन त्यति सहज छैन । पुँजी, धनी व्यक्ति तथा उत्सर्जन कुनै देशभित्र मात्र सीमित हुँदैनन् र उनीहरूको सजिलै सीमापार पुग्छन् । यसले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय कर प्रणालीको व्यवस्था प्रभावित हुन पुग्छ। यद्यपि करमा सीमापार सहयोग त्यति सजिलो विषय होइन । तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले देशहरूलाई आफ्नै स्रोतहरूबाट अधिक लाभ लिन र सबैभन्दा बढी सहयोग आवश्यक रहेका वर्गको सुरक्षा गर्न सहयोग गर्दछन् । बहुपक्षीयता हरेक देशको हितमा हुनेछ । हाल करविरुद्धको राजनीतिक निषेध विस्तारै कमजोर हुँदै गएका उत्साहजनक संकेत देखिएका छन् ।
कोप–२८ मा सबै पक्षराष्ट्रले सहमति गरेको पाठमा स्पष्टरूपमा करसहित वित्तका नयाँ र नवीन स्रोतहरूको निरन्तर स्थापनालाई गति दिने विषयमा जोड दिइएको छ । यसैगरी गत नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कर सहयोगसम्बन्धी फ्रेमवर्क कन्भेन्सन स्थापना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका थिए ।
अहिले ब्राजिलको नेतृत्वमा रहेको जि–२० समूहले विश्वका तीन हजार अर्बपतिमाथि विश्वव्यापी न्यूनतम कर लगाउनेबारे विमर्श गरिरहेको छ । यी अर्बपतिले अन्य जनसंख्याको तुलनामा निकै कम कर तिर्ने गरेका छन् । इयु ट्याक्स अब्जरभेटरीको अनुमानअनुसार समन्वयात्मकरूपमा यिनीहरूको सम्पत्तिमा २ प्रतिशत मात्र वार्षिक कर लगाउने हो भने प्रतिवर्ष २ सय ५० अर्ब डलर उठाउन सकिन्छ ।
यही अभियान र सोचलाई पुँजीकृत गर्दै विभिन्न देश सम्बद्ध रहेको एक समूहले एक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कर कार्यदल स्थापना गरेको छ । केन्या, बारबाडोस र फ्रान्सका नेताहरूको संयुक्त अध्यक्षतामा रहेको यो कार्यदलको उद्देश्य विश्वव्यापी हिसाबमा उचित कर नीतिको खोजी गर्नु हो ।
यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले दिगो विकास र जलवायु कार्यको वित्तपोषण गर्न विश्व जिडिपीको कम्तीमा ०.१५ प्रतिशत बराबरको रकम उठाउन सकिने आँकलन छ । यो प्रस्ताव सबै देशका लागि एकल समाधानको एकल बाटो नहुन सक्छ तर यो विषयमा रहेका राजनीतिक र प्राविधिक अवरोधहरू चिर्न यसले सहयोग गर्नेछ ।
हवाई तथा सामुद्रिक पारबहनमा कर लगाउने विषयसहितका अनेकन संभावनाका ढोका खोल्नुपर्दछ । खनिज इन्धन उत्खनन तथा वित्तीय भुक्तानीमा पनि कर लगाउन सकिन्छ । यो कार्यदलले न्यायसंगत रूपमा कति कर लगाउन सकिन्छ र निश्चित नीतिमा सबैलाई सहमतिमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नोे राय दिनेछ । न्यायपूर्ण रूपान्तरणका लागि न्यायोचित कर एक शक्तिशाली उपाय हुन सक्छ । अनुभवमा आधारित निष्कर्षहरूमा टेकेर देशहरूका बीचमा रहेको आपसी विश्वास र सहयोग बढाउन सकिन्छ ।
जलवायु अन्यायको पक्षलाई जलवायु संकटको केन्द्रमा राखेर नयाँ कार्यदलले नवीनतम स्रोत सुनिश्चित गर्न सक्छ । गरिब जनता र देशहरूमाथिको बोझ कम गर्नु धनी देशको नैतिक दायित्व मात्र होइन, रूपान्तरण सफलताका लागि पनि साथ र सहकार्य उत्तिकै आवश्यक छ ।
युरोपियन क्लाइमेट फाउन्डेसनकी अध्यक्ष टुवियनाको लेख नागरिक दैनिकमा अनुवादित एवं प्रकाशित भएको हो ।
