७ मंसिर, ललितपुर
जलवायु अनुकूलन कोषको (एड्याप्टेसन फन्ड)ले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)लाई नेपालको राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय (एनआइई)का रूपमा छनोट गरेको छ ।
अजारबैजानको बाकुमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसिसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९)मा नेपालका तर्फबाट एनटिएनसी छनोट भएको हो । यससँगै नेपालमा जलवायु अनुकूलनबारेको वित्तीय स्रोत प्राप्ती, परियोजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि एनटिएनसीले गतिविधि अगाडि बनाउने वैधानिकता पाएको छ ।
गत साता (४ मंसिरमा) कोषले एनटिएनसीलाई अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वैधानिकता दिएको हो । कोष प्रमुख मिक्को ओल्लीकैनेनले एनटिएनसीका जलवायु महाशाखा प्रमुख डा. मनिषराज पाण्डेलाई खुसी साट्दै बधाइ दिएका थिए ।
यस्तो कोषमा एनटिएनसीसहित विश्वभरका ३४ वटा राष्ट्रियस्तरका संस्थाहरूले मान्यता प्राप्त गरेका छन् । एनटिएनसीले शुक्रबार (७ मंसिरमा) सञ्चारकर्मीहरूलाई औपचारिक रूपमा यो जानकारी दिएको हो ।
२ वर्ष भन्दा लामो मेहनत र विभिन्न चरणका प्रक्रिया पूरा गरेपछि यो सफलता प्राप्त भएको बताउँदै एनटिएनसीका जलवायु महाशाखा पाण्डेले भने, ‘अनुकूलन कोषबाट एउटा परियोजनाबाट १ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’ हरित जलवायु कोष(जिसीएफ)बाट मान्यता प्राप्त संस्थाहरूलाई अनुकूलन कोषले मान्यता दिन केही सहज हुने उनको भनाइ छ ।
यससँगै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृती लिएर एनटिएनसीले अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्छ । अनुकूलन कोषले करिब डेढ दशकयता जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरूको पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्न कानूनी र अन्य नीतिगत प्रक्रिया पूरा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका निकायहरू छनोट गर्दै आएको छ ।
एनटिएनसीले आगामी ५ वर्षसम्मका लागि यस्तो मान्यता पाएको हो । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न सरकार र दात्तृ निकायहरूले जलवायु अनुकूलनका विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । सरकारले प्राथमिकता पहिचान गरेका र जलवायु प्रभावित क्षेत्रमा अनुकूलन कोषको रकम खर्च हुने एनटिएनसीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार भावी कार्यक्रमहरू तय हुने बताउँदै कोषका सदस्य–सचिव डा. नरेश सुवेदीले भने, ‘जलवायुजन्य विपद् तथा हानीनोक्सानीको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका परियोजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न पाउनु नेपालका लागि निकै सुखद अवसर हो ।’
