९ मंसिर, अजरबैजान
जलवायु प्रभावित अल्पविकसित देशहरूमा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण अभ्यासका लागि धनी तथा औद्योगिक देशहरू प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन अमेरिकी डलर तिर्न सहमत भएका छन् ।
अजरबैजानको बाकुमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसिसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९)मा धनी देशहरूबाट यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो । जलवायुको प्रत्यक्ष असर सामना गरिरहेका अल्पविकसित, विकासशील, टापु देशहरूले सोझै क्षतिपूर्ति रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
जलवायु प्रभावित देशहरूले प्रतिवर्ष १.३ ट्रिलिएन अमेरिकी डलर जलवायु कार्यमा लगानी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । यो रकम धनी देशहरूले गरिब देशहरूमा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण तथा हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको क्षेत्रमा परिचालन हुने बताइएको छ । ३ वर्ष भन्दा बढी समय खर्चिएर यूएनएफसिसीसीले तयार गरेको जलवायु जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसिक्युजी)को मस्यौदा धेरै पटक संशोधन भएको थियो ।
गत शुक्रबार (७ मंसिरमा) सार्वजनिक भएको मस्यौदामा २ सय ५० बिलिएन डलर प्रस्ताव गरिएपछि गरिब मुलुकहरूले बैठक बहिष्कार गर्दै विरोधमा उत्रिएका थिए । निर्धारित समयावधिभन्दा एक दिन एक दिन बढी लम्बिएको सम्मेलनले अन्तिम समयमा जलवायु वित्तलाई ३ सय बिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता अघि सारेको हो ।
यद्यपि, यो गरिब देशहरूले माग गर्दै गरेको भन्दा यो कम रकम हो । ढिलैगरी आएको आएको प्रतिबद्धताले जलवायु प्रभावित देशहरूको माग र असन्तुष्टि केही सम्बोधन भए पनि अल्पविकसित देशहरू अझै विरोध जनाइरहेका छन् । अझै कैयौँ विषयहरुमा अस्पष्टता छन् भने कतिपय विषय कोप–३० मा धलेकिएको छ ।
यद्यपि, जलवायु वित्तको नयाँ प्रतिबद्धताले सम्मेलनलाई असफल हुनबाट मात्रै जोगाएको छ । बाँकी विषयमा गरिब मुलुकहरूले अझै पनि संघर्ष गर्नुपर्ने छ । जलवायु अनुकूलन कार्य, लैंगिक समावेशीलगायत विषयमा भारतलगायत मुलुकहरूले असहमति जनाएका छन् ।
कोप–२९मा जलवायु वित्तमा सहमति नजुटेपछि शनिबार राति प्रेसिडेन्सीले पेरिस सम्झौताको दफा ६ को प्यारा २ र ४ को लागि महत्वपूर्ण निर्णय प्लेनरीबाट पास गराएका थिए । यो निर्णयसँगै अब कार्बन व्यापारका लागि औपचारिक बाटो खुलेको छ । जसले १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यो सम्मेलनले सहमति जुटाउन नसकेका विषयहरूलाई पेरिस सम्झौताको दफा १६ को प्रयोग गरी प्रेसिडेन्सीले आगामी कोपमा छलफल हुनेगरी आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका छन् । कोप–२९ लाई जलवायु वित्तको जमघट भनिएको थियो । सम्मेलनको अवधि सकिँदा पनि सहमति नजुटेपछि सम्मेलन असफल हुने आशंका गरिएको थियो ।
सम्मेलनमा सहभागी जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले सम्मेलनमा आएका वित्तीय प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । जी ७७ र चाइनाको अलाइन्सले १.३ ट्रिलियन भनेको भए पनि विकसित देशहरू त्यसमा सहमत नभएको अवस्थामा द्विपक्षीय नेगोसिएसनले वित्त निर्धारण हुने भए पनि धनी देशहरूले एकतर्फी रूपमा प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन डलरको प्रतिबद्धता घोषणा गरेका हुन् ।
