श्रीराम सुवेदी
२६ कात्तिक, काठमाडौं
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विश्वव्यापी संकटबारे छलफल गर्न र समाधानका उपाय खोज्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) अजरबैजानको बाकुमा सोमबार सुरू हुँदैछ । विश्वका २ सय राष्ट्रका नेता, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा अभियन्तासहित झन्डै ५० हजार सहभागी हुने सम्मेलन २ साता चल्नेछ ।
हरेक वर्ष आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको यो सम्मेलन भूराजनीतिकसहित अन्य कैयौं हिसाबले विषम अवस्थामा आयोजना हुन लागेको छ । कार्बन उत्सर्जन र तापमान वृद्धिले विश्वमा नयाँ रेकर्ड कायम भएका छन् भने जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर बाढी, पहिरो, खडेरीलगायत संकट बढेका छन् । विगत महिनाका तापमानको रेकर्डका आधारमा सन् २०२४ हालसम्मकै सर्वाधिक तातो वर्ष हुन सक्ने देखिएको छ ।
गत वर्ष विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन ४०.६ खर्ब टन पुगेको थियो । यो वर्ष त्यो रेकर्डसमेत तोडिने सम्भावना छ । औद्योगिक क्रान्तिको अवधि अर्थात् झन्डै २ सय ५० वर्षअघिको तुलनामा वायुमण्डलमा रहेको कार्बन ५० प्रतिशतले बढेको छ । यसले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको सरदर तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई चुनौती दिएको छ । विश्वको सरदर तापमानमा भइरहेको विद्यमान बढोत्तरी निकट भविष्यमै रोकिने सम्भावना पनि अत्यन्त न्यून छ ।
वायुमण्डलको यो बिग्रँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी प्रयास अत्यन्त सुस्त छ । गत वर्ष दुबईमा आयोजित कोप–२८ ले पहिलोपटक विश्वलाई खनिज इन्धनको प्रयोगबाट टाढा लाने निर्णय गरेको थियो। तर कार्बन उत्सर्जन कटौतीका महत्ववाकांक्षी लक्ष्य तय गर्न र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा विश्वका सरकारले गरेका प्रयास धेरै कमजोर छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले विश्वले तापमान वृद्धिका लागि जिम्मेवार जीवाश्म इन्धनको प्रयोगमा रोक नलगाए विश्व ‘सामूहिक आत्महत्याको बाटोमा’ उद्यत हुने बताउँदै आएका छन् । जीवाश्म इन्धनको प्रशोधन तथा व्यापारमा आबद्ध कम्पनीले ‘मानवताको घाँटी समातेको’ संज्ञा दिँदै विश्व तापमान वृद्धिको चरणबाट उम्लने चरणमा प्रवेश गरेको उनको तर्क रहँदै आएको छ ।
जलवायु परिवर्तनप्रति असहिष्णु रहँदै आएका डोनाल्ड ट्रम्प गत साता अमेरिकाका राष्ट्रपतिमा गत साता विजयी भएपछि जलवायु परिवर्तनप्रतिको विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र सहकार्य कसरी अगाडि बढ्ला भन्नेमा संशय उत्पन्न भएको छ । उता विज्ञानले जलवायु संकट गहिरिँदै गएको देखाएको छ ।
कोप–२९ को पूर्वसन्ध्यामा अन्तर्राष्ट्रिय मौसम संगठनलगायत अन्य संस्थाले जारी गरेको वैज्ञानिक प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने संकटको तीव्रता बढेको र जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमता विकासमा विश्वले गरेका प्रयास अपर्याप्त रहेको देखाएका छन् ।
यो सन्दर्भमा विश्वव्यापी जलवायु संकटको रोकथाम र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका तटीय राष्ट्रसहित नेपालजस्ता पर्वतीय राष्ट्रले जलवायु संकट थेग्ने क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने जलवायु वित्त, क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधिगत हस्तान्तरणको विषयमा बाकु सम्मेलनमा गरिने छलफल र निर्णय महत्त्वपूर्ण मानिएका छन् ।
तत्कालका जेसुकै चुनौती रहे पनि कुनै भूगोल तथा राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिर रहेको यो वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न विश्वव्यापी एकता र सहकार्यमा सम्मेलनले के–कति योगदान गर्छ भन्नेमा सर्वत्र चासो छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन बाकु पुगेकाहरूले यो सम्मेलनको सफलताप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पेट्रोलियम राष्ट्रमा जलवायु चर्चा !
आन्तरिक ऊर्जा खपतका हिसाबले ९५ प्रतिशत खनिज इन्धनमा आधारित रहेको तथा खनिज इन्धनमा आधारित तेल उद्योगका जननी मानिने अजरबैजानमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विश्वका कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा अन्य सरोकारवाला भेला हुँदैछन् । सन् १८४६ मा अजरबैजानको बाकुमै विश्वको पहिलो तेल खानी उत्खनन सुरू भएको थियो र सन् १८९९मा आइपुग्दा क्यास्पियन समुद्रको निकट रहेको यो देशले विश्वमा तेल उत्पादनमा नेतृव गरेको थियो । इरानसँग सीमा जोडिएको अजरबैजान सन् १९२२ देखि सन् १९९१ सम्म पूर्व सोभियत संघअन्तर्गत थियो ।
तेल र ग्याँसको प्राकृतिक भण्डारालाई ‘भगवान्को वरदान’ भनेर व्याख्या गर्दै आएका तथा विगत २ दशकदेखि निरन्तर सत्तामा रहेका अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियेबले सम्मेलन आयोजना पाउनुलाई गर्वको विषय भनेका छन् । हरित ऊर्जा रूपान्तरणमा अजरबैजानको प्रयासलाई विश्वले कदर गरेर सम्मेलन आयोजकको जिम्मा दिएको उनको तर्क छ ।
गत अप्रिलमा दिएको एक भाषणमा उनले ‘ऊर्जा रूपान्तरणको सक्रिय अवधि’मा अजरबैजान रहेको र केही वर्षसम्म खनिज इन्धनको प्रयोगबिना विश्वको विकास हुन नसक्ने बताएका थिए । कोप–२९ का अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्न लागेका अजरबैजानका वातावरणमन्त्री मुख्तर बाबायेबले विगतमा तेल र ग्यासमा आधारित देशले विश्वलाई सौय ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जाका विकासमा नेतृत्व दिन सक्ने बताउँदै आएका छन् ।
तर सम्मेलनको केही दिनअघि अजरबैजानको कोप–२९ टिमका एक सदस्य इल्मोर सोल्टानेभले अजरबैजानमा तेल र ग्यासको लगानीको अवसर रहेको र त्यसका लागि आफूले सहजीकरण गर्ने भनेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
तेल तथा ग्यास कम्पनीको नक्कली प्रतिनिधि बनेर जलवायु अभियन्ताहरूको एक समूह ग्लोबल विटनेस नामक प्रतिनिधिले उनीसँग गरेको कुराकानीको भिडियोले सम्मेलनका सहभागीलाई चिन्ता बढाएको छ । कुराकानीमा सोल्टानेभले अजरबैजानमा प्रशस्त ग्यास उत्खनन गर्ने अवसर रहेको र त्यहाँ रहेको सोकार कम्पनीसँग आफूले सम्पर्क स्थापना गर्न सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपतिको छाया, प्रतिकूल भूराजनीति
आफू निर्वाचित भएलगत्तै सन् २०१६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग्गिने घोषणा गरेका थिए । उनले आफ्नो दोस्रो पदावधिमा पनि त्यसै गर्ने बताइसकेका छन् । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्पको ट्रान्जिसन टिमले यो विषयमा आवश्यक पर्ने घोषणा गर्न तयारी गरिसकेको छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई एक ढोंग (होक्स) भने धारणा राख्ने ट्रम्पको गत साता अमेरिकामा दर्बिलो राजनीतिक पुनरागमन भएको छ । यसले विश्वका सामरिक तथा आर्थिक हिसाबले शक्तिशाली र जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार मानिने कार्बन उत्सर्जन गर्ने सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाको आगामी भूमिकाका विषयमा प्रश्न चिह्न उठेको छ ।
जलवायु कार्यका लागि चाहिने वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने र स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने विषय यो सम्मेलनको प्रमुख मुद्दा रहेको सन्दर्भमा अमेरिकाको सक्रियताको अभावले सम्मेलनको सफलतालाई प्रभाव पार्न सक्ने आकलन छ ।
जलवायु अभियन्ता तथा फोसिल फिउल ननप्रोलिफेरेसन ट्रिटी इनिसियटिभ निर्देशक हरजितसिंह सम्मेलनमा पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकाको बहिर्गमनका विषयले चर्चा पाउने बताउँछन् । अमेरिका तथा विश्वका अन्य धनी राष्ट्रको अकर्मण्यताका कारण जलवायु संकट झन् गम्भीर मोडमा पुगेको उनको तर्क छ । ‘जलवायु संकट टार्न हामीसँग थोरै समय बाँकी छ। यस्तो बेला अमेरिका जस्तो देशले आफ्नो भूमिकाबाट भाग्न मिल्दैन,’ उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेका छन् ।
सम्मेलनमा सहभागी जलवायु विज्ञ तथा नेपाली वार्ता टोलीका सदस्य राजु पण्डित क्षेत्री जलवायु वार्तामा युरोप र अमेरिकाका भूमिकासँगै अहिले आएर चीन र भारतको भूमिका बढेको र नेपालका यी दुवै छिमेकी देशले यो नेतृत्व लिन सक्ने सम्भावना रहेको ठान्छन् ।
‘हो, भूराजनीतिको अनिश्चिता छ तर यो चुनौतीबाट कोही पनि भाग्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन् । उनी युरोपियन युनियनका स्विडेन, नेदरल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनीलगायत कतिपय देशमा जलवायु परिवर्तनमा विश्वास नगर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको हाबी हुँदै गएको र यसले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन सम्बोधनको अभियानमा प्रभाव पार्न सक्ने तर्क गर्छन् ।
त्यसो त युरोपियन युनियन (इयु) तथा अमेरिकाले जलवायु वित्तमा अनिवार्य योगदान गर्न चीन र अरब राष्ट्रलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यो विषयमा अमेरिकाको कम चासो रहेको अवस्थामा युरोपियन इयुले यसको नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था आउने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन् ।
यो अवस्थामा निर्णायक जलवायु वार्ताका लागि इयु र स्वयं चीनको सक्रियता बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ । तर यो सम्मेलनमा अनुपस्थित हुनेमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युअल म्याक्रोन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, युरोपियन कमिसनकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेन, ब्राजिलमा राष्ट्रपति लुइज इनासिसो लुला द सिल्भा पनि छन् ।
यसैगरी सम्मेलनमा बलियो जलवायु वार्ता टोली पठाए पनि छिमेकी चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएका छन् । यसो हुँदा हुँदै पनि सम्बद्ध देशका प्रतिनिधिको बलियो उपस्थिति र जलवायु वार्तामा हुने सक्रिय सहभागिताले सम्मेलन सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने अपेक्षा पनि छ । ‘सांकेतिक रूपमा विश्वका नेताको उपस्थितिको ठुलो अर्थ हुन्छ तर जलवायु वार्तालाई नतिजामुखी पार्न उनीहरूको उपस्थिति जरुरी हुँदैन । सम्बन्धित देशका वार्ताकार र मन्त्रीले यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्,’ जलवायु परिवर्तन विज्ञ क्षेत्री भन्छन् ।
सम्मेलनको मुख्य विषय जलवायु वित्त
जलवायु कार्य सञ्चालन गर्न पेरिस सम्झौताले जलवायु वित्तलाई प्रमुखता दिएको छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा उत्थानशीलताका लागि वित्तीय प्रवाह अपेक्षा गरेभन्दा धेरै कम छ। बाकु सम्मेलनले हरित ऊर्जा रूपान्तरण र जलवायु अनुकूलताका लागि नयाँ साझा परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्य (एनसिक्युजी) निर्धारण गर्ने र सो वित्तका स्रोतहरूको पहिचान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
जलवायु संकटसँग जुध्न विकासोन्मुख देशका लागि हरेक वर्ष कम्तीमा ५ सय अर्ब देखि १ खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने मानिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसअघि बर्सेनि उपलव्ध गराउने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको १ सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा यो रकम कैयन् गुणा बढी छ ।
यति धेरै रकम सरकारी, निजी क्षेत्र, बहुपक्षीय विकास बैंकलगायत अन्य विभिन्न स्रोतबाट कसरी जोहो गर्ने भन्नेमा सम्मेलनमा छलफल तथा गृहकार्य हुने तयारी छ । सँगसँगै गत वर्षदेखि स्थापना भएको हानि तथा नोक्सानी कोषलाई पनि एनसिक्युजीको अभिन्न अंग मान्नुपर्ने विकासोन्मुख राष्ट्रको दलिल छ ।
‘कोप–२९ का अध्यक्षले यो सम्मेलनलाई वित्तीय कोप भनेको अवस्थामा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य तय गर्न र त्यसलाई हासिल गर्ने दिशामा प्रगति हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ सम्मेलनमा सहभागी हुन वाकु पुगेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकाल भन्छन् ।जलवायु वार्ताका चरणमा नेपाली टिमले आफ्ना अजेन्डा र सरोकारलाई प्रभावकारी रूपमा राखेर आफ्ना हितमा पैरवी र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने कोप–१९ को नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका पूर्वपरराष्ट्र सचिव दुर्गा भट्टराई ठान्छन् ।
‘कोप–२९ राजनीतिक कूटनीतिक वार्ता हो भनेर हामीले लिनुपर्छ । यसका लागि रणनीतिक हिसाबले प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् । यो सम्मेलनका लागि नेपालले स्थितिपत्रसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपालले आफूसँग समान धारणा राख्ने जी–७७ र चीन, अल्पविकसित राष्ट्र तथा अन्य पर्वतीय राष्ट्रसँगको मिलेमतोमा आफ्ना चासो, चिन्ता र अजेन्डा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
नागरिक दैनिक
