जुद्धबहादुर गुरुङ
२९ कात्तिक, काठमाडौं
नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको कानूनी व्यवस्था गरेको छ । पहिलो संविधान सभाले निश्चित गरेको अधिकांश आधारलाई दोस्रो संविधान सभाले स्वीकार ग-यो । प्राकृतिक स्रोत समितिलाई अर्थ समितिसित समाहित गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने निधो भयो । अझ संविधानको धारा ५९ मा प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त लाभलाई तीन तहका सरकारबिच समन्यायिक वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस आयोगले विश्वव्यापी सिद्धान्तको आधारमा रोयल्टी बाँडफाँट गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको व्यवस्था छ । नेपालमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी वितरण गर्ने केही विश्वव्यापी सिद्धान्तमा आधारित छ । दिगो विकास सिद्धान्त अर्थात् भाबी पुस्ताको अधिकारलाई समेत ध्यानमा राख्नु पर्ने सिद्धान्त, वातावरण, मानव स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक स्रोतमा नकारात्मक प्रभावबाट सुरक्षित राख्न सावधानीको सिद्धान्त, प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि सबै जनताको समान अधिकार र निष्पक्ष पहुँच हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।
यसैमा आधारित सार्वजनिक विश्वासको सिद्धान्त, प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट सृजित प्रदूषणले लक्षित स्थानको वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदूषकले दायित्व बहन गर्ने सिद्धान्त, प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्थायी सार्वभौम अधिकारको सिद्धान्त साथै लाभको समन्यायिक बाँडफाँटको सिद्धान्तलगायत विश्वव्यापी कानूनी मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी वितरण गर्नुपर्ने छ । जैविक विविधता तथा अन्य सन्धि एवं महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने नेपालको नैतिक दायित्व छ । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टीको स्रोतसमेत खुलाएर अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएको छ ।
नेपालमा संघीयता लागु भएपश्चात् वित्तीय संघीयताको संरक्षकको रूपमा संविधानको धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । साथै धारा २५१ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । धारा ५९ (४) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानूनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने छ भनि उल्लेख गरेको छ ।
संविधानको अनुसूची ९ मा तीनै तहका सरकारहरूबिच साझा अधिकारको सूचीमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र रोयल्टी प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यिनै संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आयोग ऐन, २०७४ दफा १४ (२) मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी वितरणका लागि स्थानीय दाबी वा स्वामित्व, स्रोत परिचालनबाट स्थानीय भूगोल र जनसंख्यामा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरू, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा संरक्षणमा सहभागीलाई सम्बोधन गर्ने गरी ६ वटा आधार दिइएको छ ।
उल्लेखित आधारमा रही अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची ४ मा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत भनी ५ प्रकारका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीलाई संघ ५०, प्रदेश २५ र स्थानीय २५ प्रतिशत बॉडफॉटका लागि छुट्याइएको ढॉचासमेत तयार भई कार्यान्वयनमा छ । विसं. २०७५ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भएपश्चात् ५ वर्षदेखि रोयल्टी वितरण गरिँदै आएको छ । प्रत्येक ५ वर्षमा बॉडफॉटको ढॉचामा परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुसार परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।
प्रदेश र पालिकाहरू बिचमा पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटका लागि कानूनी व्यवस्था अनुसार हिमालको अवस्थिति रहेको पालिका र स्रोतसँगै जोडिएको पालिका, आधार शिविर रहेको पालिका र यस आधार शिविरसँग जोडिएको पालिका, क्षेत्रफल र जनसंख्याको आधारलाई विभिन्न ढॉचामा विभिन्न भार छुट्याउने व्यवस्था छ । यही आधार हिमालको अवस्थितिलाई ४० प्रतिशत, आधार शिवरलाई १० प्रतिशत, हिमाल रहेको पालिकाको जनसंख्या र क्षेत्रफललाई क्रमशः २५ र २५ प्रतिशत भार दिएर ढॉचा तयार गरिएको छ ।
यसै ढॉचामा आधारित भई हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएका ४१४ मध्ये १०२ चुचुराबाट मात्र आर्थिक वर्ष २०७९/८० करिब ८६ करोड १४ लाख रूपैयाँ रोयल्टी रूपमा संकलन भएको तथ्यांक पर्यटन विभागले उल्लेख गरेको थियो । यस रोयल्टीलाई उल्लेखित ढॉचामा रोयल्टी बॉडफॉट गर्दा सबैभन्दा बढी १० करोड रूपैयाँ खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्बुले प्राप्त गरेको अभिलेख छ ।
यसरी प्राप्त रोयल्टीलाई सम्बन्धित पालिका तथा प्रदेशहरूले हिमाल संरक्षण क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्न आयोगले सुझावहरू पनि दिएको छ । यसै गरी विद्युत् रोयल्टीको वितरणका लागि विद्युत् आयोजनाको भौगोलिक अवस्थिति प्रभावित क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई क्रमशः ५०, २५ र २५ प्रतिशत भार दिई विद्युत् रोयल्टीलाई बॉडफॉट गर्दै आइरहेको छ ।
आव २०७९/८० मा १ सय ५८ विद्युतगृहबाट करिब ३ हजार मेगावाट उत्पादन भई ३ अर्ब १५ करोड ५१ लाख संकलन भई १ सय ४६ पालिकाले आर्थिक लाभ लिइरहेका छन । देशभरका पालिकामध्ये विद्युत् रोयल्टीको अधिकतम भोटेकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकले प्राप्त गरेको छ ।
नेपालका वन व्यवस्थापनलाई ९ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । राष्ट्रिय वन तथा संरक्षित वनबाट रोयल्टी संकलन गरिएको छ । नेपालका ७ सय ५३ पालिकामध्ये १ सय ६ पालिकाभित्र वन क्षेत्र नभएको वन सर्वेक्षण विभागको अभिलेखमा उल्लेख छ तर सबै पालिकाले वन क्षेत्रको रोयल्टी प्राप्त गर्छ । आव २०७९/८० मा १ अर्ब २७ करोड ७६ लाख रूपैयाँ वन रोयल्टीबाट संकलन भएको थियो ।
यस रोयल्टीलाई कानूनी आधारमा तयार गरिएको ढॉचा वनको अवस्थिति २० प्रतिशत, वनको क्षेत्रफल ४० प्रतिशत र वनमा आश्रित जनसंख्या १० प्रतिशत, पालिकाको जनसंख्या २० प्रतिशत र वनको संरक्षण र दिगो वन व्यवस्थापनमा सहभागिता १० प्रतिशत भार दिई वनबाट प्राप्त रोयल्टी बॉडफॉट गरिँदै आएको छ ।
यसै गरी संरक्षित वनको हकमा स्थानीय तहमा मध्यवर्ती क्षेत्र/संरक्षण क्षेत्रको अवस्थिति १० प्रतिशत, मध्यवर्ती क्षेत्र/संरक्षण क्षेत्र पर्ने स्थानीय तहको क्षेत्रफल ४० प्रतिशत, मध्यवर्ती क्षेत्र/संरक्षण क्षेत्र पर्ने स्थानीय तहको जनसंख्या ३५ प्रतिशत र मध्यवर्ती क्षेत्र/संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता १५ प्रतिशत भार दिइएको छ ।
नेपालका लागि खानी तथा खनिज क्षेत्र पनि भए पनि उल्लेखनीय उपयोग भएको छैन । खानी अनविकरणीय स्रोत भएकाले अन्य प्राकृतिक स्रोतको जस्तो रूपमा हेर्न हुँदैनन् भन्ने मान्यता पनि छन् । खानी तथा खनिज क्षेत्रबाट आव २०७६/७७ मा लगभग ८५ करोड १ लाख ४४ हजार रूपैयाँ रोयल्टीको शीर्षक संकलन भई ५९ पालिकाबिच बाँडफाँट भएको थियो भने यो संकलन घढ्दो क्रममा छ । आव २०७९/८० मा लगभग ५१ करोड ८८ लाख ४१ हजार रूपैयाँ प्राप्त भई ५१ पालिकाबिच यो रोयल्टी बाँडफाँट भएको छ । यसका लागि खानीको भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल, पालिकाका जनसंख्यालाई क्रमशः ५०, ३० र २० प्रतिशत भार दिई ढॉचा तयार गरिएको छ ।
विसं २०७८ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू कुन–कुन स्रोत हुन भनी अध्ययन गरेको थियो । यस अध्ययनले रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई रोयल्टी बाँडफाँट गर्न सकिने भनी पहिचान गरी सिफारिस गरे पनि रेडियो तरंगबाट प्राप्त रोयल्टी बॉडफॉटका लागि नेपाल सरकारले विभाज्य कोष खडा नगरेकाले हालसम्म रोयल्टी बॉडफॉट भएको छैन । माथि उल्लेखित ५ वर्षको रोयल्टी संकलन प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा पर्वतारोहण, विद्युत् र वन स्रोतबाट रोयल्टीको संकलन बढ्दो छ भने खानी तथा खनिज स्रोतको योगदान प्रतिवर्ष घट्दो छ ।
अर्को शब्दमा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी प्रतिवर्ष बढी रहेको आँकडा देखाएको छ भने अनविकरणीय स्रोत वा खानी तथा खनिज स्रोतको रोयल्टी प्रतिवर्ष कम भइरहेको छ । अर्कातर्फ समग्रमा आव २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी विद्युत् रोयल्टीको योगदान ५४.२८ प्रतिशत, वन क्षेत्रको योगदान २१.९८ प्रतिशत, १४.८२ प्रतिशत र खानी तथा खनिज क्षेत्रबाट ८.९३ प्रतिशत रहेको छ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीले नेपाल सरकारको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ज्यादै न्यून (०.११ प्रतिशत) योगदान रहेको छ । अर्कातर्फ प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी बॉडफॉटको दृष्टिकोणले प्रादेशिक स्तरमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशले प्राप्त गर्छ । यस प्रदेशले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त कुल रोयल्टीको लगभग ३४ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्छ । यसपछि गण्डकी र कोशी प्रदेशले लगभग एकै हाराहारीमा क्रमशः २३.६८ प्रतिशत र २३.१३ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा १३.०८ प्रतिशत रहेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत परिचलानबाट मधेश प्रदेशले २.१० प्रतिशत र सुदूरपश्चिमले २.२३ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले १.७८ प्रतिशत प्राप्त गर्छ । कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोत जलस्रोत तथा वनस्रोत सबैभन्दा बढी भएको प्रदेश भए पनि परिचालन कम भएको देखिन्छ । यो आँकडा नेपालमा अथाह प्राकृतिक स्रोत भए पनि वित्तमा परिणत गर्न नसकेको प्रमाण हो ।
अझ प्राकृतिक स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरी वित्तमा परिणत गर्न पहल गर्नुपर्ने छ भने अर्कातर्फ हाल विद्यमान प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विधि वा ढॉचामा पुरनवलोकन गर्नुपर्ने छ । यस विषयमा सबै सरोकारवाला पक्षबाट उचित सुझाव दिई समृद्ध नेपालको अभियानमा सरिक हुनु जरूरी छ ।
गोरखापत्र दैनिक
