सोमत घिमिरे
११ असोज, काठमाडौं
वनको केन्द्रीकरण हुनुभन्दा अगाडि समुदायले नै आफ्नो आवश्यकतालाई ख्याल गरेर वन व्यवस्थापन गथ्र्याे । तर २००७ र २०१७ सालको राजनीतिक तरलतामा वनको केन्द्रीकरण सुरू भयो । २०१७ सालपछि त चरम केन्द्रीकरणका अभ्यासहरू भए । वन व्यवस्थापनमा तमासा भयो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष बनाएर सेना तैनाथ गरियो । राष्ट्रिय वन भनेर वनपाले खटाइयो । व्यवस्थापनको पूरै प्रणाली सरकारी संरचनामा विश्वास गरेर बनाइयो । समुदायलाई चोर बनाइयो । नजिकको जंगलमा दाउरा लिन जाँदा पनि वनपालेले छेक्ने हुँदा उसले नदेख्ने गरी जानुपर्ने स्थिति भयो । कर्मचारी र वनपाले वनका रक्षक जस्ता भए, समुदाय चोर जस्तो भयो । जबकि नजिकको वन मासिँदा जनजीविकामा सबैभन्दा अप्ठेरो समुदायलाई नै पर्छ । कर्मचारी त सरूवा हुन्छन्, जान्छन् ।
चरम केन्द्रीकरणको चक्र लगभग २०४२ सालसम्म रह्यो । चुरे उजाड भयो । राष्ट्रिय वनहरू तस्करीको चपेटामा परे । तराईको ठूलो वन पञ्चायत जिताउने नाउँमा काटियो । जंगल फाँडेर राजाले पञ्चलाई बक्सिस दिए । राणाकै पालादेखि इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई रिझाउन भारतमा रेलका डिब्बा बनाउन तराईका वन प्रयोग भयो ।
२०४२ तिर नै प्राज्ञिक अध्ययनले नेपालको वन सखाप हुने ठोकुवा गरेपछि पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गतको सरकार पनि झस्कियो । २०४६ सालमा वन विकास गुरुयोजना बन्यो । सिन्धुपाल्चोकलगायतका केही ठाउँ, जहाँ सरकार पुगेको थिएन, त्यहाँका जनताले वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गरिरहेका थिए । यहीँबाट सिकेर सामुदायिक व्यवस्थापन पद्धति भनेर २०४६ सालको वन विकास गुरुयोजनाले प्रस्ताव अगाडि सा¥यो । २०४९ सालमा सामुदायिक वन नियमावली आयो र समुदायले वन व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुल्यो ।
सरकारी खटन
२०४९ को वन ऐनले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरेपछि यस्ता छिद्राहरू धेरै राखिए । जसले सरकारी संरचनासँग स्वीकृति नलिई केही गर्न सक्दैन । आज भएका लगभग २४ हजार सामुदायिक वनमध्ये आधाभन्दा बढीको नवीकरण भएको छैन । सामुदायिक वनले कार्ययोजनाको स्वीकृति वन कार्यालयबाट लिनुपर्छ । प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो छ । स्वीकृति दिने बेला वन कार्यालयको निर्देशनअनुसार गर्नुपर्नेछ भनेर धेरै ठाउँमा लेखिन्छ । पहिलो कुरा त नवीकरणको प्रक्रियालाई कर्मचारीले सहजीकरण नै गर्दैनन् । कागजपत्रको तमासा मिलाउन समुदाय जान्दैनन् । समुदायले त वन व्यवस्थापन गर्न जान्दछ ।
तर कर्मचारीलाई चाहिनेजस्तो कागजपत्र बनाउन जान्दैन । प्रत्येक समुदायले कागजपत्र मिलाउन एउटा कर्मचारी पाल्न पनि सक्दैन । नवीकरण र कार्ययोजनाको स्वीकृति यही रोकिन्छ । कसैले मिलाएर लग्यो भने पनि त्यसलाई वन कार्यालयले संशोधन गर्छ र आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्छ । वास्तवमा यी वन सामुदायिक भनिएका मात्रै हुन् । दाउरा वा काठ काट्दा सरकारी स्वीकृति चाहिन्छ । अहिलेसम्मको सामुदायिक वनको स्थिति विश्लेषण गर्दा संरक्षण व्यवस्थापन समुदायले गर्ने, उपयोगको हक सरकारले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने जस्तो छ ।
यस अर्थमा समुदाय वन संरक्षण गर्न खटाइएको संस्थाजस्तो छ । अलि सोझो विश्लेषण गर्ने हो भने समुदाय वन कुर्न राखिएको गोठालोजस्तो, सरकार मालिक जस्तो । प्रश्न यो हो– सामुदायिक वनको मालिक को हो ? समुदाय हुनुपर्ने हो । तर सरकारी नियन्त्रणमा वन छ । भनिएको छ–सामुदायिक वन ।
समुदायलाई वनको नवीकरण गर्न र गुरुयोजना स्वीकृत गर्न ठूलो झन्झट छ । नेपाली राज्यले कहिल्यै सोचेन कि आजबाट २४ हजार सामुदायिक वनले ‘हामीले सक्दैनौं संरक्षण गर्न’ भन्यो भने के हुन्छ ? जबकि, समुदायले स्वयंसेवी रूपमा वनको संरक्षण गरिरहेको छ । तर नेपाली राज्यले भने समुदायले गरेको यो स्वयंसेवालाई ख्याल गरेकै छैन । वनमा मात्रै होइन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति जस्ता धेरै स्वयंसेवी क्षेत्रहरू छन् । सरकारले जुन काम पैसा तिरेर पनि गर्न सक्दैन, त्यही काम समुदायले स्वयंसेवामार्फत गरिरहेको छ ।
पहिलो, राज्यसँग आफैं त्यो काम गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता छैन । दोस्रो, राज्यले खटाएका मान्छेले सामुदायिक लगावअनुसार काम गर्न पनि सक्दैनन् । विश्वमा राम्रो भनिएको नेपालको पहिचान नै बनेको सामुदायिक वन वास्तवमा संकटमा छ । त्यसको कारण सरकारी रवैया हो । यदि वनलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने हो भने प्राथमिक सर्त सामुदायिक स्वायत्तताको हो । समुदायलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ । सामुदायमाथि विश्वास गर्नुपर्छ । तर अहिलेको नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थापनले यो कुरा स्वीकार गर्दैन । अहिलेकै नीति र संरचना रहिन्जेल सामुदायिक वन स्वायत्त हुने सम्भावना छैन ।
संघीयतामा सामुदायिक वन
संघीयताको एउटा मूल मर्म प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन भुइँबाटै अर्थात् समुदायकै स्तरबाट होस् भन्ने हो । समुदायले जति संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सक्छ, त्यो खोसिनु हुँदैन । त्यसलाई कुनै पनि निर्वाचित सरकारमा ल्याउनु हुँदैन । समुदायले आफैं बस्ने, छलफल गर्ने, आफ्नो हित विश्लेषण गर्ने प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको बाटो संघीयताको एउटा मर्म हो । संघीयताले सबैभन्दा धेरै हेरफेर गर्ने विषयहरूमध्ये एउटा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन हो ।
नेपालमा संघीयता त आयो तर हिजो राष्ट्रिय वन जसरी व्यवस्थित थिए, हिजो निकुञ्ज जसरी व्यवस्थित थिए, हिजो सामुदायिक वन जसरी चलेका थिए, आज त्यसैगरी चलेका छन् । कहाँ आयो संघीयता ? गजब छ । यो प्रश्नउपर छलफल र बहस भएको छैन । वन मात्रै होइन, पानीको हकमा पनि त्यही हो । हिजो फेवाताल जसरी व्यवस्थापन थियो, आज पनि त्यसैगरी चलिरहेको छ । अब संघीयताको लयमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनलाई नीति र संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने काम बाँकी छ । बहस त्यता सोझ्याउन जरूरी छ ।
सामुदायिक वनको हकमा सबैभन्दा पहिला नवीकरणको मामला स्थानीय सरकारमा लैजानुपर्छ । किनभने नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । वन समूहहरूले बहस र विवाद गर्ने सरकारसँग हो । कर्मचारीसँग विवाद गर्नुभन्दा समुदायलाई आफूले मत हालेको प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न सजिलो हुन्छ । तर स्थानीय सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै अंकुश लगाएर होइन, कुनै उल्झन सिर्जना गरेर होइन, सामुदायिक स्वायत्तता, सामुदायिक व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकारलाई पूर्णरूपमा स्थानीय सरकारले स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
केवल सामुदायिक वन समूहहरूलाई अप्ठेरो परेको खण्डमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले वन समूहहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ । यो तरिकाले गइयो भने स्थानीय सरकारको पनि वनमा संलग्नता बढ्छ । सामुदायिक समूहहरूलाई सजिलो हुन्छ । अब यदि हामीले स्थानीय सरकार र सामुदायिक वनलाई जोड्न सकेनौं भने विश्वमा राम्रो भनिएको हाम्रो सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली नै संकटमा पर्छ । स्थानीय सरकारले सामुदायिक स्वायत्ततालाई पूर्णरूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।
राज्य, निजी क्षेत्र र समुदाय
आज नेपालमा मात्रै होइन, प्राकृतिक स्रोतमाथि कस्तो अधिकार स्थापित गर्ने भनेर राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायबीच ठूलो लडाइँ छ । नेपालमा पनि राज्य सामुदायिक वन नामका रूपमा रहिरहोस्, तर आफ्नो नियन्त्रण कायम रहोस् भन्ने चाहन्छ । यस अर्थमा सामुदायिक वनलाई राज्यकरण गर्न चाहन्छ । राज्यका अंकुशहरू फैलाउन र बलियो बनाउन चाहन्छ । नदेखिने गरी नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । निजी क्षेत्र सामुदायिक वनलाई नाफामुखी प्रयोग गर्न चाहन्छ । मलाई वन दियौ भने कर बढी तिर्छु भनी सरकारलाई लोभ्याउँछ । उसलाई वन निजीकरणतिर लैजानु छ । राज्य बलियो भयो भने पनि वन व्यवस्थापन हुन सक्दैन, जो विगतमा देखियो ।
निजी क्षेत्र बलियो भयो भने नाफाका लागि वनको दोहन हुन सक्छ । निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र व्यवस्थापनमा ध्यान हुँदैन । राज्य र निजी क्षेत्र बलियो हुनु भनेको समुदाय बाहिर पर्नु हो । समुदाय बाहिर परेपछि वनको संरक्षण र व्यवस्थापन हुनै सक्दैन । नेपालजस्तो सामुदायिक विशेषता भएको देशमा समुदायलाई विश्वास गरेर जानुको विकल्प छैन । यदि हामीले समुदायलाई बाहिर पारेर अन्यत्रै हिँड्यौं भने ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामुदायिक वनको लोकतन्त्रीकरण
सामुदायिक वनलाई सरकारले साँच्चै नै सामुदायिक वनका रूपमा बढाउन चाह्यो भने सामुदायिक समूहहरू पनि लोकतन्त्रीकरण हुन जरूरी छ । स्थानीय लोकतन्त्रका हिसाबले सबैभन्दा सफल देखिएका सामुदायिक वन समूहरू नै हुन् । महिला अध्यक्ष भए, पुरुष उपाध्यक्ष । पुरुष अध्यक्ष भए महिला उपाध्यक्ष हुने चलन सामुदायिक वन समूहहरूले नै चलाएका हुन् । विभिन्न अध्ययनहरूले सामुदायिक वन समूहको लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई निकै राम्रोसँग स्वीकार र प्रचार गरेका छन् । समावेशिताको हिसाबले मात्रै होइन, लोकतन्त्रका अरू दृष्टिकोणले पनि सामुदायिक वन विश्वमा परिचित छ ।
लोकतन्त्र भन्ने यस्तो सवाल हो, जसको फराकिलोपन र गहिराइमा जानुपर्ने विषय बाँकी रहिरहन्छ । सामुदायिक वन समूहमा पनि यो काम गर्ने ठाउँ बाँकी नै छ । विपन्न, गरिब, दलित, महिलाका दृष्टिकोणबाट सामाजिक न्यायको भावनालाई वन समूहहरूले फराकिलो बनाउनुपर्छ । वन समूह स्वायत्त भयो भने यो एउटा सरकार जस्तो हो । आफ्नो सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । नीतिगत र आर्थिक पारदर्शितालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । आज सामुदायिक वनमा युवाको आकर्षण कम छ किन ? किनभने सामुदायिक वनले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
वनको उत्पादनशीलता
नेपालमा अनौठो छ । वन बढ्यो भनेर हर्षित भइन्छ, तर काठ बाहिरबाट ल्याइन्छ । फर्निचर बाहिरबाट ल्याइन्छ । नेपालमा वन चाहिएको चाहिँ किन हो ? किन हाम्रा नीतिहरू रूख काट्न यति झन्झटिला छन् । वास्तवमा प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादनशील बनाउन नसक्ने हो भने समृद्धिको यात्रा कसरी गर्न सक्छौं । हामीले उत्पादन गर्ने के हो ? संविधान स्वयम् समाजवादउन्मुख छ । दलहरू सबै समाजवादी । समाजवादको मुख्य कुरा उत्पादन बढाउनु हो । केको उत्पादन बढाउने ? हेलिकोप्टर र ल्यापटप बनाएर विश्व बजारमा बेच्न सक्छौं ? सक्दैनौं । अब हाम्रो मुख्य काम प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादनशील बनाउने हो । प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादनशील बनाउन समुदायले मात्रै सक्छ । सरकार असफल भइसक्यो ।
यस्तो सन्दर्भमा अब वनको उत्पादनशीलता भनेको के हो ? हामीले छलफल गर्न जरुरी छ । नेपालको वन व्यवस्थापनको प्रणालीभित्र विविध उत्पादनहरू हुन सक्छन् सामुदायिक संस्कृतिअनुसार । यसका गहिरो अनुसन्धान अझै भएको छैन । तर अहिलेसम्मको अनुसन्धानका आधारमा भन्न सकिन्छ–वनमा आधारित काठ उद्यमहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ । प्रकृति र संस्कृतिलाई जोडेर पर्यटन उद्योगको फैलावट गर्न सकिन्छ । कृषि वन गर्न सकिन्छ । तर यी कुनै पनि काम प्रभावकारी रूपमा भएका छैनन् ।
अबको हाम्रो बाटो वनको उत्पादनशीलता बढाई स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण, स्थानीय उद्यमको व्यवस्थापन हो, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्छ । कुनै एउटा क्षेत्रबाट विदेश जाने युवालाई रोक्न सकिँदैन । तर बुझ्नुपर्ने के छ भने वनलाई हामीले उद्यमशीलतासँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने वन पनि युवालाई विदेश जान रोक्ने ठूलो माध्यम बन्न सक्छ । तर वनलाई उत्पादनशील बनाउने कसरी भन्ने सोच्न जरूरी छ ।
एउटा कुरा पक्का भन्न सकिन्छ–अहिलेकै वन व्यवस्थापनका मान्यता, संरचना र नीतिहरूले वनलाई उत्पादनशील बनाउन दिँदैन । अहिले एक हदसम्म वन कर्मचारीको नियन्त्रणमा छन् । यसमार्फत हुने भए भइसक्थ्यो । अब हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । वनको उत्पादन बढाउन, वनको उद्यमशीलता बढाउन, वनबाट रोजगारी सिर्जना गर्न कस्ता संरचनाहरू जरूरी छन् ? प्राथमिक सर्त त सामुदायिक स्वायत्तता नै हो ।
समुदायले आफ्नो वनको विश्लेषण गर्छ । आफ्नै समुदायभित्रका युवाहरूलाई रोजगारीको आह्वान गर्छ । सामुदायिक पर्यटन फैलाउँछ । आफ्नो युवाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने ? उद्यम सहकारीमार्फत गर्ने कि, आफ्नै समूहबाट निजी रूपमा पनि गर्ने ? यो सबै समूहले विश्लेषण गर्छ । यदि हामी समाजवादमा जाने हो भने अहिले सामुदायिक वन समूहरूले गरिरहेको अभ्यासलाई सबल बनाउनुपर्छ ।
कान्तिपुर दैनिक
