नवराज पोखरेल
२५ भदौ, काठमाडौं
नेपालमा पूर्वाधार लगानीबारेका बहसले आर्थिक विकासका धेरै आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने बाटो खोजिरहेको छ । पूर्वाधारलाई अझै चुस्त रूपमा कार्यन्वयन गर्न भूगोल, वातावरण अनि जलवायुको अवस्थालाई हेर्दा नेपालले अर्को महत्वपूर्ण कुरा अझै छिट्टै लागु गर्न आवश्यक छ, त्यो हो ‘कार्बन शून्य विकास प्रणाली’ ।
हाल भइरहेको जलवायु परिवर्तनको मूल कारण वायुमण्डलमा भएको कार्बनको वृद्धि हो । कार्बनको मात्रा औसत भन्दा बढी भएपछिको अवस्थामा हुने परिवर्तन नै जलवायुजन्य परिवर्तन हो । परिवर्तित जलवायुको एउटा अनुकूलन पक्ष हो भने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष चाहिँ न्यूनीकरण हो । यसका लागि पृथ्वीमा उत्सर्जन हुने कार्बनजन्य यौगिकहरूको उत्सर्जनलाई कम गर्नु हो । पेट्रोलजन्य पदार्थ कम प्रयोग गर्ने धेरै तरिकाहरूलाई हेर्ने हो भने हामीले प्रयोग गर्ने मेसिन तथा अन्य यातायातका साधन लगायतका पेट्रोल खपत गर्ने साधन कम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
‘कार्बन न्यूट्रल’को अवधारणा लामो समयदेखि चल्दै आएको हो । सन् २००६मा अमेरिकी अक्सफोर्ड शब्दकोशमा यो शब्द थियो । छोटकरीमा, कार्बन तटस्थता केवल पृथ्वीको स्तरमा अवस्थित हुन्छ । जब संसारले उत्पादन गर्ने हरितगृह ग्यास ती ग्यासहरू हटाउनेबीच सन्तुलन हुन्छ । वायुमण्डल, मुख्यतया कार्बन शोषण गर्ने पक्षमार्फत जङ्गल, महासागर र माटो वा इन्जिनियर गरिएको सिंक (प्रत्यक्ष हावा कब्जा वा कार्बन कब्जा र भण्डारण)लाई सोसेर वायुमण्डलमा भएको कार्बनको मात्रालाई घटाउने प्रक्रिया शून्य वा तटस्थ अवधारणा हो ।
समस्या के हो भने, मानवहरूले पृथ्वीको नियमित प्रक्रिया भन्दा धेरै कार्बन डाइअक्साइड (अन्य हरितगृह ग्यासहरू) बाहिर पम्प गर्दै छन् वा कुनै पनि प्राविधिक प्रगतिले वास्तविक रूपमा शोषण गर्न सक्छ, जसले विश्वलाई नाटकीय रूपमा तातो बनाइरहेको छ । हामी सन्तुलनको कुनै पनि प्रक्रियाबाट टाढा छौं ।
अब, ग्रहको परिभाषाभन्दा बाहिर कार्बन तटस्थता शब्दलाई देशहरू, क्षेत्रहरू, कम्पनीहरू र उत्पादनहरू वा घटनाहरू जस्ता अन्य संस्थाहरूमा पनि लागू गर्न थालनी गरिएको छ । नेपालको समग्र क्षेत्रभित्र गर्न सकिदैन भने क्षेत्रगत हिसाबमा प्रदेशागत हिसाबमा पनि तटस्थ वा शून्य कार्बनको अवधारणा आइसकेको छ । हुन त प्रक्रियागत रूपमा जादै गर्दा समग्र देशभित्र कार्बन शून्य गर्न सकिन्छ । तर यसको सुरुआत गण्डकी प्रदेशबाट गर्न सकिन्छ ।
कार्बन तटस्थताले उक्त क्षेत्रको हरेक चरणमा कार्बनको उत्सर्जन र आपूर्ति शृङ्खलामा पनि यसको क्षेत्र उत्सर्ज सहित मापन हुनुपर्छ । यी उत्सर्जनहरू हुन् जुन मूल्य शृङ्खलामा माथि र तल प्रवाह हुन्छ, र उक्त क्षेत्रको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभित्र नहुन सक्छ जस्तै बोइङ निर्माण विमान जसले पछि जेट इन्धन जलाउँछ । कुनै कम्पनीले यसको सबै स्कोप उत्सर्जन अफसेट वा हटाएसम्म आफूलाई कार्बन न्यूट्रल भनेर वर्णन गर्न सक्दैन । तर यस्ता ठुलो औद्योगिक क्रियाकलाप गण्डकी प्रदेशभित्र छैनन् ।
छोटकरीमा, कार्बन तटस्थतालाई एक हिसाब किताबको रूपमा हेर्न सकिन्छ । यो हिसाब किताबले समग्र कार्बन उत्सर्जन र शोषणलाई पहिचान गरि कार्बन उत्सर्जनलाई शोषण भन्दा बढी हो भनि प्रमाणित गर्दछ । यस क्रममा विज्ञानका ती सुत्रहरू प्रयोग गरिन्छ जहा कार्बन उत्सर्जन र शोषण गर्न सक्ने मात्रालाई सजिलोसँग जोड घटाउ गर्न सकिन्छ । अबको वातावरणीय न्यायको एउटा पक्ष यही हो । विश्वको कुनै कुनामा भएको प्रदूषणले हाम्रो सगरमाथाको हिउँ पग्लिने अन्याय विरूद्दको लडाइलाई यहि वैज्ञानिक जोड घटाउले सहयोग गर्न सक्नेछ ।
शून्य कार्बन उत्सर्जन किन ?
जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्ने हालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जित वातावरण पृथ्वीको तापक्रम मानव समय मापन अनिवार्य रूपमा अपरिवर्तनीय छ । थप तापक्रमको मात्रा र दर वायुमण्डलमा थप थपिएकोमा निर्भर हुनेछ । जलवायु परिवर्तनलाई ढिलो गर्न र मौसमको चरम पारिस्थितिक प्रणाली, मानव स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पर्ने सबैभन्दा गम्भीर प्रभावहरूबाट बच्न कार्बन उत्सर्जनमा तीव्र कमी आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सन् २०१६को पेरिस सम्झौताले १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय ग¥यो । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३० सम्ममा विश्व उत्सर्जनलाई २०१०को स्तरबाट ४५ प्रतिशतले घटाएर २०५० सम्ममा शुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्न आवश्यक छ । ती उत्सर्जन लक्ष्यहरू पूरा गर्न वायुमण्डलबाट (सिओटु) को सक्रिय निष्कासनसँगै विश्वव्यापी (सिओटु) उत्सर्जनमा नाटकीय रूपमा कमी ल्याउन आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य सुधार, समाजलाई लाभ
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने प्रयासले थप फाइदाहरू पाउनेछ । उदाहरणका लागि, जीवाश्म ईन्धन उत्सर्जन वायु प्रदूषणको बहुमतको लागि जिम्मेवार छ, जसले प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा लाखौंको ज्यान लिन्छ । यो संक्रमणले थप प्रतिस्पर्धी अमेरिकी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, उच्च गुणस्तरको रोजगारीको उपलब्धता बढाउने र हाम्रो वर्तमान ऊर्जा प्रणालीमा व्याप्त सामाजिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पनि प्रस्तुत गर्दछ ।
सन् २०२१मा जीवाश्म इन्धन र उद्योगबाट विश्वव्यापी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन ३७.१२ बिलियन मेट्रिक टन (जिटीसीओटु) थियो । २०२२मा उत्सर्जन ०.९ प्रतिशतले बढेर ३७.५ (जिटीसीओटु) भयो यो उत्सर्जन २०२३ मा झनै बढ्यो अनि २०२४ मा अझै बढ्ने अनुमान छ । सन् १९९०देखि विश्वव्यापी सिओटु उत्सर्जन ६० प्रतिशत भन्दा बढि बढेको छ यो वास्तवमै भविष्यका लागि डरलाग्दो अवस्था हो ।
गण्डकी प्रदेशमा नै किन ?
गण्डकी प्रदेशले नेपालको कुल भू–भागको १४.६७ प्रतिशत क्षेत्रफल अर्थात् २१ हजार ९ सय ७४ वर्ग किमि क्षेत्र ओगटेको छ । तराईको समथर भू–भाग देखि ८ हजार १ सय ६७ मिटरको उचाईको धवलागिरी हिमालसम्म फैलिएकाले नेपालमा पाइने सबै प्रकारको हावापानी यो प्रदेशमा पाइन्छ । यो क्षेत्र अत्यधिक दुर्गम पनि होइन अनि अत्यधिक जाडो पनि होइन, समशितोष्ण प्रकृतिको हावापानी पाइन्छ ।
गण्डकी प्रदेशको कूल भूमिमध्ये २२.२ प्रतिशत भू–भाग खेतीयोग्य छ । प्रदेशमा ४ लाख ८७ हजार ८ सय २३ हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य छ । जसमध्ये ७६.० प्रतिशत जग्गामा मात्र खेती गरिएको छ भने २४ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गा बाँझो छ । खेती गरिएको कुल जमिनमध्ये ३६.१ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । त्यस्तैगरी, सिंचित कृषियोग्य जमिनमध्ये ४६.१ प्रतिशत जमिनमा मात्र वर्षको बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । समग्रमा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई यान्त्रीकीकरण र व्यवसायीकरण मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गरी दिगो कृषि अर्थतन्त्र निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्छ ।
गण्डकीमा ३७.८ प्रतिशत भू–भाग वनजङ्लले ढाकेको छ भने ९.६ प्रतिशत भू–भाग बुटट्यानले ढाकेको छ । प्रदेशको कुल वनक्षेत्र मध्ये २९ प्रतिशत वन ३ हजार ८ सय ४४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेका छन् । नेपालको सबैभन्दा बढी संरक्षित क्षेत्र गण्डकी हो । यस प्रदेशभित्र चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्र, अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, पञ्चासे संरक्षित वन, रानीवन विश्व बगैंचा र ढोरपाटन सिकार आरक्ष गरी ६ वटा संरक्षित पार्क, वन र संरक्षण क्षेत्र पर्छन् ।
समष्टिगत रूपमा हेर्दा प्रदेशको वन व्यवस्थापन प्रणाली संरक्षणमुखी छ र यसले स्थानीय जनताको अर्थोपार्जनमा अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन । तसर्थ आगामी वर्षहरूमा प्रदेशको वन व्यवस्थापनले संरक्षण र अर्थोपार्जनलाई समन्वायिक हिसाबले अगाडि बढाई प्रदेशको समृद्धिमा सघाउन आवश्यक देखिन्छ । वातावरण संरक्षणको लागि स्थानीय अनुकूलन योजना तर्जुमा गर्ने र प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न आवश्यक छ ।
गण्डकी प्रदेशमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच ८२.५ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ । अझै पनि यस प्रदेशका ६९.३ प्रतिशत घर परिवारले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने इन्धन दाउरा, काठ, गुईँठा आदिबाट प्राप्त हुन्छ । करिब एक चौथाइ जनताले खाना पकाउन र कोठा तातो राख्नको लागि एलपी ग्याँसको प्रयोग गर्दछन् । राष्ट्रिय प्रसारणबाट विद्युत् नपुगेको क्षेत्रमा उज्यालोको लागि सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरिएको छ । यस प्रदेशको विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावित क्षमता २० हजार ६ सय ५० मेगावाट रहेकोमा आर्थिकरूपले १२ हजार ९ सय ३० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ । यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रविधि र पुँजीको अभावमा हाल ४४८.५ मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन गरिएको छ ।
अन्य २९ वटा स–साना ६५४ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । गण्डकी प्रदेशमा जलविद्युत्को अतिरिक्त सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादनको पनि उतिकै सम्भावना छ तर पनि उत्पादन भने हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको आधारशिला तयार गर्न र समग्रमा ऊर्जालाई प्रदेश समृद्धिको सम्वाहक बनाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जा आयोजना विकास गरी विद्युत् उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हालको ऊर्जा उत्पादन साना र मझौला विद्युतीय आयोजनामा निर्भर रहेकोले अब जलाशययुक्त ठुला आयोजना निर्माण गरी दिगो ऊर्जा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
गण्डकी प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्र (५८ गाउँपालिका), सहरी क्षेत्र (२७ नगरपालिका) मा ६१ प्रतिशत जनता बसोबास गर्छन् । ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रतर्फ जनसंख्या बसाइँसराइँको क्रम यथावत रहेकोले अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ । भौतिक पूर्वाधारको निर्माण निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न नहुने र गुणस्तरीय सडकको अभाव रहेकाले अब उप्रान्त निर्धारित समय र लागतमा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न गर्न तर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकासमा पर्यटनको महत्वपूर्ण योगदान छ । प्रदेशमा तारे र मझौला गरी ६ सय ५६ पर्यटकस्तरीय होटेल छन् । ६ हजार ८ सय ८५ साना होटेल र रेस्टुरेन्ट छन् । प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका करिब १ सय वटा होमस्टेमा दैनिक ६ सय ६७ कोठा र १ हजार ३ सय ४० शै्या उपलव्ध छन् । प्रदेशमा बाह्य ४ लाख र आन्तरिक ६ लाख गरी वार्षिक १० लाख पर्यटकले भ्रमण गर्दछन् । पर्यटन क्षेत्रले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदेशको ग्राहस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत र रोजगारीमा १५ प्रतिशत योगदान गर्दछ । प्रदेशको पर्यटन व्यवसाय आयात गरिएका उपभोग्य खाद्यवस्तुको खपत गर्ने प्रकृतिको छ ।
प्रदेशमा औद्योगिकीकरणको प्रवृति हेर्दा साना र अनौपचारिक क्षेत्रका उद्योगहरूको वाहुल्य छ । मझौला खालका ४ सय ६० उद्योगहरूमा १८ हजार २ सय ८६ व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् भने १२ हजार ७ सय २४ लघु उद्यममा ३६ हजार ८ सय ९९ व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । उच्च प्रकृतिको कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग गण्डकीमा छैनन् ।
औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन मापन नभए पनि यसको योगदान एकदमै न्यून छ । प्रदेशको दिगो अर्थतन्त्र निर्माण र समृद्धिको लागि औद्योगिकीकरण अपरिहार्य भएकाले समुदायले दैनिक रुपमा खपत गर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा खपत हुने मुख्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने कृषि प्रशोधन उद्योग र निर्माण सामग्रीको उत्पादन गर्ने खनिजजन्य उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन गरी प्रदेशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ डो¥याउन अपरिहार्य छ । गण्डकी प्रदेशमा साना लघु उद्यमको वाहुल्य रहेकोले कृषि प्रशोधन तथा खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन र प्रशोधन गर्ने मझौला तथा ठुला उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा समानुकुलन गर्दै जलाधार क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी वातावरणीय सेवाको अभिवृद्धि गर्दै उपयुक्त वातावरणीय सेवा भुक्तानीको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यो कार्य सञ्चालनको लागि गण्डकी प्रदेशको भू बनोट, सुगमता र सहजता अत्यन्तै लाभदायक छ । पर्यटकीय राजधानी पोखरा उपत्यकाको भू–बनोट र भूगोलले पनि सुरक्षा कवचको कार्य गरेको छ । पर्यटकीय गन्तव्यको आकर्षणलाई चिनाउन पहिलो प्राथमिकता नै ‘शून्य कार्बन पर्यटकीय राजधानी’का रूपमा विश्वमा चिनाउनु पर्छ । कार्बन शून्य उत्सर्जन आफैंमा वातावरणमैत्री जीवन र विकासको प्रमाण हो ।
वातावरणविद् पोखरेल ‘कालीगण्डकी जलाधारमा जलवायु परिवर्तन र ऊर्जाको सम्बन्ध’ विषयमा थाइल्यान्डको प्रिन्स अफ सोङ्क्ला विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्दैछन् ।
