काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएका छन्।
नागरिक
-आजको नागरिकमा अब पाइपलाइनबाटै पेट्रोलियम भन्ने शिर्षकमा दिलीप पौडेलको समाचार छापिएको छ। नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काम सकिएको छ। नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का प्राविधिकले मंगलबार पाइपमा पानी पठाएर गरेको परीक्षण पनि सफल भएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
-आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा गैंडा मर्न थालेपछि संरक्षणकर्मी चिन्तित भन्ने शिर्षकमा काजी श्रेष्ठरअनिल ढकालको समाचार छापिएको छ। चालू वर्ष चोरी सिकारीबाट एउटा पनि गैंडा मरेका छैनन्। तर, प्राकृतिक कारणले ४३ वटा मरेका छन्। झन्डै एक वर्ष अवधिमा प्राकृतिक र अन्य कारणले ४५ गैंडा मरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपसचिव विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
-रिङरोडले जोडिँदै धनगढी भन्ने शिर्षकमा कैलाश जोशीको समाचार छापिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकालाई वाहिरी रिङरोडले जोडिँदै छ । धनगढीको विकाससँग जोडिएको रिङरोड ९चक्रपथ० निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १५ दशमलव ५ किलोमिटर निर्माण सकिएको छ । ३९ किलोमिटर रहेको उक्त क्षेत्र पहिलो चरणमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २९ करोड ९३ लाख लागतमा निर्माण गरिएको हो।
-उखुको ८ अर्ब भुक्तानी कहिले? भन्ने शिर्षकमा राजकरण महतोको समाचार छापिएको छ। उधारोमा चिनी उद्योगलाई उखु बिक्री गर्न बाध्य भएका लाखौं किसान भुक्तानी नपाएर पिरोलिएका छन्। चिनी उद्योगीले किसानलाई अझै ७ अर्ब तिर्न बाँकी छ। सरकारबाट पाउनुपर्न १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पनि पाएका छैनन्।
कान्तिपुर
-आजको कान्तिपुरमा भारतले असारमा मल दिन नसक्ने भन्ने शिर्षकमा राजु चौधरीको समाचार छापिएको छ। सरकारले जीटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि तत्काल आउने सम्भावना न्यून देखिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतको स्वामित्वमा रहेका एमएमटीसी र एसटीसी कम्पनीले असारभित्र मल दिन नसक्ने पत्र पठाएका छन् ।
-नुन र इन्धन निजी क्षेत्रलाई खुला भन्ने शिर्षकमा समाचार छापिएको छ। सरकारले नुन र इन्धन निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेशमा परिमार्जन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
-भेरी–बबईको बाँधबाट विद्युत् भन्ने शिर्षकमा कलेन्द्र सेजुवालको समाचार छापिएको छ। संघीय सरकारसँग भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ‘उपहार’ माग्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्ततः भेरी–बबईबाट आफैं विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आयोजनाको बाँधस्थलबाट आफ्नै लगानीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ ।
गोरखापत्र
-आजको गोरखापत्रमा १ हजार ५ सय मेगावाटका विद्युत् आयोजना अलपत्र भन्ने शिर्षकमा पूजा चँदराको समाचार छापिएको छ। विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्दै अनुमति लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सरकारले लाइसेन्स वितरण गरेपछि अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी बनाउन नसक्दा विद्युत् उत्पादकले खोलाको लाइसेन्स लिएर काम गरेका छैनन्। सरकारबाट विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएका विभिन्न ५२ वटा कम्पनीले वर्षौं बितिसक्दा पनि आयोजना सम्पन्न नगरी अलपत्र पार्दै आएका छन् । ती कम्पनीको लापर्बाहीका कारण १ हजार ५५३ दशमलव ४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका आयोजना अलपत्र परेका हुन्।
-कुन प्रदेशमा कस्तो सडक बजेट भन्ने शिर्षकमा टेनिस रोकाको समाचार छापिएको छ। सातै प्रदेश सरकारले सडक आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विभिन्न आयोजनामा बजेट छुट्याएका छन् । प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा गाउँदेखि सहर र सहरदेखि प्रदेश जोड्नेसहितका सडक पूर्वाधारका योजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
