३ भदौ, काठमाडौँ ।
वन्यजन्तु संरक्षणका लागि बनाइएको कानूनले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका मठ/मन्दिर तथा ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणमा अवरोध बन्न थालेको छ ।
मन्दिरको जीर्णोद्धारदेखि भक्तजनका लागि शौचालय, विश्रामस्थल र अन्य सामान्य पूर्वाधार निर्माणसम्मको स्वीकृतिको जटिलता र संरचना निर्माणमा रहेको सीमाका कारण विभिन्न निकुञ्जमा रहेका धार्मिक धरोहर ओझेलमा पर्दै गएका हुन् ।
शिवपुरी, खप्तड, चितवन, बर्दिया र पर्सालगायतका निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेका मठ/मन्दिर, तीर्थस्थल, पाटीपौवा तथा ऐतिहासिक संरचनाको नियमित पूजाआजा, जीर्णोद्धार र संरक्षणमा कठिनाइ हुने गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र त्यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा धार्मिक स्थलसम्म सहज आवागमन, त्यहाँको पूजा–आजामा मेला भर्न जाने तथा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत कठिनाइ हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
हरेक वर्ष चैत्र पूर्णिमाको दिन शिवपुरीको जामाचोमा मेला लाग्ने गर्दछ । त्यसैगरी जनैपूर्णिमाको दिन ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू शंखरापुर–२ स्थित मणिचुड दहमा जाने गर्दछन् । तर त्यही धार्मिक स्थलमा भक्तजनका लागि शौचालय, विश्रामस्थल वा सामान्य पूर्वाधार थप्नसमेत कानूनी स्वीकृतिको झन्झट छ ।
कानूनी व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका धार्मिक तथा ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण र प्रवद्र्धनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको स्थानीयको गुनासो छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्रका धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलमा भक्तजनको सुविधाका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि स्वीकृति लिने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलले मन्दिर तथा ऐतिहासिक संरचनाको मौलिकता र निकुञ्जको वातावरणमा असर नपर्ने गरी फल्चा, सत्तल, शौचालय र विश्रामस्थल बनाउन रोक नभएको जानकारी दिए ।
तर सिमेन्ट प्रयोग गरेर संरचना बनाउने वा फलामको तारबार लगाउने जस्ता कामलाई भने अनुमति नदिइने उनले बताए । पछिल्लो पटक रारा क्षेत्रमा स्थानीय तहले फलाम प्रयोग गरी प्रतीक्षालय बनाउन अनुमति मागे पनि वातावरणसँग नमिल्ने भन्दै स्वीकृति नदिइएको विभागले जनाएको छ ।
ऐनको दफा ६ (क) मा कुनै व्यक्ति, निकाय, उपभोक्ता समिति वा स्थानीय तहले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिई राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेका धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक वा पुरातात्विक स्थलहरूको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नहुने गरी मर्मतसम्भार गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
मणिचुड दह क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भीम तामाङले त्यस ठाउँमा खानेपानी र शौचालयजस्ता आधारभूत सुविधा अभाव रहेको बताए । उनका अनुसार धार्मिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रको संरक्षणसँगै आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना तयार गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । ‘तर कुनै पनि काम गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले विभिन्न समस्या हुने गरेको छ’ –उनले भने ।
मणिचुड दह बोधिसत्व राजा मणिचुडसँग सम्बन्धित बौद्धस्थल हो । गौतम बुद्ध एउटा पूर्वजन्ममा बोधिसत्व मणिचुड थिए र बोधिचर्या गर्ने क्रममा आफ्नो शिरमा रहेका मणि नै दान गर्नुभएको मणिशैलचुडावदानमा वर्णन गरिएको छ ।
दुुई व्यक्तिले करौँतीले बोधिसत्वको टाउको रेटेर मणि निकाल्ने प्रयास गरिरहेको मूर्ति दहको उत्तरतर्फ रहेको छ । मूर्ति क्षतिग्रस्त रहेको छ । दहको पश्चिम दिशामा केही चैत्यहरू छन् । छेवैमा एउटा शिवलिंग र त्यसको अगाडि ढुंगाको साँढेको मूर्ति रहेको छ ।
शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्यामकुमार वाइबाले राष्ट्रिय निकुञ्जको ‘कोर एरिया’मा मणिचुड दह पर्ने भएकाले आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा केही कानूनी सीमा रहेको बताए । ‘मन्दिरको सामान्य मर्मत सम्भारमा कानूनी समस्या छैन । शौचालय वा फल्चाजस्ता नयाँ संरचना बनाउन विभाग र मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हुँदा समय लाग्ने गरेको छ’ उनले भने ।
कतिपय संरचना निर्माणको स्पष्ट प्रावधान कानूनमै नभएकाले स्वीकृति दिनसमेत समस्या हुने गरेको भन्दै बाइबाले निकुञ्ज क्षेत्रमा धार्मिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि ऐनमा केही बुँदा थप्नुपर्ने बताए । ‘वन्यजन्तु संरक्षण र धार्मिक सम्पदा संरक्षणलाई परस्पर विरोधी नभई सँगसँगै अघि बढाउने स्पष्ट नीति नबनेसम्म निकुञ्जभित्रका धार्मिक धरोहर संरक्षणको अभावमा क्रमशः ओझेल पर्दै जाने जोखिम कायमै रहने छ’, वाइबाले भने ।
शंखरापुर नगरपालिका–२ का अध्यक्ष पाेते थिङले पनि राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐनमै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण यस्ता क्षेत्रको व्यवस्थित प्रचारप्रसार गर्न सके देश–विदेशका पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना भए पनि नगरपालिकाले चाहेर मात्रै पूर्वाधार विकास गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ’, उनले भने ।
महानिर्देशक पौडेलका अनुसार धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण र भक्तजनको सुविधाबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी ऐन वा नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालयले कानून संशोधनको तयारीसमेत अघि बढाएको जनाएको छ । धार्मिक मेलाको दिन त्यहाँ जान शुल्क लिने नियममा हेरफेर गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ ।
सुनील महर्जन/नेपाल समाचारपत्र
