काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएका छन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट
-आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा एउटै सडकमा फरक–फरक आदेश भन्ने शिर्षकमा लक्ष्मण पोखरेलको समाचार छापिएको छ। रूपन्देहीको बेलहियादेखि बुटवल गोलपार्कसम्मको सडक विस्तार आयोजना सुरु भएको पाँच वर्ष बित्यो। चौराहादेखि बलहियासम्मको सडक निर्माण अन्तिम चरणमा छ। थपिएको चौराहा–गोलपार्क सडक भने अदालतको आदेशपछि अलपत्र छ। कारण हो, अतिक्रमित संरचना। सडकमा घर परेकाहरुले भत्काउन रोक लगाउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजालसले चौराहा तलको सडक मिचिएका घर भत्काउन अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने बतायो। अतिक्रमित घरहरु भत्काइए। सडक निर्माणको काम धमाधम भयो।
कान्तिपुर
-आजको कान्तिपुरमा टाकुरीमा घर, पोखरीमा बारी भन्ने शिर्षकमा हरि गौतमको समाचार छापिएको छ। साबिकको रुकुम ५२ पोखरी, ५३ टाकुरीको जिल्लाका रूपमा परिचित थियो । जिल्ला विभाजनपछि ती सबै पोखरी र टाकुरी रुकुमपूर्वमा परेका छन् । सिस्ने गाउँपालिका-५ र ६ को रुकुमकोट उपत्यकामा रहेका यी पोखरी र टाकुरी धेरैजसो मासिइसकेका छन् ।
-सरकारी जग्गामा निजी विद्यालय भन्ने शिर्षकमा रमेशचन्द्र अधिकारीको समाचार छापिएको छ। छथरजोरपाटी गाउँपालिका २, जोरपाटीमा एक निजी विद्यालयले सरकारी जमिनमा भवन निर्माण थालेको छ । स्थानीय सेतो गुराँस इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलले अघिल्लो महिनादेखि निर्माण थालेको हो ।
-माछापालनमा एकल महिला आत्मनिर्भर भन्ने शिर्षकमा समाचार छापिएको छ। माछापालन सुरु गरेपछि सियारी गाउँपालिका ४ की ४५ वर्षया गोमा दाहालको परिचय फेरिएको छ । ०५७ सालमा श्रीमानको मृत्यु भएपछि ६ र ४ वर्षका छोरालाई हुर्काउन र पढाउन समस्या भयो । छिमेकी र साथीको सुझावमा गोमाले ५० हजार लगानीमा आठ कट्ठा जमिनमा पोखरी खनेर माछापालन सुरु गरिन् । अहिले उनी सफल किसानमा दरिएकी छन् ।
-विकास प्राधिकरण खारेजी माग्दै १८ मेयर भन्ने शिर्षकमा शिल्पा कर्णको समाचार छापिएको छ। उपत्यकाका नगरप्रमुखहरूले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग अघि सारेका छन् । वर्तमान संविधानविपरीत गठित र स्थानीय सरकारको मर्म नबुझी कार्य गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्राधिकरण खारेज हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
नागरिक
-आजको नागरिकमा जग्गा सट्टाभर्नाको प्रतिवेदन गुपचुप भन्ने शिर्षकमा रोहित राईको समाचार छापिएको छ। धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो। तर साबिक जग्गाधनीको नाममा भूमाफियाहरूले सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण गरे। सो विषय अदालतसम्म पुगेपछि सर्वोच्चले सट्टाभर्ना (मुअब्जा) दिएको प्रमाण पेस नभएको भन्दै साबिक जग्गाधनीकै पक्षमा फैसला गरिदियो। सो फैसलाले अतिक्रमणकारीलाई झनै सहजता मिलेको थियो।
-बहाव क्षेत्र नबदल्न आग्रह भन्ने शिर्षकमा लोकेन्द्र खनालको समाचार छापिएको छ। उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको विवाद थप चर्कदै गएको छ। केही हप्ताअघि ऊर्जा मन्त्रालयले उत्तरगंगा नदीको पानी डाइभर्सन गरेर कालीगण्डकीमा खसाल्ने निर्णय गरेपछि रुकुमेली आन्दोलित भएका हुन्।
नयाँ पत्रिका
-आजको नयाँ पत्रिकामा पानीको मुहान मासेर क्रसर, नेतादेखि पत्रकारसम्मको लगानी भन्ने शिर्षकमा दीपेन्द्र अधिकारीको समाचार छापिएको छ। निरन्तर पानी आइरहने घरअघिका धारामा पानी आउन छाडेपछि जुटपानीका स्थानीय अचम्ममा परे । भूकम्प जाँदा पनि नसुकेको पानीको मुहान १० दिनअघि एकाएक सुकेपछि कारण खोज्दै उनीहरू पानीको मुहान पुगे। १५ वर्षअघिदेखि उनीहरूले निरन्तर पिउँदै आएको पानीको मुहाननजिकै क्रसर उद्योगको संरचना बनाइएको रहेछ ।
गोरखापत्र
-आजको गोरखापत्रमा कति खान्छ पाटे बाघले ? भन्ने शिर्षकमा चाँदनी हमालको समाचार छापिएको छ। विश्वमै दुर्लभ पाटे बाघको संरक्षण गर्न बाघको आहाराबारे भन्ने अध्ययन सुरु भएको छ। उक्त अध्ययन नेपालमा पहिलो पटक भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ। यस्तो अध्ययन अफ्रिकाको घना जङ्गलमा रहने सिंह लगायत संरक्षित वन्यजन्तुको सहायताका लागि प्रायः भइरहन्छ। अन्यत्र भने यस्तो अध्ययन त्यति नभएको विभागको ठम्याइ छ।
