फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ लागू भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अपेक्षित नतिजा आउने छाँटकाँट देखिएको छैन। जुन समयमा पश्चिमा राष्ट्रहरू समेत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अलमलमा थिए हामी त्यति बेला फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अब्बल थियौँ।
सन् १९१९ मा चन्द्र शमशेरको पालामा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सफाइ अड्डा गठन गरिएको थियो। अधिकांश फोहोरलाई खाल्डो (जसलाई सागा र नौगा भनिन्थ्यो) मा पुरेर जैविक मलमा रूपान्तरण गरिन्थ्यो र खेतबारीमा विसर्जन गरिन्थ्यो या त अन्य किसानलाई बिक्री गरिन्थ्यो। तर, आज फोहोरमैला व्यवस्थापन हामीलाई किन फलामको चिउरा चपाय सरि हुन पुग्यो त ? के यी हुन सक्छन् यसका कारणहरू ?
–रासायनिक र विद्युतीय युगको आगमनसँगै फोहोरमैलाको प्रकृतिमा पनि भारी बदलाव आयो र अब सम्पूर्ण फोहोरको व्यवस्थापन प्राकृतिक उपचारले मात्र सम्भव नहुने भयो।
–जब स्थानीय निकाय (हाल तह) को पुनर्गठन पश्चात ऐनले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार निकाय बनायो तब आमनागरिकमा फोहोरमैला व्यवस्थापन नितान्त स्थानीय तहको दायित्व हो भन्ने भ्रम सिर्जन गरिदियो।
–स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा प्रविधि र प्राविधिक ज्ञानको अभावमा स्थानीय तह आफैँमा अन्योल रहे।
–स्पष्ट र दरिलो कानूनी धरातलको अभावले गर्दा अनुगमन निकायको भूमिका औपचारिकतामा सीमित रहन गयो।
जे होस् फोहोरमैला समस्या कि स्रोत भन्ने चौतर्फी बहस चलिरहँदा यसको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व आखिर कसको हो त भन्नेमा आममानिसमा दुबिधा रहेको पाइन्छ। यसबारे कानुनले के भन्छ चर्चा गरौँ।
ऐनको दफा ३ मा ‘फोहोरमैलाको सङ्कलन, अन्तिम विसर्जन तथा प्रशोधनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ’ लेखिएको छ।
त्यसैले फोहोरमैला व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेमा दुईमत छैन। तर, ऐनको दफा ५ मा ‘आफ्नो क्षेत्रभित्र विसर्जन हुन सक्ने फोहोरमैला विसर्जन वा पुन: प्रयोगको व्यवस्था मिलाई बाँकी फोहोरमैला मात्र निस्कासन गरी फोहोरमैलाको परिमाणलाई घटाउनु प्रत्येक व्यक्ति, संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ’ पनि भनिएको छ।
अर्थात् ‘मेरो घरबाट निस्केको विसर्जन हुन सक्ने वा पुनः प्रयोग हुन सक्ने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने दयित्व मेरो हुन आउछ। र, बाँकी फोहोर मात्रै निस्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ।’ उदाहरणका लागि कुहिने फोहोरलाई जैविक मल वा बायोग्यासमा रूपान्तरण गर्ने, प्लास्टिक झोलाको सट्टा वैकल्पिक झोला वा पुनस् प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिककै झोलाको प्रयोग गरी फोहोरको परीमाणलाई घटाउने हरेक घरधुरीको दायित्व हुन जान्छ।
यद्यपि, यसको अर्थ के होइन भने घरयसी स्तरमा व्यवस्थापन गर्न सकिने फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको कुनै भूमिका नै रहँदैन। किनभन्दा स्थानीय तहले फोहोरमैलालाई कम्तिमा पनि जैविक र अजैविक लगायत विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरेर स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्नुपर्ने दफा ६ मा उल्लेख छ, भने आवश्यक निर्देशिका बनाई फोहोरमैला न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग तथा पुनः चक्रिय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रावधान दफा १० मा उल्लेख छ।
फोहोरमैला विभिन्न प्रकृतिका हुने र त्यसको व्यवस्थापनको विधि र प्रविधि पनि भिन्नाभिन्नै हुने हुनाले फोहोरमैलालाई स्रोतमै पृथकीकरण गर्नुपर्ने र त्यसो हुँदा घरबाट वर्गीकृत गरी राखिएको फोहोरलाई छुट्टाछुट्टै संकलन एवं उपचार गर्ने व्यवस्था लागू नभएसम्म फोहोर व्यवस्थापनका प्रयास असफल हुने प्रायः निश्चित छ।
तर, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर र औद्योगिक फोहोरको हकमा भने उत्सर्जनकर्ता स्वयम्लाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएको छ ऐनले। यस्तो फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय तहले सःशुल्क सहयोग गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ।
यस्ता फोहोरलाई स्रोतमै पृथकीकरण गरी प्रशोधन पश्चात मात्र निस्कासन गर्न पाइने र यसको लागि अपनाइने विधि, प्रविधि र व्यवस्थापन स्थलको सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, स्वीकृति दिँदा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुप् भए नभएको यकिन गरी सशर्त स्वीकृति दिनुपर्ने, स्वीकृत बमोजिम काम भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान विद्यमान कानुनमा छ।
यसो हुँदा स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्था–उद्योग प्रतिष्ठानबीच सहकार्य र समन्वय नभएसम्म स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर र औद्योगिक फोहोरको दिगो एवं वातावरणमैत्री व्यवस्थापन हुन नसक्ने देखिन्छ।
ऐन बमोजिम स्थापना भएको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र’ एक यस्तो अर्को जिम्मेवार निकाय हो जसले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई प्रविधिक सहायता पुर्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि उपर्युक्त प्रविधिको विकास, विस्तार तथा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गराउने दायित्व पाएको उक्त केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यको अभावले होला सायद प्राविधिक रुपमा सरल भएता पनि जटिल बन्न गएको छ, फोहोरमैला व्यवस्थापन।
स्थानीय तहले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही निजी क्षेत्र, सामुदायिक एवं गैरसरकारी संघसंस्थाको साझेदारीमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको कार्य गर्न सक्ने विद्यमान कानुनमा उल्लेख भएता पनि यस्ता क्षेत्र पहिचान गरि परिचालन गर्न नसक्नु स्थानीय तहको कमजोरी देखिन्छ।
स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट र जनशक्ति परिचलन गर्न नसक्दा फोहोरमैला व्यवस्थापनले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सन् २०१३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अधिकांश स्थानीय तहले सरसफाइका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्याउने गरेका छन्। जसको ६०-७० प्रतिशत रकम सडक बढार्न एवं संकलनमा, २०–३० प्रतिशत ढुवानीमा र बाँकी रकम मात्र अन्तिम बिसर्जनमा खर्च हुने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइ रहँदा तत्कालीन हेटौडा र भरतपुर नगरपालिकाले प्लास्टिक झोला व्यवस्थापनमा एक दशक अघि नै सुरु गरेको सुइरो कार्यक्रमलाई हामीले कम आक्न मिल्दैन। अहिले धनकुटा, वालिंग, तिलोत्तमा, घोराही र तानसेन नगरपालिका लगायतका स्थानीय तह जुन अभ्यासबाट फोहोर व्यवस्थापनमा जुटेका छन् ती अनुकरणीय छन्। पोखराले यत्रतत्र छरिएका प्लास्टिकका झोलाहरुलाई सडक निर्माणमा प्रयोग गरेर जसरी प्लास्टिक प्रदूषणलाई धावा दिएको छ, त्यो उदाहरणीय छ।
त्यसैले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका अभिभावकीय हुने निष्कर्ष हामीले निकाल्दै गर्दा हामी सबैको सहयोग, समर्थन, समन्वय र सहकार्यबिना स्थानीय तह एक्लैले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने यथार्थतालाई भुल्नु हुँदैन। देशलाई डम्पिंग साइट बन्नबाट रोक्ने हो भने आफ्नै पालामा मुलुकमा सम्वृद्धि र परिवर्तन चाहने हामीले सुरु आफैँ बाट किन नगर्ने?
(लेखक पाण्डे वातावरण विभागका वातावरण निरीक्षक हुन्)
