डा. रामहरि पौड्याल
१८ भदौ, काठमाडौं
वैश्विक रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनका असर नेपालमा पनि परिरहेकाले यसका संकेत देखा पर्न थालेका छन् । नेपालले जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो असर सबैभन्दा पहिले हिमालयमा भोग्नुपर्ने चेतावनीलाई घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएको छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रले सदैव प्राकृतिक सौन्दर्य र जलस्रोतको विशाल भण्डारका रूपमा ख्याति कमाएको छ तर विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण यो क्षेत्र अब बिस्तारै जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ ।
विशेष गरी हिमताल विस्फोटले हिमाली क्षेत्रका बस्ती, जनजीवन र पूर्वाधारमा गम्भीर खतरा निम्त्याइरहेको छ । हालै सगरमाथा क्षेत्रको सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५, थामेगाउँभन्दा माथिको खुम्बु क्षेत्रमा रहेका पाँचमध्ये दुई वटा हिमताल फुट्दा आएको लेदोसहितको बाढीले सोही गाउँपालिकाको थामे बस्तीलाई तहसनहस बनायो । त्यसलगत्तै मनाङलगायत धेरै ठाउँमा बाढीपहिरो र हिमताल विस्फोटका अन्य घटना भइरहेका छन् । यी घटनाले देश तरङ्गित भएको छ । यो घटना एउटा ठुलो विनाश निम्तन सक्ने पूर्व चेतावनी हो, जसले नेपाललाई जलवायु परिवर्तन र यसबाट निम्तिने आपत्कालीन परिस्थितिसँग जुध्न तयार हुनु पर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
नेपालका हिमताल र हिमनदी जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष साक्षी हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को अध्ययनले नेपालमा २ हजार ७० भन्दा बढी हिमताल पहिचान गरेको छ, जसमध्ये २१ वटा उच्च जोखिममा रहेका छन् । तापक्रम वृद्धिसँगै यी हिमतालमा पानीको सतह बढ्दै जाँदा विस्फोटको खतरा पनि बढिरहेको छ ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपाल चौथो अति जोखिमपूर्ण देशको सूचीमा परेको छ । यहाँको औसत तापक्रम वृद्धिदर ०.०५६ डिग्री सेल्सियस रहेको छ, जसले हिमनदीको पग्लने दर बढाइरहेको छ । यदि तापक्रम वृद्धिदरलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सन् २१०० सम्म दुई तिहाइ हिमनदी पग्लिने अनुमान गरिएको छ ।
यो विपत्तिको सिकार नेपालका बासिन्दा मात्र नभएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ मानिस पनि हुने सम्भावना छ । तापक्रम वृद्धिसँगै यसप्रकारका मौसम परिवर्तनजन्य जोखिम पनि बढिरहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतिर सरकारले तुरुन्त ध्यान पु¥याउनु पर्छ । सन् १९७७ देखि अहिलेसम्म नेपालका तीन नदीका जलाधार क्षेत्रमा २६ वटा हिमताल विस्फोटका घटना भएका छन् । तीमध्ये १४ वटा नेपालतर्फ भएका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आइपिसिसी) को प्रतिवेदन अनुसार पेरिस सम्झौता अनुरूप विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बढ्न नदिए एक सय वर्षमा एक वर्ष हिउँ पर्दैन तर विश्वव्यापी तापक्रम दुई डिग्री पुगे प्रत्येक १० वर्षमा एक वर्ष हिउँ नपर्ने हुन्छ । इसिमोडका अनुसार नेपालको तापक्रम वृद्धिको दर वार्षिक अधिकतम ०.०५ डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम ०.००२ डिग्री सेल्सियस छ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्म नेपालको तापक्रम वृद्धि १.७ देखि ३.५७ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने बताइएको छ ।
विश्व तापमान वृद्धिसँगै नेपालमा हिमताल झन् बढिरहेका बेला पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित प्रणाली नै दिगो र प्रभावकारी हुने गर्दछ । यसका लागि बढीभन्दा बढी सिमसारलाई जोगाउनु पर्छ । यसले वायुमण्डलको कार्बन उत्सर्जनलाई किड्नीका रूपमा फिल्टर गर्ने काम गर्दछ । वनजङ्गल जोगाउने र तापक्रम बढ्न नदिन वातावरणमा भएको प्रदूषण कम गर्ने साधनको प्रयोगमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । सन् २०३० सम्म बिजुली गाडीको प्रयोगमा ठुलो फड्को मार्ने एनडिसीको प्रतिबद्धतासहित आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको नेपालले तुरुन्त पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
सडकमा पेट्रोलियम पाइपलाइन होइन, अब बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय लहरलाई बुझेर बिजुलीका चर्जिङ स्टेसन, हाइड्रोजन फ्युल सेलका स्टेसन बनाउन सुरु गर्नु पर्छ तर दुर्भाग्य यतिखेर भारतबाट अर्को पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने सम्झौता हुन लागेको छ । दैलेखमा चिनियाँ सहयोगमा पेट्रोलियमको खानी खनिँदै छ । यो नेपालको विकासको उल्टो यात्रा हो । त्यसको अनुसन्धान र सहकार्यका लागि विज्ञहरूको आयोग तुरुन्त बनाउनु पर्दछ । यो नै बढ्दो तापक्रम घटाउने समस्याको समाधान हो । यसका लागि नेपालले मात्र गरेर हुँदैन, विश्व समुदाय नै जुट्नु पर्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतका अरुणाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण भयानक परिणाम भोगिरहेका छन् । उत्तराखण्डको चमोली जिल्लामा हरेक वर्ष अत्यधिक वर्षा र हिउँ पहिरोका कारण बाढी र हिमताल विस्फोटका घटना भइरहेका छन् । यी घटनाले जलविद्युत् आयोजना, पुल र अन्य पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पु¥याएको छ ।
समान भौगोलिक अवस्था भएको नेपालको पनि स्थिति फरक छैन । सात वर्षअघि कास्कीमा आएको सेती नदीको बाढीले ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो । यसरी हरेक वर्ष आउने यस्ता विपत्तिले नेपालका जलविद्युत् आयोजना, सुरुङ र ठुला बाँधलाई जोखिममा राखेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले यी परियोजनाको दीर्घकालीन स्थायित्वलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्न पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका देशले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् तर नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले पेरिस सम्झौताका लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा मात्र ०.०२७ प्रतिशत योगदान पु¥याउँछ तर जलवायु परिवर्तनको असर भने यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ । नेपालले यो वैश्विक समस्यालाई विश्वीसामु प्रस्टसँग राख्न सक्नु पर्छ ।
नेपालका जलस्रोत र भविष्यमुखी योजना अनुसार नेपालले आफ्नो विशाल जलस्रोतलाई उपयोग गरेर जलविद्युत्को विकास गर्दै संसारभरिका बजारमा ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०४५ सम्ममा कार्बन न्युट्रल बन्ने सरकारको योजनाले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न सक्षम बनाउने छ तर ठुला जलविद्युत् आयोजना र बाँधहरूको जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि सरकारले नयाँ नीति र रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । वातावरणीय मूल्यांकनलाई एउटा कर्मकाण्डीय रूपमा नहेरी भोलि निम्तिने विनाशको चित्रलाई दृष्टिगत गरेर स्वतन्त्र विज्ञको अनुसन्धानमा आधारित भएर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्राकृतिक विपत्तिको न्यूनीकरण
‘अर्ली वार्निङ फर अल’ पहलले जीवन रक्षक बहुखतरा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, अग्रिम कार्य र सहनशीलता प्रयासको माध्यमबाट खतरनाक जलवायु, मौसम र सम्बन्धित वातावरणीय घटनाबाट विश्वव्यापी संरक्षण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०२२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले यसको आह्वान गर्नुभएको थियो । यो सन् २०२७ को अन्त्यसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालमा हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिने क्रम र अन्य जलवायुजन्य विपत्तिको पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव छ । यस क्षेत्रमा सेन्सर र पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना गरेर बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि केही वर्षअघि वरुण उपत्यकामा पूर्वसूचना प्रणाली जडानका लागि माग गरिएको बजेटको आधा मात्र विनियोजन गरिएको थियो, जसले जलवायुजन्य विपत्तिहरूको रोकथाम र समाधानमा राज्यको उदासीनतालाई देखाउँछ । त्यस्तै जल तथा मौसम नीति र ऊर्जा नीति जस्ता संवेदनशील विषय बर्सौंदेखि अनिर्णयको बन्दी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
निष्कर्ष
जलवायु, मौसम र पानीसँग सम्बन्धित घटनाले अफ्रिका, दक्षिण एसिया, दक्षिण र मध्य अमेरिका र साना द्वीप राष्ट्रमा १५ गुणाभन्दा बढी घातक जोखिम निम्त्याएका छन् । विगत ५० वर्षमा जलवायुसम्बन्धी विपत्बाट भएका ७० प्रतिशत मृत्यु ४६ वटा गरिब मुलुकमा भएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकको भविष्यमा ठुलो चुनौती निम्त्याइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमनदी पग्लिँदै छन्, हिमतालका सतह बढ्दै छन् र जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधार जोखिममा परिरहेका छन् ।
यसको समाधानका लागि नेपालले केवल ठुला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा मात्र नभई, दिगो र पर्यावरणमैत्री परियोजनाको विकासमा पनि ध्यान दिनु पर्छ । यसका साथै पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा पनि जोड दिनु पर्छ । यसै गरी पेरिस सम्झौताका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि विश्वव्यापी प्रयासलाई नेपालले पनि साथ दिनु पर्छ ।
जलवायु परिवर्तन र यसका असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसका लागि राष्ट्रिय नीति तथा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । नेपालजस्ता हिमाली राज्यले भोगेका जलवायु परिवर्तनका असरका लागि ठुला छिमेकीसँग क्षतिपूर्ति माग्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
गोरखापत्र दैनिक
