Sunday, September 15, 2024

वातावरणीय मापदण्ड एवं सूचनाहरू

केशवराज जोशी
६ भदौ, काठमाडौं

स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्दै प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा बनेका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपालमा विभिन्न मितिमा वातावरणीय मापदण्ड एवं सूचनाहरू जारी भएका छन् ।

वातावरणका विभिन्न पक्षलाई ध्यान दिँदै वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको खाँचो महसुस गर्दै वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ जारी गरिएको थियो । २०५३ माघ १७ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त ऐन २०५४ असार १० गतेदेखि प्रारम्भ भएको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अन्तर्गतको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ नेपाल राजपत्रमा २०५४ असार १२ मा प्रकाशित भई सोही मितिदेखि प्रारम्भ भएको थियो ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३लाई खारेज गर्दै वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४लाई खारेज गर्दै वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ हाल कार्यान्वयमा छन् । ऐन प्रमाणीकरण भएको आठौं दिनदेखि प्रारम्भ हुने गरी २०७६ असोज २४ मा नेपाल राजपत्रमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ प्रकाशन भएको थियो । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी २०७७ असार १ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम गरेका काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ले समेत वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम भएका काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

तसर्थ विभिन्न मितिमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम जारी भई खारेज भईनसकेका र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम जारी भएका विद्यमान अवस्थामा प्रचलनमा रहेका वातावरणीय मापदण्ड एवं सूचनाहरूको संक्षिप्त सूची तालिकामा दिइएको छ ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वातावरणीय मापदण्ड एवं सूचनाहरू

क्र. .मापदण्ड/सूचनानेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मितिऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था
वायु गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड  २०६९।०४।२९वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९।०६।२९वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
ईंटा उद्योगबाट निस्कने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाई सम्बन्धी मापदण्ड२०७४।१०।०८वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
नेपालभरी सञ्चालनमा रहने ग्याँस (एलपिजि वा सिएनजि) चालित सबै प्रकारका सवारी साधनहरूबाट निस्कने धुवाँमा कार्वनमोनोक्साईडको मात्रा र ग्याँस तथा पेट्रोलद्वारा सञ्चालित सवारी साधनहरूका लागि हाइड्रोकार्वनको मात्रा सम्बन्धी मापदण्ड२०५७।०७।०७वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
सिमेन्ट उद्योगबाट निष्कासन भई हावामा जाने धुलो सम्बन्धी मापदण्ड२०६९।०७।१३वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
क्रसर उद्योगबाट निष्कासन भई हावामा जाने धुलो सम्बन्धी मापदण्ड२०६९।०७।१३वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
डिजेल जेनेरेटरबाट निष्कासन भई हावामा जाने धुवाँ सम्बन्धी मापदण्ड (पैठारी गरिने र हाल सञ्चालनमा रहेकाको लागि छुट्टाछुट्टै  मापदण्ड)२०६९।०७।१३वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
औद्योगिक व्वाईलरको सञ्चालनबाट निष्कासन हुने धुवाँ र चिम्नी सम्बन्धी मापदण्ड२०६९।०७।१३वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
ईन्सिनिरेटरको सञ्चालनबाट निष्कासन हुने धुवाँ र चिम्नीको उचाई सम्बन्धी मापदण्ड२०७१।०९।०७वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
१0उद्योगहरूलाई खुल्ला रुपमा फोहर जलाउन प्रतिबन्ध लगाईएको सूचना२०७५।०८।०३वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा (३)
औद्योगिक एफ्ल्यूएण्ट सम्बन्धी निर्देशक मापदण्ड (जेनेरिक स्ट्याण्डर्ड) (क्र. स. ११-१३)
११सार्वजनिक ढलहरूमा पठाउने औद्योगिक एफ्ल्यूएण्टको लागि घटिबढी सीमा२०६०।०३।०९वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
१२संयुक्त फोहोर पानी प्रशोधन प्लाण्टबाट सतही पानीमा पठाउने औद्योगिक एफ्ल्यूएण्टको लागि घटिबढी सीमा२०६०।०३।०९वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
१३सतही पानीमा पठाईने औद्योगिक एफ्ल्यूएण्टको लागि घटिबढी सीमा२०५८।०१।१७वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
सतही पानीमा पठाईने औद्योगिक एफ्ल्यूएण्टको मापदण्ड/औद्योगिक फोहोर पानीको मापदण्ड (क्र. स. १४-२६)
१४छाला उद्योग (नयाँ सञ्चालनमा आउने उद्योगहरूको लागि तत्काल लागू हुने गरी तथा सञ्चालनमा आईसकेका उद्योगहरूको हकमा नियम १६ को व्यवस्था अनुसार लागू हुने गरी तोकिएको)२०५८।०१।१७वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
१५उन प्रशोधन उद्योग२०५८।०१।१७वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
१६फर्मेन्टेसन उद्योग२०५८।०१।१७वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
१७वनस्पति घ्यू तथा तेल उद्योग२०५८।०१।१७वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
१८पेपर र पल्प उद्योग२०५८।०१।१७वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
१९दूध उद्योग२०६०।०३।०९वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
२०चिनी उद्योग२०६०।०३।०९वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
२१सूती कपडा उद्योग२०६०।०३।०९वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
२२साबुन उद्योग२०६०।०३।०९वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
२३सरफेस फिनिसिङ् उद्योग (ग्याल्भानाईजिङ् उद्योग तथा ईलेक्ट्रोप्लेटिङ् उद्योग)२०६७।०४।२७वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
२४पेन्ट्स उद्योग२०६७।०४।२७वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
२५गैर अल्कोहलजन्य पेय पदार्थ सम्बन्धी उद्योग२०६९।०४।२९वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
२६औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग२०६९।०४।२९वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
२७अस्पतालबाट निष्कासन हुने फोहोरपानी को मापदण्ड र परीक्षण गर्नको लागि नमूना संकलनको विधि (अस्पतालबाट निष्कासित फोहोर पानी प्रशोधन नगरी भूमिगत पानीको स्रोतलाई प्रदूषित गराउने गरी जमिनभित्र पठाउन नपाईने)२०७६।०४।२०वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
२८ध्वनीको गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड (क्षेत्रगत ध्वनीको सीमा र घरेलु उपकरणहरूको अधिकतम ध्वनी उत्सर्जन सीमा)२०६९।०७।१३वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
२९स्वदेशमा उत्पादित तथा विदेशबाट आयात हुने चून-जन्य पदार्थ तथा सिमेन्टलाई लेमिनेसन गरेको बोरामा प्याकिङ्ग गरेर मात्र बजारमा ल्याउनुपर्ने सूचना (९१ औं दिनबाट लागू हुने गरी)२०६९।०२।१५वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा (२)
३०पेन्टाक्लोरोफेनोल, यसका यौगिक, लवण, मिश्रण आदि रसायनहरुको पैठारी, निकासी र प्रयोगमा प्रतिबन्ध सम्बन्धी सूचना (१८१ औं दिनबाट लागू हुने गरी)२०७१।११।०४वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा (३)
३१हाईड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बनमा आधारित उपकरणहरूको पैठारी, बिक्री वितरण र प्रयोगमा २०७३ पुस १७ देखि लागू हुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको एवं नेपालभित्र पैठारी तथा उपभोग भइरहेका क्लोरोडाईफ्लोरोमिथेन (हाईड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन) को विस्थापन गर्ने तालिका निर्धारण (सन् २०१५ देखि घटाउँदै लगेर सन् २०३० सम्ममा शतप्रतिशत घटाउने) गरेको सूचना२०७१।०९।०७वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा (३)
३२नेपालमा आयात एवं उत्पादन हुने रङ्गहरुमा लेडको अधिकतम मात्रा ९० पिपिएम र सावधानीमूलक सन्देश सम्बन्धी मापदण्ड (१८१ औं दिनबाट लागू हुने गरी)२०७१।०९।०७वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५
३३एस्वेस्टस र एस्वेस्टयुक्त बस्तु (सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्रेक शु र क्लच प्लेटको एस्वेस्टस लाईनिङ्ग बाहेक) को आयात, विक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको सूचना (१८१ औं दिनबाट लागू हुने गरी)२०७१।०९।०७वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा (३)
३४चूरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरिएको सूचना२०७१।०३।१६वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० को उपदफा (१)
३५औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्ध तयारी कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने प्लाष्टिकजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक चालिस माईक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला वा अन्य प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरुपमा रोक सम्बन्धी सूचना२०७८।०६।१८वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (६)
३६प्लाष्टिकजन्य फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण वा भण्डारण गर्न पूर्णरुपमा रोक लगाएको सूचना२०७९।०४।१२वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (६)

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा (२) मा कसैले कुनै कार्य गरी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा सोका लागि आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था, दफा ७ कै उपदफा (३) मा प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तोकिएको मापदण्ड विपरित ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहरमैला निस्कासन गर्न गराउन नहुने सम्वन्धमा भएको व्यवस्था, दफा १० को उपदफा (१) मा वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सकिने सम्वन्धमा भएको व्यवस्था र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५ मा भएको तोकिदिएको मापदण्ड विपरीत ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहरमैला निस्कासन गर्न गराउन नहुने सम्वन्धमा भएको व्यवस्था बमोजिम विभिन्न वातावरणीय मापदण्ड एवं सूचनाहरू जारी भएका थिए ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नै अब वातावरणीय मापदण्ड एवं सूचनाहरू जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नै वातावरणीय मापदण्ड एवं सूचनाहरू जारी हुने प्रक्रियामा छन् । यसै क्रममा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (६) मा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पारेको वा पार्न सक्ने कुनै पदार्थ, इन्धन, औजार, यन्त्र वा उपकरण वा सामग्रीको प्रयोग, उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण वा भण्डारणमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था बमोजिम केही सूचनाहरू जारी भइसकेका छन् ।

यद्यपि, विद्यमान व्यवस्था बमोजिम विगतका वातावरणीय मापदण्ड एवं सूचनालाई खारेज गरी नयाँ मापदण्ड एवं सूचना जारी भइनसकेको अवस्थामा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५४ बमोजिमका मापदण्ड एवं सूचनाहरू नै हाल प्रचलनमा छन् ।

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५ बमोजिम २०६६ वैशाख २१ गतेको नेपाल राजपत्रमा घरभित्रको वायुको गुणस्तर राष्ट्रिय मापदण्डको सूचना प्रकाशन भएता पनि उक्त मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिबाट लागू हुने उल्लेख गरिएकोमा लागू हुने मिति भने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नभएको देखिन्छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम बालबालिकाहरूले प्रयोग गर्ने वा बालबालिकाहरूका लागि प्रयोग हुने खेलौनाहरूमा गर्हौ धातु (ह्याभि मेटल) लगायतका तत्व तथा अन्य रासायनिक पदार्थहरूको मापदण्डको सूचना प्रकाशन भएको थियो । २०७३ माघ ३ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सो सूचना प्रकाशन भएको १८१औं दिनदेखि लागू हुने तथा उक्त मापदण्ड बाहिरका खेलौनाहरूको नेपालभित्र आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण, उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उक्त सूचना हाल कार्यान्वयन नगर्ने व्यहोराको सूचना २०७४ कार्तिक २० मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम २०७२ वैशाख १ गते देखि लागू हुने गरी काठमाडौं उपत्यकामा २०×३५ इन्च साईज र ४० माइक्रोन मोटाईसम्मका प्लाष्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, विक्री वितरण तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाईएको सूचना २०७१ चैत १८को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६को दफा १५ को उपदफा (६) बमोजिम २०७८ भदौ २८मा प्रथमपटक प्रकाशित सूचना र त्यस सूचनालाई खारेज गरी २०७८ असोज १८मा प्रकाशित दोस्रो सूचनाले नेपालभर प्लाष्टिक झोलाको न्यूनतम मोटाई ४० माइक्रोन कायम भएको छ ।

यद्यपि, यी दुवै सूचनाले प्लाष्टिकको झोलाको साईजको विषयमा केही उल्लेख नगरेको र काठमाडौं उपत्यकाको हकमा यि सूचनाहरू जारी हुनुअघि प्रकाशित प्लाष्टिक झोलाको साईज समेत उल्लेख गरिएको सूचना खारेज भएको व्यहोराको सूचना भने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नभएको देखिन्छ ।

उद्योगले पैठारी गर्ने बाहेकका अन्य व्यापारिक फर्म, व्यक्ति वा संस्थाहरूले पुरानो धातु (मेटल स्क्र्याप) पैठारी गर्ने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था (पैठारी गरिने पुरानो धातु ईन्स्टिच्युट अफ स्क्र्याप रिसाईक्लिङ् इन्डस्ट्रिले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेसन बमोजिम हुनुपर्ने) सम्बन्धि तत्कालिन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना २०५८ माघ २२ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । यद्यपि, हाल प्रचलित अन्य कानूनी व्यवस्था अनुसार उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने धातुका पत्रु (मेटल स्क्र्याप) लाई मात्र पैठारी गर्न पाउने अधिकार दिएको देखिन्छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम ९१ औं दिनबाट लागू हुने गरी २०६९ जेठ १५को नेपाल राजपत्रमा स्वदेशमा उत्पादित तथा विदेशबाट आयात हुने चून–जन्य पदार्थ तथा सिमेन्टलाई लेमिनेसन गरेको बोरामा प्याकिङ्ग गरेर मात्र बजारमा ल्याउनुपर्ने सूचना प्रकाशन भएको थियो । यद्यपि, त्यस सूचनाविरुद्ध परेको रिटमा (रिट नं ०६९–WO–०१९३) २०६९ भदौ १३ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश नभएसम्मका लागि उक्त सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७६ वैशाख ३ मा उक्त रिट खारेज गर्दै २०६९ भदौ १३ मा भएको अन्तरिम आदेश निस्कृय हुने आदेश दिएको थियो ।

कार्यान्वयनको सुनिश्चितता 

वातावरणीय मापदण्ड एवं सूचनाहरूको पालना गर्ने गराउने कर्तव्य हामी सबैको हो । नेपाल सरकारद्वारा जारी भएका सबै वातावरणीय मापदण्ड एवं सूचनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै वातावरणीय सुशासनमार्फत स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न जरूरी देखिन्छ । त्यसको लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ एवं वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को व्यवस्था बमोजिम वातावरणीय मापदण्ड एवं सूचनाहरूको पालना भए नभएको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी त्यस्ता मापदण्ड एवं सूचनाहरूको उल्लङ्घन गरेको पाईएमा कानुन बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

वातावरण विभागमा रहेको वातावरणीय प्रयोगशालालाई सबै वातावरणीय मापदण्डहरूको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा गरिने नमूना संकलनको जाँच तथा परीक्षण गर्न सकिने गरी सुविधा सम्पन्न केन्द्रीयस्तरको वातावरणीय प्रयोगशालाको रुपमा रूपान्तरण गर्न जरूरी छ । वातावरण हेर्ने सबै प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरणीय प्रयोगशालाको स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरूले समेत सम्भव भएसम्म वातावरणीय प्रयोगशाला स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । वातावरणीय प्रयोगशाला स्थापना भईनसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले मान्यता दिएका कुनै प्रयोगशालालाई समेत प्रदेश र स्थानीय तहले वातावरणीय प्रयोगशालाको रुपमा तोकेर वातावरणीय मापदण्डहरूको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा गरिने नमूना संकलनको परीक्षण गर्ने कार्यलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ एवं वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम जारी भएका मापदण्ड एवं सूचनाहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र अभिसन्धिका प्रावधानहरू, संवैधानिक व्यवस्था, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा आदेशहरू, वातावरण सम्बद्ध एवं अन्य क्षेत्रगत राष्ट्रिय कानूनी प्रावधानहरूसँग वातावरणीय मापदण्ड एवं सूचनाहरूको सामञ्जस्यता कायम गर्नु जरूरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको आधारमा राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत मध्यनजर राखेर सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त राय परामर्श लिएर वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ एवं वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नयाँ राष्ट्रिय मापदण्ड एवं सूचनाहरू जारी गरी तिनको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ ।

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार