१४ असोज, काठमाडौं
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९को दफा ५क. र दफा ६(१क) मा गरिएको थप संशोधनबारे अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयूसीएन/डब्लुसीइएल नेपाल)ले गम्भीर चासो लिएको छ ।
ऐन संशोधन भएपछि नेपालले संरक्षण क्षेत्रमा पु-याएको योगदानलाई कुण्ठित गर्दै विश्वभरी नकारात्मक सन्देश जाने आइयूसीएनको अन्तर्राष्ट्रिय कानून आयोग, नेपाल (डब्लुसीइएल)को ठहर छ । सरकारले गत २४ असारमा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको ‘लगानी सहजिकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’का संशोधित दफाले राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य संरक्षित क्षेत्रमा विकासको नाममा प्राकृतिक स्वरूप विनास गर्ने गरी ठूला लगानीका संरचना र उद्योग बनाउने बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित भू–भाग आफैंमा संवेदनशील क्षेत्र रहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र परिभाषा विपरित ती क्षेत्रभित्र पनि अर्को अति संवेदनशील क्षेत्र तोकेर डब्लुसीइएल नेपालको ठहर छ । ‘वातावरण संरक्षणमा कुनै पनि वहानामा संरक्षण क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित वर्तमान कानूनी व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने घुमाउरो तवरले कानून ल्याइएको देखिएकोले यसप्रति आइयूसीएन/डब्लूसीइएल नेपालले असहमति प्रकट गर्दछ’, अध्यक्ष डा. रवि शर्मा अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९मा थप गरिएको दफा ६(१क) ले प्रकृति र मानव सहअस्तित्वलाई संरक्षित क्षेत्रहरूको प्राकृतिक अस्तित्वमा रहेका स्रोतहरूको उपयोगमा गरिने लगानीका नाममा मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको शोषणमा मानवीय हस्तक्षेप गराउने आधार सिर्जना भएको डब्लुसीइएल नेपालको भनाइ छ । नेपालको संविधानको धारा ३०(३)को मर्म र भावना अनुरूप वातावरण र विकासबिच समुचित सन्तुलन कायम नहुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा अघि भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक संस्था (यूनेस्को) समेतले संरक्षण प्रदान गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा यी व्यवस्था लागू गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता विपरित हुनेसमेत स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’ चितवन र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत क्षेत्र हुन् ।
विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत चितवन निकुञ्ज मानवीय अतिक्रमण र वन्यजन्तुको चोरी शिकारी बढेको ठहर गर्दै सरकारले तत्कालीन संविधानसभामा कायम रहेको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको अनुगमन र सिफारिसमा चितवन निकुञ्जभित्रको ‘कोर एरिया’का व्यापारिक होटलहरू हटाएको थियो ।
