यतिबेला आयोजक राष्ट्र नेपालले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) कोे चौथो सम्मेलनको तयारी तीव्र रुपमा अगाडि बढाएको छ। कम्तिमा विशिष्ठ पाहुना आवातजावत गर्ने सडक मर्मतसम्भार एवं सफा गरेर चिटिक्क पारिएको छ।
विशेषत बिमस्टेक सम्मेलनले क्षेत्रीय स्तरमा नेपालको कुटनीतिक हैसियत बढ्ने चर्चा एवं परिचर्चा भइरहेका छन्। सम्मेलन आउन केही दिनमात्र बाँकी रहँदा यतिबेला सम्मेलनमा उठान हुने विषयबारे पनि बहस भइरहेका छन्, अनि सम्मेलनमा केही विषयमा सम्झौता गर्नेगरी गृहकार्य पनि अगाडि बढाइएको छ।
विशेषत बिमस्टेक देशका सदस्यहरूबीच विद्युत आदानप्रदानको बाटो खोल्ने ‘ग्रिड कनेक्टीभिटी’ को समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी बिमस्टेक मुलुकमा बस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिने सम्बन्धमा पनि कुराकानी अगाडि बढिरहेको छ।
वातावरणको एजेण्डामा निरन्तर रुपमा बहस र पैरवी गरिरहेको हैसियतले हाम्रो ध्यान यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर कम गर्ने सम्बन्धमा के भइरहेको छ। र, सम्मेलनले यस सम्बन्धमा के गर्ला भन्नेमा नै छ।
त्यसैगरी दीर्घकालीन विकासका एजेण्डामा समेत हाम्रो चासो र चिन्ता छ । सन् १९९७ मा जब विमस्टेकको स्थापना भयो, त्यतिबेला जलवायु परिवर्तनको विषयलाई उठान गरिएको थिएन। त्यसपछि पनि लामो समयसम्म यो जल्दोबल्दो समस्या बिमस्टेकको खासै प्राथमिकतामा परेन।
सन् २००९ मा आएर मात्र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई बिमस्टेकले आफ्नो १४ आैँ प्राथमिकताको सूचीमा राख्यो। प्राथमिकताको हिसावले १४ आैँ स्थानमा होइन कि पहिले नै तय भएका १३ बुँदा एक थपेर १४ बनाइएको थियो।
यतिबेला बिमस्टेक देशका जनताले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका छन्। यस क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनमा यसले असर गरिरहेको छ। विशेषत म्यानमारमा सन् २००९ को डिसेम्बर १० मा बसेको उच्च अधिकारीको बैठकले यसलाई एजेण्डा (मुद्दा) बनाउने निर्णय गरेको थियो।
बिमस्टेक क्षेत्र यतिबेला जलवायु परिवर्तनका विभिन्न असरबाट प्रभावित छ । र, यसबाट सबैभन्दा गरीब नागरिक प्रभावित भइरहेका छन्। हिमालको हिउँ निरन्तर रुपमा पग्लिरहेको छ, अनि तराईमा बाढी र पहाडमा निरन्तर पहिराको समस्या बढ्दै गएको छ। जसका कारण समुन्द्रको सतह बढिरहेको छ। यि विषय निश्चय नै सबै मुलुकका साझा सरोकारका मुद्दा हुन्।
म्यानमारमा भएको तेस्रो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि सन् २०१६ मा भारतको गोवामा ब्रिक्स सम्मेलनको समयमा बिमस्टेक देशका सरकार तथा राज्य प्रमुखले वातावरणको संरक्षणको लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। सो सम्मेलनमा पेरिस क्लाइमेट सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियो।
यतिबेला बंगलादेशले जलवायु परिवर्तनमा सहकार्यको फ्रेमवर्क कसरी तयार पार्ने सम्बन्धमा एउटा मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। तर, त्यसमा खासै उलपब्धी हुन सकेको छैन। यस पटकको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर हस्ताक्षर गर्न सबै मुलुक गम्भीर बन्न आवश्यक छ। यति मात्र होइन वातावरण र विपत् व्यवस्थापनलाई बिमस्टेकले लामो समयदेखि आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
जलवायु परिवर्तन यतिबेलाको प्रमुख प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ। त्यसैले बिमस्टेका सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनमा कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा निस्कर्षमा नै पुग्न आवश्यक छ। विपत् व्यवस्थापनमा सहकार्यको बारेमा यस अगाडि नै केही सहमति भइसकेको छ। गत वर्षदेखि प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी संयुक्त अभ्यास शुरु भएको छ, र यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ।
त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न मिलेर काम गर्ने सन्दर्भमा बिमस्टेक देशका सरकार तथा राज्य प्रमुखले मिलेर काम गर्नका लागि एउटा ठोस निस्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ। जववायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न सकेमा मात्र यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास हुन्छ।
