जब जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने कुनै विषय आउँछ, त्यसलाई समाधान गर्ने दायित्व सरकार, हामी मिडिया, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाको हो।
जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप रोक्नु र त्यसमा खेलवाड गर्ने जो कोहीलाई कारवाही गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो।
सरकारको दायित्व गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने र त्यहाँ जनशक्ति पठाउने मात्र होइन, जनताको स्वास्थ्यमा कुन–कुन ठाउँबाट खतरा छ ? त्यसलाई पहिल्याएर अनुसन्धान गर्नु र नियमन गर्नु हो। रोगलागेपछि चिकित्सक र औषधिमात्र पठाउने मात्र होइन, रोग उत्पादन हुने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर रोग लाग्न नदिनु पनि राज्यको दायित्व हो।
अन्य मुलुकमा जब जनताको स्वास्थ्यको विषय आउँछ, अन्य विषयभन्दा यसले प्राथमिकता पाउँछ। सरकारी निकाय अन्य काम छोडेर त्यसमा केन्द्रित हुन्छन्, मिडिया र नागरिक समाजले सरकारलाई साथ दिन्छन्।
तर, हाम्रो सन्दर्भमा सरकारी निकाय, हामी मिडिया र नागरिक समाजले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइदैन्। दूधमा विभिन्न रसायन मिसावटको समाचार आउँछ, प्रदूषित पानीको विषय आउँछ अन्य खाद्य पदार्थमा मिसावटको कुरा आउँछ। तर, हामी त्यसलाई समाधान गर्न खासै कदम चाल्दैनौ, चुप लागेर बस्छौं।
कतिपय सन्दर्भमा यस क्षेत्रका व्यक्तिको मिडिया र सरकारी निकायसँग साँठगाँठ रहेका कारण विषयहरू त्यतिकै सामसुम हुने गर्दछन्। अन्य विषयमा हामी सडकमा आउँछौ, सरोकारवालालाई दबाव दिन्छौं। तर, यी विषयमा हामी विरलै एकीकृत हुन्छौं र सडकमा आउँछौं। त्यसलै जनताको स्वास्थ्यमा असर गर्ने विषयको समाधान भएका छैनन्, बरू बढिरहेका छन्।
४ भदौमा मात्र कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार अनुगमनमा गएको सरकारी टोलीमाथि त्यहाँका व्यापारी र बिचौलियाले गरेको व्यवहारले धेरै विषय सतहमा ल्याइदिएको छ.। कालीमाटी फलफूल र तरकारी बजार कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन।
यो जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषय पनि हो। स्वदेशबाट मात्र होइन बाह्य मुलुकबाट पनि ल्याएका फलफूल पकाउन विषादीको प्रयोग गरिन्छ।
विभिन्न औषधीको प्रयोग गरेर पकाउने काम फलफूल तथा तरकारी बजारमै हुने गरेको छ। फलफूल पकाउनको लागि कस्ता रसायनको प्रयोग हुन्छ भन्ने विषयमा कहिले पनि अनुगमन भएको पाइदैन। त्यसैले सरकारी निकायको ध्यान यसतर्फ पनि जान आवश्यक छ।
बिक्री नभएर सडेगलेका तरकारी बेच्ने गरिन्छ। विशेषत साना होटल सञ्चालकले त्यहाँका व्यापारीसँग सम्पर्क गरी कुहिएर काम नलाग्ने भएको गोलभेडा र अन्य साग,तरकारी सस्तो मूल्यमा किन्ने गर्छन्। र, त्यसलाई होटलमा प्रयोग गर्ने गर्दछन्। कुहिएर काम नलाग्ने भएको फलफूल र तरकारी बिक्री वितरण रोक्न प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो छ।
सरकारले यसअघि बेलाबेलामा कालीमाटीसहित थानकोट, फर्पिङ, बालाजु, जगातीलगायत उपत्यकामा तरकारी भित्रने नाका लक्षित गरेर तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण गरेको थियो। तर, त्यसलाई निरन्तरता दिइएको पाइँदैन।
कालीमाटी र बल्खु मात्र होइन, काठमाडौंका अन्य ठाउँमा पनि ठूलाठूला तरकारी पसल छन्। जहाँवाट साना व्यापारीले तरकारी लगेर बेच्ने गर्दछन, ती ठाउँको पनि अनुगमन एवं नियमन हुन जरूरी छ।
सरकारी निकायबाट हुने अनुगमन नियमित हुनुपर्छ तबमात्र यस्ता विकृतिहरू अन्त्य गर्न सकिन्छ। सरकारी निकायले आफ्नो काम देखाउनको लागि वर्षमा एक–दुई पटक अनुगमन गर्ने गरेका छन्, अरू समयमा चुप लागेर बस्छन्। अनुगमन कसैलाई देखाउने तथा हल्ला गर्ने विषय होइन । यो त नियमित प्रक्रिया हो । र, दोषि देखिएकालाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ।
त्यसैले अब सरकारले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा दैनिक अनुगमन गरेर नियमन समेत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यक परेमा सरकारी अनुगमनकर्तालाई तरकारी र फलफूल बेच्ने ठाउँमा नै खटाउनुपर्छ ।
यसका लागि सरकारले मिडियासँगै स्थानीयको सहयोग लिनसक्छ। अनुगमन गर्न सरकारले सर्वप्रथम सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। कहाँ कस्तो खालको खाद्य पदार्थको बिक्री वितरण भइरहेको छ, के लापरवाही भइरहेको छ, त्यसका सम्बन्धमा पर्याप्त सूचना संकलन गर्ने संयन्त्रणको विकास गर्न आवश्यक छ। भरपर्दाे र वैज्ञानिक सूचना प्रणालीको अभावको प्रभावकारी अनुगमन सम्भव छैन। तर, हामीले त्यस्तो सूचना प्रणालीको विकास नै गरेका छैनौं।
त्यसैगरी, हामीसँग भएका नियम कानूनको विषयमा जनतालाई जानकारी गराउने र त्यसमा भएका प्रावधान अनुसार आवश्यक नियमन निकायको गठन गर्न आवश्यक छ। मुलुकमा कानूनीको प्रावधान बारेमा पर्याप्त जानकारी छैन भने त्यस अनुसारको संयन्त्र गठन गरेर कार्यान्वयन गर्ने आँट र प्रतिवद्धता पनि छैन।
प्रदूषित पानी बेच्ने कम्पनीको नाम समेत आँट गरेर सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्थामा हाम्रा सरकारी निकायहरु छैनन्।
त्यसैले यतिबेलाको मुख्य चासो र प्राथमिकता भएको जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र र निकायको दैनिक अनुगमन एवं नियमन नै हो । यसका लागि सरकारले प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन।
