संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी मन्त्री हुनु पहिले सधैँ मर्निङ वाकमा निस्किनुहुन्थ्यो। एकाबिहानै हात्तीगौँडा चोक निस्किएर सडक पेटीमा असिनपसिन हुँदै हिँडिरहेको देखिन्थ्यो। चक्रपथ–बुढानिलकण्ठ सडक खण्डमा पर्ने सडकको कहिले दायाँ पेटी त कहिले बायाँ पेटी प्रयोग गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, उहाँ।
त्यसो त अहिले उहाँ मन्त्री निवास पुल्चोकमा सर्नुभएको छ। त्यहाँ पनि हिँड्डुल गर्न चौर र सडक पेटी पक्कै होला। उहाँका लागि त सडक पेटी र चौर सुरक्षित छन्। उहाँ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो, हाम्रा प्रधानमन्त्रीलगायत सबै दलका नेताहरूगणहरू पक्कै प्रातः र सायंकाल गर्नुछ । किनकि शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नु नै छ।
आफू तन्दुरुस्त हुन सधैँ मर्निङवाक र हिँडडुल गर्ने पर्यटन मन्त्री अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने नाममा बाराको निजगढ क्षेत्रका वनमा आश्रित दुर्लभ वन्यजन्तुका बासस्थान, घुमफिर गर्ने हरियाली, र सुरक्षा कवज (वनजंगल) फाँड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। एक पटक सोच्नुहोस् त मन्त्रीज्यू, तपाईंलाई सधैँभरि घरभित्रै बस्न पर्याे भने कति सकस हुन्छ। मानव जातिलाई मर्निङवाक, इभनिङवाक गर्न चौर, खुला मैदान र सडक पेटी चाहिने। त्यो भएन भने स्वास्थ्य बिग्रिने र शरीर भद्दा हुने, तर वन्यजन्तुलाई चाहिँ नचाहिने ? यो त अलि भएन कि मन्त्रीज्यू!
तर, पनि तपाईं र तपाईंको संयन्त्र वन्यजन्तुको चरिचरन गर्ने, सिकार खेल्ने, विचरण गर्ने र व्यायाम गर्ने वनजंगल खोस्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, सोझो शब्दमा भन्दा मास्ने र फाँड्ने तरखरमा हुनुहुन्छ। र, तपाईंले यसको उद्घोष सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि गरिसक्नुभयो । दुई साताभित्रमा विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तयार हुने र करिब २५ लाख रुखहरूमध्ये पहिलो चरणमा विमानस्थल निर्माण स्थलका ५ लाख रुख काट्ने उद्घोष गर्नुभयो।
तर, हामीले विकासका नाममा जुन किसिमले कामको थालनी गरेका छौँ । त्यसले नेपाललाई समृद्ध बनाउँदैन, बल्की यसले कुरुप बनाउँदै लैजान्छ । उदाहरण हेर्नुहोस् त, राजधानीका बागमती लगायतका सबै नदी, मुग्लिङ–नारायणगढ सडक खण्ड, नदीहरूको दोहन, चुरेको अवस्था, डोजरको जथाभावी प्रयोग । यी सबै वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिँदाको परिणाम हो । यावत् वातावरणीय समस्याबाट जनताले निकै सास्ती भोगिरहेका छन्, भोगिरहनेछन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको समूहले खोजेको समृद्धि पनि यस्तै हो भने तपाईंहरू गलत बाटोमा हुनुहुन्छ । जहाँ वनजंगल मासिन्छन्, जीव, जलचर र वन्यजन्तुको अस्तित्व स्वीकार गरिँदैन, त्यो मुलुक समृद्ध हुनै सक्दैन र त्यहाँ दिगो विकास सम्भव छैन । विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्टाइएको निजगढको वन क्षेत्र जैविक विविधताका दृष्टिकोणले अति महत्वपूर्ण छ । यसको बेलिविस्तार यो सानो लेखमा सम्भव पनि छैन।
तर पनि विमानस्थल निर्माणका लागि तयार गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा त्यस क्षेत्रको समग्र महत्वको चर्चा गरिएको छ । निर्माणस्थल चारकोसे झाडीभित्र पर्ने तराईको घना जंगल हो । त्यहाँ स्तनधारी वन्यजन्तुमध्येको सबैभन्दा भीमकाय दुर्लभ एसियन हात्ती, एकसिंगे गैँडा, पाटेबाघलगायतका वन्यजन्तुहरू चरिचरन गर्छन् । पूर्वपश्चिम ओहोरदोहोर गर्छन् । सिकार गर्छन् । आराम गर्छन् । पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जका हात्तीहरू ओहोरदोहोर गर्ने क्रममा यही जंगल जैविक मार्ग हुँदै पूर्वमा कोशीटप्पुसम्म पुग्छन् । कोशीटप्पुबाट झापा पुगेका घटना छन् । जंगली हात्तीहरूको मार्ग अवरोधलाई विज्ञहरूले ठूलो विपत्तिका रूपमा लिन्छन्।
विमानस्थल निर्माण स्थल उनीहरूको हिँड्डुल गर्ने प्रमुख नियमित बाटो (जैविक मार्ग) हो । यहाँ धेरै पहिले यी वन्यजन्तुको बाक्लो उपस्थिति थियो । तराईमा बसाइँसराइ ह्वात्तै बढ्यो । त्यसको मार चारकासे झाडीमा पर्याे। अतिक्रमण, तीव्र्र वन फडानी, काठ तस्करी र सिकारका कारण चारकोसे झाडी पनि मासियो र त्यससँगै वन्यजन्तुहरू निमिट्यान्न भए।
इतिहास ब्यूँत्याउने प्रयासमा लागेका संरक्षणकर्मी र निकायहरूको अथक प्रयासपछि मात्र यो क्षेत्रको वन जोगिएको हो र यसमा वन्यजन्तु रमाउन थालेका हुन् । अझ २०७३ देखि मात्र विशेषगरी विश्वकै दुर्लभ बाघ र गैँडा देखिन थालेका हुन । यीबाहेक अन्य साना दुर्लभ वन्यजन्तु र पंक्षीहरू त कति छन् कति जसले यही क्षेत्रलाई बासस्थान बनाएका छन्।
संरक्षणकर्मीहरूले यस्ता वन्यजन्तुको संख्या अझ धेरै पु-याउने योजना बुन्न नपाउँदै सरकार स्वयंले नै ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ भनाइ चरितार्थ गर्दै करिब २५ लाख ठूला रुखमा आरा लगाउने तयारी गरिरहेको छ।
सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो, मेची नदी तरेर भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत छिर्ने हात्तीहरूको आक्रमण र गतिविधिबाट अहिलेसम्म सयौँ नेपाली सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका छन् । करोडौँ रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भइसकेको छ ।
करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्दा पनि हात्तीलाई नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थापन गर्न दुवै पक्षलाई हम्मेहम्मे परेको छ । उनीहरूको आवतजावत गर्ने स्थानमा मानव अतिक्रमण र संरचना निर्माण भएपछिको परिणाम हो, यो र जारी छ । यही दुष्कर्म सरकारले बाराको निजगढस्थित उनीहरूको हिँड्डुल गर्ने जैविक मार्ग विनाश गरेर निम्त्याउँदै छ । यसको परिणाम निश्चय पनि राम्रो आउनेछैन।
माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यू, तपाईंलाई विमानस्थल नबनाउनुहोस् पटक्कै भनेको होइन, जुन स्थान वा क्षेत्र तपाईं संलग्न सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि रोजेको छ, त्यो नितान्त गलत भयो भन्ने मात्र हो । तपाईंलाई पनि पक्कै थाहा हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठनले (आइकाओ)को निर्देशिका अनुसार वन्यजन्तु आरक्षको नजिक विमानस्थलको धावन मार्ग बनाउन पाइँदैन । तर प्रस्तावित जंगल पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरमा निकुञ्ज छ र दक्षिणमा प्रस्तावित विमानस्थल निर्माण स्थल । यी दुई क्षेत्रलाई राजमार्गले मात्र छुट्टाएको छ जबकि आइकाओले भनेको वन्यजन्तु आरक्षभन्दा निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षणका दृष्टिकोणले अझ बढी संवेदनशील मानिन्छ । सरकारले यसलाई पनि बेवास्ता गर्दैछ।
ठाउँ छनौटको अर्को कमजोरी ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रस्तावित निर्माण स्थलको पूर्व लालबकैया र पश्चिममा पसाहा नदी छन्। यसले गर्दा निर्माण स्थल पूर्वपश्चिम सार्न मिल्दैन भन्ने तपाईंहरूको तर्क छ। त्यसैले यस्तो ठाउँ किन रोजियो ? तर पूर्व पश्चिम सार्न सकिँदैन भने अलिकति दक्षिण सार्नुहोस् जसले गर्दा राजमार्गको दक्षिणतर्फ कम्तीमा २ किलोमिटर वनजंगल जोगियोस् जहाँबाट वन्यजन्तु सजिलै पूर्व–पश्चिम ओहोरदाहोर गर्न सकून् । उनीहरूको मार्ग पूर्ण रूपले विनाश नगर्नुहोस्।
तर यो विकल्प कार्यान्वयन गर्न पनि तपाईं राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पटक्कै मानिरहनु भएको छैन । आखिर किन ? किनकि धेरै निर्माण स्थल धेरै दक्षिण सार्दा मानव बस्ती अधिग्रहण गर्नुपर्छ । यो गर्दा स्थानीयबासीको असन्तुष्टि बढ्छ, सम्बोधन गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसले भोटको राजनीतिमा असर गर्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन थालेका छन् । तर दक्षिण नसार्ने र राजमार्गमै जोडेर बनाउँदा वन्यजन्तु र वनस्पतिहरूको असन्तुष्टि पनि आउँदैन र उनीहरूले जुलुस पनि निकाल्दैनन् भन्ने मनोवृत्तिले काम गरेको छ । उता चुनावमा भोट पनि नघट्ने यता विमानस्थल पनि बन्ने सोच तपाईंहरूमा पलाएको देखिन्छ । किन चाहियो प्रकृति र वातावरण ? होइन त।
दक्षिण सार्न नमिल्ने अर्को तर्क पनि तपाईंहरूको छ, ‘मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबापत धेरै रकम खर्च गर्नुपर्छ । त्यो सकिँदैन ।’ पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र लुम्बिनीमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा बनाउँदै फेरि निजगढमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदै गरेको सरकार गरिब छ भन्ने कुरा आमनागरिकले कसरी पत्याउने ? मुआब्जा दिन सक्दैन भनेर कसरी पत्याउने ? प्रकृति र जैविक विविधता जोगिन्छ वा संरक्षणमा टेवा पुग्छ भने अलिकति धेरै खर्च गर्न सरकार किन डराइरहेको छ?
अर्को तर्क पनि सुनिन थालेको छ, धेरै दक्षिण सार्दा भारतले ‘अब्जेक्सन’ गर्छ’ भन्ने, यदि त्यसो हो भने धावनमार्ग किन उत्तर–दक्षिण राख्नुहुन्छ ? किन पूर्व–पश्चिम बनाउन सकिँदैन ? यो पंक्तिकारको नितान्त प्राविधिक जिज्ञासा हो । धावनमार्गका लागि पूर्वपश्चिम लम्बाइ पुग्दैन भन्ने तर्क हो भने अब दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढकै वनजंगल फाँडेर बनाउनुपर्छ भन्ने सोच कसरी आयो ? के त्यहाँका हर्लक्कका सालका रुखहरू देखेर त होइन ? इआइए प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सबै रुख काटेर बजार मूल्यमा बेच्दा ५ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ र सरकारी रोयल्टीमा बेच्दा १५ अर्ब रुपियाँ आम्दानी हुने उल्लेख छ । वन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनले पनि यही फाइदा देखेर मौन सहमति दिएको त होइन?
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण स्थल पहिचानका लागि यसअघि गरिएका सम्भाव्यता अध्ययनका प्रतिवेदनहरू कहाँ छन् ? सुन्नमा आएको छ, ती प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढबाहेक अन्य ७ वटा क्षेत्र पनि पहिचान गरिएको छ । यदि हो भने अन्य विकल्प किन खोजिएन ? त्यसो त विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू गोप्य राख्ने प्रयास गरिएको छ । यसको इआइए प्रतिवेदन जसलाई सार्वजनिक दस्तावेज मानिन्छ यो समेत भेट्टाउन हम्मेहम्मे पर्छ, आखिर किन?
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा वा आपतकालीन अवतरणका लागि नजिकै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ, चाहिएको पनि छ । विमानस्थल निर्माणको औचित्य पुष्टि गर्न एकथरीले भन्ने गरेका छन्, ‘तराईमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदो हो त, विमान बंगलाको जहाज दुर्घटना हुने थिएन । त्यति धेरै सर्वसाधारणको ज्यान जाने थिएन ।’
उनीहरूको तर्क एक किसिमले ठीक पनि होला । तर त्यो विमानस्थल बाराकै वन मासेर बनाउनुपर्छ भन्ने छैन । तराईमा अन्य खुला ठाउँ अधिग्रहण गर्न सकिन्थ्यो, यसलाई पूर्व पश्चिम सार्न सकिन्थ्यो । विकल्पहरू धेरै छन् । खालि इच्छाशक्ति र प्रकृति संरक्षणप्रति दायित्वबाट विमुख हुने प्रयास मात्र गरिँदै छ । त्यसो त विकास समितिको नेतृत्व अनुभवले पनि होला, अहिलेका पर्यटन मन्त्री अधिकारी विकासबाहेक अरू मुद्दा नै होइनन् भन्ने मनोवृत्तिबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ।
यति मात्र कहाँ हो र ? इआइए प्रतिवेदनका अनुसार विमानस्थल निर्माण गर्दा काटिने २४ लाख ५० हजार ८ सय २१ वटा ठूला रुखको १ः२५ का दरले शोधभर्ना गर्दा ६ करोड १२ लाख ७० हजार ५ सय २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्छ । रोपेर मात्र हुँदैन हुर्काउनुपर्छ । यसका लागि ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर जमिन चाहिन्छ । तर, यो जमिनको टुंगो अहिलेसम्म छैन । तर, मन्त्री अधिकारीले पहिलो चरणमा ५ लाख रुख काटिने उद्घोष गरिसक्नुभएको छ । रोप्ने ठाउँ र हुर्काउने जिम्मेवारीको टुङ्गो नै नलागी काट्ने तयारी हुँदै छ ।
सरकार निकै हतारमा देखिन्छ । वन प्रशासनले विगत ८ वर्षमा ११ करोड ४६ लाख बिरुवा रोप्न १ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । तर कति बिरुवा हुर्किए भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । त्यसैले यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने निजगढमा काटिने रुखको प्रतिस्थापनको कुनै पनि प्रत्याभूति छैन । ती बिरुवा हुर्किएर अर्को वन क्षेत्र बन्छ भन्ने विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन।
अर्को पक्ष रुख काट्ने काम पनि नेपाली सेनालाई दिइएको छ । यो कुरा इआइए प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । संरक्षणको इतिहास केलाउने हो भने अहिले जे जति निकुञ्ज र आरक्षहरू बचेका छन् ती सबै नेपाली सेनाकै संरक्षणबाट जोगिएका हुन् । संरक्षणका क्षेत्रमा सेनाको ठूलो योगदान छ, संसारले नेपालको संरक्षणमा सेनालाई एउटा जिम्मेवार निकायका रूपमा हेर्दै आएको छ ।
त्यही सेनालाई जैविक विविधताका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको वन क्षेत्र र त्यसका रुखहरू काट्ने जिम्मेवारी दिएर संसारमा के सन्देश दिन खोजिएको हो ? यसले संसारमा कस्तो सन्देश जाने हो, यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छ कि छैन ? यस विषयमा नेपाली सेना स्वयंले विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी छ । विकासमा सेनाको संलग्नताबारे त्यसै पनि प्रश्न उब्जिरहेकै छन्।
पर्यटन मन्त्री अधिकारी जंगल काट्ने कुरामा लगभग सहमत हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चारकोसे झाडी फाँडेरै बनाउने योजना लगभग टुंगोमा पुगिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आमनागरिकलाई देखाएको समृद्ध नेपालको सपना यस्तो अदूरदर्शी विकासले पक्कै पूरा हुँदैन । त्यसैले एक पटक तपाईं आफैँ निजगढ विमानस्थल निर्माण स्थलका रुख, बोटबिरुवा, पशुपक्षी जोगाउन सकिने विकल्पहरूबारे सोच्नुहोस् । ती रुखमा नेपाली सेनाले आरा चलाउनुपूर्व नै सोच्नुहोस्।
(साभार : नागरिक दैनिकबाट)
