काठमाडौं–सातवटै प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने करमा सहुलियत दिने भएका छन्।
प्रदेश सरकारहरूले हालै निर्धारण गरेको आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को करमा विद्युतीय सवारीसाधनमा कर नलाग्ने र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख छ। ‘विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालित सवारीसाधनमा सवारी साधन कर लाग्ने छैन,’ प्रदेश सरकारको सवारी साधन कर निर्धारणमा भनिएको छ।
सरकारले विद्युत, सोलार वा व्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनमा १ हजार ५ सय वाटभन्दा कम क्षमताकालाई १५० सीसी सरह र १ हजार ५ सय १ वाटभन्दा माथिकालाई १५१–२५० सीसी सरहको सडक निर्माण दस्तुर लगाएर त्यसमा ५० प्रतिशत छुट दिइने उल्लेख छ।
साथै सातवटै प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने सवारीसाधनको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न १५ वर्षभन्दा पुराना सवारीमा थप कर लगाउने भएका छन्। ‘ती सवारीसाधनको करमा १४ वर्षभन्दा बढीको प्रत्येक वर्षका लागि ५ प्रतिशतका दरले थप गरी सवारी साधन कर लाग्ने छ,’ प्रदेश सरकारको सवारीसाधन करमा उल्लेख छ ।
डिजेल र पट्रोलबाट चल्ने माइक्रोबस, बस, ट्रक, टिपर, ट्रक मिनीबस, मिनीट्रक,मिनीटिपरमा मूल्यको ७ प्रतिशत र २००० सीसीसम्मका कार जीप, भ्यानमा मूल्यको ८ प्रतिशत तथा २००० सीसीभन्दा माथिका कार जीप र भ्यानमा मूल्यको १० प्रतिशत दस्तुर लाग्ने गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका शाखा अधिकृत राजन पोखरेलका अनुसार सातवटै प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा गुड्ने सवारीसाधनको कर निर्धारण गरेका छन्। प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्ने करमा छुट तथा सडक निर्माण तथा संभार दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट गरेको उनले बताए।
सरकारले २०७३-७४ देखि विद्युतीय सवारीसाधनलाई सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिँदै आएको छ। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि प्रदेश सरकारले पनि सोही निर्णयलाई अंगिकार गरेका हुन्।
‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ मा आगामी २०७७ (सन् २०२० सम्म) सम्ममा समग्रसवारी तथा यातायातका साधनको कम्तिमा २० प्रतिशत वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातका साधनलाई सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य लिएको उल्लेख छ।
वातावरण सवारीमैत्री नीतिमा ‘विद्युतीय सवारीसाधनलाई छुट्टै रुटको व्यवस्था गरिएको’ उल्लेख भएपनि कार्यान्वयनमा छैन। विभागका प्रवक्ता तुल्सिराम अर्याल विद्युतीय सवारीसाधनका लागि हालसम्म छुट्टै रुट व्यवस्था नभएको बताउँछन्।
कति छन् विद्युतीय सवारीसाधन ?
यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय सवारीसाधनको तथ्यांक राखेको भेटिदैन। विभागले २०७१ सालमा ल्याएको ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति’ मा नेपालमा ६ सय बढी सफा टेम्पो, १५ सयभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे, १ सयभन्दा बढी कार,केही माइक्रो बस तथा हाइविड कार एवं एक यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ।
आर्थिक सर्वक्षण २०७४-०७५ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०४६-४७ देखि २०७४-७५ को ८ महिनासम्ममा ३० लाख ५२ हजार ३ सय ९७ वटा सवारीसाधन छन् । कुल सवारीसाधनमध्ये मोटरसाइकलको संख्या ७९ प्रतिशत छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल
भन्सार विभागका अनुसार प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार महसुल दर कायम रहेको छ। विद्युतीय सवारीसाधनमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनले धुँवा उत्सर्जन नगर्ने र वातावरणमैत्री भएकाले प्रोत्साहन स्वरुप भन्सार महसुल दर र भ्याटमा छुट दिँदै आएको भन्सार विभागका तथ्यांक अधिकृत राम वाग्लेले जानकारी दिए।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ४ हजार ९ सय ८९ तीनपाङ्ग्रे र तीनपाङग्रे बाहेकका २ सय ५० विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका थिए। विद्युतीय सवारीसाधन चीन, कोरिया र भारतबाट ल्याइने गरिएको छ ।
सरकारका विगतको प्रयास
सरकारले वातावरणमैत्री सवारीसाधन सञ्चालनको प्रयास ४२ वर्ष अगाडिदेखि गरेको पाइन्छ । सरकारले चीनको सहयोगमा २०३२ सालमा २२ वटा ट्रली बस र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण भएपछि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको शुरुवात भएको देखिन्छ।
सरकारले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर चोकदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्मको १३ किलोमिटरको दूरीमा ट्रली बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो तर, सर्वसाधरण जनतालाई सस्तो र सुलभ सेवा प्रदान गर्दै आएको ट्रली बसको व्यवस्थापनमा देखिएका विभिन्न कमजोरीका कारणले सेवाले निरन्तरता पाउन सकेन।
नेपाल सरकार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगबाट २०५६ सालमा विद्युतीय सवारीसाधनको रूपमा सफा टेम्पो सञ्चालनमा आएता पनि यसले बृहत् व्यावसायिक रूप लिन असफल भयो।
सफा टेम्पो चल्ने रुटमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन संचालनमा हुने सवारीसाधनको चाप तथा बढ्दो लोडसेडिङका कारण सफा टेम्पोको पर्याप्त संख्यामा विकास हुन सकेको छैन ।
