सुर्खेत-जैविक विविधताले सम्पन्न चुरे क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। बढ्दै गएको अतिक्रमले चुरे आसपासका नागरिकलाई प्रत्यक्ष रुपमा वातावरणीय तथा आर्थिक जोखिममा पारेको छ।
अव्यवस्थित बसोबास, वन विनाश, अवैज्ञानिक भूउपयोग नीति लगायतले चुरे क्षेत्र निरन्तर अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो। चुरे क्षेत्र चपेटामा पर्दा नदी कटान, भूक्षय, बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपहरू आउने गरेका छन्।
चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि लागू गरिएको चुरे–तराई/ मधेश संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रहरूले अभियान सञ्चालन गरेपनि संरक्षणमा चुनौती थपिएको जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख हेमराज विष्टले जानकारी दिए।
सुर्खेतमा कुल भुभागको ४६ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६९ हजारेक्टर अर्थात् भुभाग वजंगल रहेकोमा ७ सय हेक्टर अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। जसमध्ये ४ सय ३७ वटा सामुदायिक वन ५९ हजार ६ सय ९४ दशमलव ७ हेक्टर भुभागमा फैलिएका छन्। ९८ हजार १ सय ६० दशमलव २ हेक्टर व्यवस्थित वन, १ सय ७५ दशमलव ५ हेक्टर संरक्षित वन (काक्रेबिहार) र ४ वटा धार्मिक वन २५ दशमलव ७५ हेक्टर भुभागमा फैलिएको सुर्खेतका सहायक जिल्ला वन अधिकृत जिल्लामा सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
संरक्षणका लागि विभिन्न निकायबाट पहल पनि भइरहेकोमा चुरे क्षेत्र झनै अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै जानुले कार्यक्रमको प्रभावकारीता माथि नै प्रश्न उठाएको अधिकृत विष्टको भनाई छ। उनी कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि संरक्षणमा समस्या भएकाले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारीसँगै जनस्तरबाट पनि प्रयास हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘चुरेमा बढ्दै गएको वन विनासले हुने भूक्षयले नदी आसपासको क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनको समेत विनाश हुँदै गएको छ, उनले भने, ‘वन फडानी, डढेलो, जथाभावि रुपमा हुने विकासका काम चुनौती रहेका छन्।’
यसरी वर्षेनि भूक्षयको समस्या बढ्दै गएका सुर्खेतका २२ वटा खोलाबाट बालुवा निकाल्ने अनुमति दिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका समन्वय अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालीसे वातावरणीय अनुकुलनमा खलल नपर्ने शर्तमा खोलाबाट बालुवा निकाल्न दिइएको बताउँछन् । झुप्रा खोलामा मापदण्डभन्दा ठूला खाडल खनिएपछि उत्खननमा रोक लगाइएको उनले स्मरण गराए।
चुरे क्षेत्रमा पर्ने खोलाबाट जथाभावी बालुवा निकासी गर्दा वातावरणसँगै खोलाको तटीय क्षेत्रमा बस्दै आएका नागरिकलाई समेत असर पुगेकोमा आफूहरु सजग रहेकाले पछिल्लो समय कडाइ गरिएको उनी बताउँछन् ।
एकातिर आवश्यकता र अर्कोतिर कार्यक्रम
सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न कार्यक्रममार्फत् चुरे क्षेत्रको विनाशबाट भइरहेको र हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न चुरे संरक्षणमा सक्रियता देखाइरहेका छन्।
तर, चुरे क्षेत्रका नागरिकका आवश्यकता र ती संघसंस्थाले सञ्चालन गर्नेे कार्यक्रमले मेल खान नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। राष्ट्रपति चुरे तराई/मधेश संरक्षण कार्यक्रम सुर्खेतका संयोजक जगत केसीले भने, ‘हामीले पछिल्लो ५ महिनाको अवधिमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट चुरे संरक्षणका लागि नागरिकलाई सचेत बनाउने काम गर्यौं।’
‘चुरे क्षेत्रका नागरिकको आवश्यकता एकातिर हुन्छ, परियोजनाबाट अर्कै कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ, स्थानीय नागरिकले नदीमा तटबन्धको व्यवस्था गर्न माग गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘ हामीसहित विभिन्न निकाय फरक–फरक बाटोबाट बजेट खर्च गर्छौं। जसले गर्दा कार्यक्रम र आवश्यकता मेल खाँदैन।’ वातावरण समाज सुधार संस्थाले सुर्खेतमा स्थानीय साझेदार संस्थाको रूपमा काम गरिरहेको छ ।
३ वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम पछिल्लो चरणमा ५ महिनाको चुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्र्ने सुर्खेतको गोचे खोला र फलाटे खोलामा तटबन्ध बनाइएकोे केसीले जानकारी दिए ।
सरकारले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको दोहन नियन्त्रण गर्न २ साउन २०७१ मा गठन गरेको समितिले विज्ञ टोलीमार्फत स्थलगत अध्ययन तथा छलफल गरी तयार गरेको उक्त २० वर्षे गुरूयोजना २०७४ जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो।
गुरूयोजनाले तय गरेको संरक्षित तथा प्राकृतिक सन्तुलनसहितको चुरे–तराई÷मधेशको भू–परिधि, वातावरणीय वस्तु र सेवाको प्रवाह साथै आर्थिक समृद्धिको लागि राखिएको दूरदृष्टि पूरा गर्न अब स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संयोजक केसीको भनाई छ ।
अहिले चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुर्खेतसहित ३६ जिल्लामा सञ्चालनमा छ। केसीले चुरे संरक्षणका लागि विभिन्न वन उपभोक्ता समूह, कृषक समूह, युवा समूहलगायत मार्फत् काम भइरहेको जानकारी दिए ।
‘संरक्षणको जिम्मा अब स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ’
कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपमेयर मोहनमाया ढकाल चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मा अब स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने धारणा राख्छिन् ।
‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४’ मा सामुदायिक वनको अधिकार उल्लेख गरिएको भन्दै उपमेयर ढकालले भनिन्, ‘सामुदायिक वन चुरे क्षेत्रमै पर्ने भएकाले दुवै अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा सहज हुन्छ।’
उपमेयर ढकाल चुरे क्षेत्र संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिए वार्षिक कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने बताउँछिन्। ‘अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्र्ता, अवैध रुपमा हुने गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा नियमन लगायतका योजना समेटिने छ,’ उनले भनिन्।
के गर्दै छ, कृषि कार्यालय ?
चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले अहिले वृक्षरोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। चुरे क्षेत्रकाका स्थानीयलाई फलफूल तथा घासका विरुवा रोप्न प्रोत्साहन गरिँदै आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक सहायक यादव केसीले जानकारी दिए।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सुर्खेतले साढे ९ लाख रुपैयाँ बजेट मार्फट वीरेन्द्रनगरको निकास खोलादेखि चारकुने खोलामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ९ र १२ मा साना सिंचाइ आयोजना, बेमौसमी तरकारी खेती र फलफूलका विरुवा वितरण गरिएको केसीले जनाए।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख कालीकाप्रसाद कोइरालाले चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई उपर्युक्तता हेरेर फलफूलका विरुवा हस्तान्तरण गरिएको बताए ।
