काठमाडौं–गण्डकी प्रदेशले क्रसर उद्योगका लागि बनाएको नयाँ मापदण्डमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।
संघीय सरकारले देशभरका लागि नयाँ मापदण्ड तयार गर्न छलफल गरिरहेका बेला गण्डकीले नयाँ मापदण्ड ल्याउनु ‘अशोभनिय’ भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी बताउँछन्।
‘कानून, मापदण्ड आदि बनाउने संघीय सरकारले हो, यसरी प्रदेशले आफू अनुकुलमापदण्ड बनाउँदा अप्ठ्यारो पर्न जान्छ, त्यसैले संघले सबै प्रदेशमा लागू हुने गरी मापदण्ड बनाउने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘संघले बनाएको कार्यविधि अनुसार प्रदेशहरूले अन्य नीतिनियम बनाउने हो।’
प्रदेश सरकारले आफ्नै हिसाबले कुनै पनि मापदण्ड बनाउन नपाउने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेशले मापदण्ड बनाउने प्रावधान नै छैन र पाउँदैन पनि।’ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि प्राकृतिक स्रोतको उपभोगको अधिकार प्रदेशसँगै स्थानीय तहको साझा अधिकार रहेकाले मापदण्ड संघले बनाउने उनी बताउँछन्।
तर, गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता दिवाकर पौडेल संघको ढिलाइका कारण आफूहरू अघि सर्नुपरेको बताउँछन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा नयाँ मापदण्ड बनाइएको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका ११ जिल्लामा रहेका ४८ क्रसर उद्योग संघीय सरकारको मापदण्ड अनुसार नचलेकाले आफूहरूले नै नयाँ मापदण्ड बनाउनु परेको उनको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका ११ जिल्लामा ४८ वटा क्रसर उद्योग रहेको तथ्यांक छ।
‘त्यसमध्ये अधिकांश मापदण्डविपरीत रहेकाले मापदण्ड बनाउनु परेको हो,’ उनले भने। नयाँ मापदण्डलाई कायान्वयनका ११ वटै जिल्लाका स्थानीय तहमा पठाइसकिएको उनले बताए।
यद्यपी, गण्डकीले बनाएको मापदण्ड मुलुकमा कायम रहेको मापदण्डसँग करीबकरीब मिल्न जान्छ। गण्डकी प्रदेशले यही साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी १० बुँदे नयाँ मापदण्ड बनाएको हो। साथै प्रदेश सरकारले मापदण्ड लागू गर्न चार सदस्यीय प्रादेशिक अनुगमन समिति समेत गठन गरेको छ।
गण्डकीको मापदण्डमा के छ?
–गण्डकी प्रदेशका कुनै पनि क्रसर उद्योग नदी, खोला वर्षातमा बग्ने सीमा किनारभन्दा पाँच सय मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न पाइने छैन।
– तालतलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाटक्षेत्रमा एक हजार पाँच सय मिटरभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
–हाइटेन्सन लाइनको पाँच सय मिटरभित्र, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पूरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
–निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घनाबस्ती र वन क्षेत्र नजिक तराई क्षेत्रमा दुई किलोमिटर र पहाडी क्षेत्रमा एक किलोमिटरभित्र सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
–असार १ देखि भदौ १५ गतेसम्म उत्खनन् तथा संकलन गर्न नपाइने, सूर्यास्त भएर सूर्योदय नभएसम्म उत्खनन तथा संकलन गर्न पाइने छैन।
–पक्की एवं झोलुंगे पुल र राजमार्ग क्षेत्रमा पाँच सय मिटर तथा र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको एक किलोमिटर क्षेत्रभित्र पनि क्रसर खोल्न पाइने छैन।
–क्रसर उद्योग स्थापना अघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य रुपमा स्वीकृत गराउनुपर्छ।
सम्बन्धित समाचार
मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग, तथ्यांक छैन विभागसँग
