काठमाडौं– वातावरण प्रदूषणको प्रमुख कारक मानिएको प्लास्टिकको झोला अहिले विश्वका लागि टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ।
निकै कम समयका लागि तर, अत्याधिक रुपमा प्रयोग हुने प्लास्टिकका झोलासहितका बस्तु सडकका नाली, खोला–नदीमा भरिएर जलचर प्राणीको जीवन नै खतरामा पर्न थालेपछि सर्वत्र चिन्ताको विषय बन्न थालेको हो।
कतिपय मुलुकमा फोहोर पुर्ने ठाउँ अर्थात् ल्याण्डफिल साइट पनि प्लास्टिकको डंगुरले भरिन थालेका छन्। गत जुनमा मात्र दक्षिणी थाइल्याण्डमा ८० वटा प्लास्टिक खाएको एउटा ह्वेल मृत भेटिएको थियो। खास गरेर प्लास्टिकको मुलायम झोला र तमाम चीजबस्तुको प्याकिङमा प्रयोग हुने प्लास्टिक आज पर्यावरणलाई ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ।
अमेरिकाको स्यान्टा बार्बरास्थित युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका वैज्ञानिकहरूले सन् २०१७ मा गरेको एक अनुसन्धान अनुसार सन् १९५० मा प्लास्टिकको व्यावसायिक उत्पादन थालिएयता विश्वमा कुल ८ दशमल ३ अर्ब टन प्लास्टिकका विभिन्न सामग्री बनाइसकिएको छ। यही दरले सन् २०५० सम्ममा १२ अर्ब टन प्लास्टिक उत्पादन हुने उनीहरुको अनुमान छ।
हाल आएर युरोपियन मुलुकहरू मात्र होइन, कतिपय एसियाली मुलुकहरूले पनि पातला प्लास्टिक उत्पादनमै प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन्। भारतले राजधानी नयाँदिल्लीसहित मुम्बइ, जम्मू–काश्मीर, हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्डमा प्लास्टिकका झोला र बोतलको प्रयोगमा रोक लगाएकोमा आइतबार मात्र उत्तर प्रदेशले समेत प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ।
तर, तीन वर्षअघि नै ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक उत्पादन, विक्रीवितरण र प्रयोगमा रोक लगाएको नेपाल एक कदम पछि हटेको छ। १ साउन २०७३ मा तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ‘४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक र पोली प्रोपिलियन झोलामुक्त’ घोषणा गरेकाे थियाे।
त्यसअघि १५ जेठमा २०७३ मा प्रस्तूत आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को बजेट वक्तव्यमा ‘प्लास्टिक र पोली प्रोपिलियन झोलाको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सहरी शौन्दर्यमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई अन्त्य गर्न’ भन्दै ‘प्लास्टिक र पोली प्रोपिलियन झोलामुक्त गरिने’ उल्लेख भएको थियो। प्लास्टिक झोला उत्पादकहरूले उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ता गरेकाले सरकारी निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएपछि निर्णय अलपत्र परेको थियो।
हाल आएर सरकार पनि उद्योगीहरूको मागअनुसार ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक प्रतिबन्धको निर्णयमा पुगेको छ। २३ जेठ २०७५ मा विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर संघीय सरकारले थालेको ‘स्वच्छ वातावरण महाभियान’ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, ‘३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक प्रतिबन्ध’ को घोषणा गरे।
वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दुवाडी उद्योग व्यवसायीहरूको माग र नेपालको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै आगामी भदौ १ देखि ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाइन लागिएको बताउँछन्। ‘प्लास्टिक अति आवश्यकमा पर्छ, पूर्णप्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन। बरु प्लास्टिकको फोहोर व्यवस्थापन र पुनःप्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पातला प्लास्टिक पुनःप्रयोग गर्न गाह्रो हुने भएकाले प्रतिबन्ध लगाइन लागिएको हो।’
प्लास्टिक झोला नियमन तथा प्रतिबन्ध निर्देशिका–२०७१ मा २० इञ्च चौडाइ, ३५ इन्च लम्बाइ र ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्न नपाइने उल्लेख भइ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो। अब ४० माइक्रोनको सट्टा ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने वातावरण विभागले निर्णय गरेपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनुमोदन गराउन बाँकी छ।
‘अब लागू हुने नियम कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा संशोधन गरेर ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख गर्नुपर्छ,’ महानिर्देशक दुवाडीले भने, ‘फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ।’
सरकारले त्यसअघि १ वैशाख २०७२ मा काठमाडौं उपत्यका, इलाम, पोखरालगायत सहरमा ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो । जुन निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको थिएन।
नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शरद शर्मा भन्छन्, ‘हामीले त्यतिखेर नै ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक प्रतिबन्धमा सहमति जनाएका थियौं। तर, सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नै नदिइ प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।’
३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला पुनः प्रयोगका लागि संकलन एवं प्रशोधन गर्न गाह्रो हुने भएकाले त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार पुगेको उनको भनाइ छ। नेपालमा प्लास्टिक उद्योगमा १५ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको र २५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको संघले जनाएको छ।
महानिर्देशक दुवाडी उद्योगीहरूलाई ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक उत्पादन नगर्न जेठमा नै भनिसकिएकाले अब समस्या नहुने बताउँछन्। ‘अहिले बजारमा पाइने ३० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक यसअघि उत्पादित हो। अहिले उत्पादन बन्द भइसकेको छ,’ दुवाडीले भने, ‘हामीले प्रतिबन्ध भनेको प्लास्टिक अब एक महिनामा सकिन्छ, भदौ १ गतेदेखि नियम कार्यान्वयन हुन्छ।’
उपभोक्ता संरक्षण हित मञ्च नेपालका सचिव विष्णु तिमिल्सिना प्लास्टिक प्रतिबन्ध अभियानमा संघीय सरकार मात्र नभइ प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि लाग्न जरूरी ठान्छन् ।
जरिवानामा मन्त्रालय–विभाग मतभेद
सरकार तीन वर्ष अघिको निर्णयबाट पछि हट्दै उद्योगीहरूले भने बमोजिम ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक प्रतिबन्धको निर्णयमा पुगेपनि उल्लघंन गर्नेमाथि हुने कारबाही एवं जरिवानामा मतभेद देखिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘संघीय वातावरण संरक्षण विधेयक’ को ड्राफ्टमा मा प्रदूषण गर्नेमाथि १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म जरिवाना उल्लेख छ। तर, उक्त जरिवाना धेरै हुने भन्दै वातावरण विभागले असहमति जनाउँदै तीन प्रकारको जरिवानाको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको छ।
विभागका महानिर्देशक दुवाडीका अनुसार वातावरण प्रदूषण गर्ने (प्रतिबन्धित प्लास्टिक उत्पादन, बिक्री, प्रयोग एवं फ्याक्ने) लाई पहिलो पटक पाँच लाख, दोस्रो पटक १० लाख र तेस्रो पटक १५ लाख जरिवानाको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
‘जरिवाना रकम ठूलो भयो भनेर उद्योग, व्यवसायीहरूको पनि असन्तुष्टि छ,’ उनले भने, ‘प्लास्टिकमाथि लगाइने प्रतिबन्ध नियमन एवं अनुगमन गर्ने काम हामी(विभाग) ले गर्ने भएकाले व्यवहारिक पाटोलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हो।’
तर, प्लास्टिक झोला नियमन तथा प्रतिवन्ध निर्देशिका २०७१ मा ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध निर्णय उल्लंघन गरेमा कसुर हेरेर ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र सोही ऐन अन्तरगतको प्रतिबन्धित सामान ओसारपसारको मुद्दा चलाउन सकिने’ उल्लेख थियो।
प्लास्टिकको विकल्प
तत्कालीन वातावरणमन्त्री (हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले १४ फागुन २०७४ मा ‘प्लास्टिक झोलाको सट्टा इण्डोनेसियामा बनेको ‘बायो इको इन्भी प्लास्ट प्याक’ कोे प्रयोग गरिने र त्यसको उत्पादन नेपालमै सुरु गरिने’ बताएका थिए।
‘वायू प्रदूषण नियन्त्रण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन’ विषयमा १० माघ २०७४ मा वातावरण मन्त्रालयमा बसेको बैठकले पनि ‘प्लास्टिकजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न खाद्यबस्तुको प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बस्तुको विकल्प खोजी गरिने’ निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले ‘बायो इको इन्भी प्लास्ट प्याक’ लाई प्राथमिकता दिएको छैन।
विभागका महानिर्देशक दुवाडीका अनुसार प्लास्टिकको झोलाको सट्टा नेपालमै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ, जुट अल्लो, सुतीका कपडा र कागज जस्ता वस्तुबाट बनेका वातावरणमैत्री झोला उत्पादनमा प्रवद्र्धन गरिनेछ।
काठमाडौंका केही सुपरमार्केटमा प्लास्टिक झोलाको प्रयोग हुँदैन। सुतीको झोला प्रयोग गर्ने गरिएको छ। साथै, प्रयोग भएको प्लास्टिकलाई प्रशोधन गरी पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनसँगै सडक कालोपत्रे गर्न प्रयोग हुने रसायनका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले त्यसमा जोड दिइने उनले बताए।
