काठमाडौं–मुलुकभर २४ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सकिएको कृषि, भूमि व्यवस्थापन र सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। यो असार २१ गतेसम्मको तथ्यांक हो।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मणिरत्न अर्याल गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष रोपाइँ हुन नसकेकोे बताउँछन्। ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको असार २१ सम्मको रोपाइँ सन्तोषजनक मान्न सकिन्न्,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्यालले भने, ‘ढिलो गरी पानी परेकाले रोपाइँ प्रभावित बनेको हो।’
समयमा पानी नपर्दा कतिपय किसानले धान रोपाइँ हुने जमिनमा मकै छरेको जिल्लाबाट तथ्यांक आएको उनले बताए। गत वर्ष असार २१ सम्ममा देशभर २९ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ सकिएको थियो।
सूचना अधिकारी अर्यालले साउनको पहिलो हप्तासम्म देशभर ७५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिने बताएका छन्। सरकारले असार १५ गते ‘धान उत्पादनमा वृद्धि राष्ट्रको समृद्धि’ नारासहित देशभर १५ औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाएको थियो। जेठको अन्तिम साता बीऊ राखेपछि असार १० बाट बीऊ रोप्न सुरु गरिन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार रोपाइँका लागि सबैभन्दा उत्तम समय असार महिनालाई मानिन्छ। यो अवधिसम्म तराईका जिल्लामा बढी रोपाइँ हुने गरेको छ। धान उत्पादन बढी हुने जिल्लामा पानी नपर्दा रोपाइँ सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। मोरङ र झापा सबैभन्दा धेरै धान फल्ने जिल्ला हो। दुवै जिल्लामा १२ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ।
सरकारले यो वर्ष १५ लाख ५२ हजार ४ सय ६९ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने अनुमान गरेको छ। जसमध्ये तराई क्षेत्रमा मात्र १० लाख ९४ हजार ६ सय ३६ हेक्टरमा धानखेती हुन्छ। नेपाललाई आगामी २ वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। जसअनुसार सरकारले यो वर्ष ५५ देखि ५६ लाख र अर्को वर्ष ५८ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार धान रोपाइँ हुने जमिनको २५ प्रतिशत जमिनमा आकाशे पानीकै भरमा रोपाइँ गर्नुपर्ने बाध्यता किसानको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्यालले खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ प्रतिशत जमिनमा धान रोपाइँ गर्न आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५० प्रतिशतमा सिँचाइको सुविधा छ।
सामान्यतया असारको १५ देखि ३० सम्म ६० प्रतिशत वर्षा भयो भने मात्र सबै ठाउँमा रोपाइँ गर्न सम्भव हुन्छ। यदि ६० प्रतिशतभन्दा कम वर्षा भएमा २५ प्रतिशत भूभागमा खेती नहुने कृषि मन्त्रलायका सूचना अधिकारी अर्यालको भनाइ छ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिँदै आएको छ। बाँकी १० लाख ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
