काठमाडाैं–पाँचवटा स्थानमा रहेका राष्ट्रपति चुरे–तराई/मधेस संरक्षण विकास समितिका सम्पर्क कार्यालयमा कतिपय पद रिक्त हुँदा चुरे संरक्षण कार्यक्रममा बाधा पुगेको छ।
प्रदेश १ का लागि मोरङको सलकपुर, प्रदेश २ का लागि जनकपुरको महेन्द्रनगर, प्रदेश ३ र ४ का लागि मकवानपुरको हेटौंडा, प्रदेशका लागि ५ बुटबल तथा कर्णाली र प्रदेश ७ का लागि कैलालीको लम्कीमा सम्पर्क कार्यालय छन्। तर, ६० जनाको दरबन्दी रहेको समितिमा ४० भन्दा कम कर्मचारी रहेको उपसचिव श्रीप्रसाद बरालले जानकारी दिए।
चुरेले बहुवर्षीय खेती, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, वन र जलस्रोत मुहान संरक्षण, जमीनको संरक्षण र वरपर बस्ने बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। ती कार्यक्रमका लागि इञ्जिनियर, भुगर्भविद्, कृषिविद्, जलाधारविद् लगायतका पद रहेपनि कतिपय सम्पर्क कार्यालयमा रिक्त रहँदा काममा बाधा पुगेको हो।
राष्ट्रपति चुरे–तराई/मधेस संरक्षण विकास समितिका एक अधिकारीका अनुसार पानीको पुनर्भरणका लागि पोखरी बनाउनुपर्छ । तर, पोखरी बनाउने स्थलको अध्ययन गर्नुपर्ने भएपनि सम्पर्क कार्यालयमा पर्याप्त इञ्जिनियर नहुँदा ढिलाइ भइरहेको छ।
यसैगरी, भुगर्भविद् नहुँदा बाढीपहिरो जोखिमको भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गर्न सकिएको छैन, भने कृषि विज्ञ नहुँदा चुरेमा बहुवर्षीय कृषि प्रणालीका लागि कस्तो र कहाँ खेती गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न नसकिएको हो।
चुरे केन्द्र रहेको ललितपुरको खुमल्टारस्थित कार्यालयमा पनि कर्मचारीको कतिपय दरबन्दी रिक्त रहेको समितिका सदस्यसचिव हेमलाल अर्यालले जानकारी दिए । ‘स्थायी पदपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गरिरहेका छौं,’ सदस्यसचिव अर्यालले भने।
समितिका विभिन्न सदस्य र अध्यक्षलाई उपत्यका बाहिरका ती सम्पर्क कार्यालयको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्। ती कार्यालयमा १–१ जना इन्जिनियर, भुगर्भविद्, वन/जलाधारविज्ञ र समाजशास्त्रीको दरबन्दी छ। करारबाट एउटा कन्सल्ट्यान्टका रुपमा कर्मचारी राखीएको हुँदा सुरुमा सबै ती निकायमा कर्मचारी भरिभराउ भएपनि पछि सबैले भटाभट राजीनामा दिँदा त्यहाँ अहिले खाली जस्तै हुन लागेको छ।
मोरङ सलकपुरमा समितिका सदस्य दीपा प्रधान, महेन्द्रनगरमा सदस्य रामदयाल यादव, हेटौँडामा अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव, बुटवलमा सदस्य मोती रिजाल र लम्कीमा सदस्य विदुर भारतीले त्यहाँबाट चुरेको अवस्था र अन्य कार्यक्रममा जिम्मा लिएर काम गरिरहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा र ४ नम्बर प्रदेशमा अलिकति मात्र चुरेको भू–भाग रहेको छ। कर्णालीमा सुर्खेतमा मात्र चुरेको जंगलले छोएको छ। यसैगरी प्रदेश ४ अन्तर्गत नारायणीदेखि दाउन्नेसम्म मात्र चुरेको जंगल पर्दछ।
करारमा कर्मचारी लिइने र उनीहरुको तलब भत्तामा कन्सल्ट्यान्टको जस्तो बढी कर रकम लगाइने हुँदा धेरै कर्मचारी टिक्न नसकेको सम्बद्ध कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्।‘जागिरको स्थायित्व यहाँ देखिएन, काम गर्ने संरचना पनि अस्थायी नै देखियो,’ एक कर्मचारीले भने।
लम्कीको चुरे समितिमा इन्जिनियर, भूगर्भविद , वन/जलाधारविज्ञ तथा समाजशास्त्री कोही नभएर रिक्त छ। यसैगरी बुटवलमा इन्जिनियर र भूगर्भविद् भएपनि वन/जलाधारविज्ञ र समाजशास्त्री नभएको सदस्य सचिव अर्यालले बताए। हेटौंडामा इन्जिनियर र भूगर्भविद् दरबन्दी भएपनि नभएको र जनकपुरमा वन/जलाधारविज्ञ र इन्जिनियर भएपनि अरु २ पद खाली छन् । यसैगरी मोरङ सलकपुरमा वन/जलाधारविज्ञ र भुगर्भविद् मात्र छन्। त्यहाँ काजमा आएका १ जना वन रेन्जर पनि छन्।
चुरे पहाड नेपालको दक्षिणमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको होचो, कमलो र भौगर्भिक एवं वातावरणीय दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील छ। ३१ जिल्लामा फैलिएको चुरेको संरक्षणका लागि २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे –तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भएको हो।
सो समितिले ती ३१ जिल्लाका कृषि, वन, पशु सेवा, जिल्ला भू–संरक्षण, जल उत्पन्न प्रकोप डिभिजन कार्यालय, नेपाली सेना, काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा अरु विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेर स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गर्ने गरेको छ।
