काठमाडौं– नेपालले तराईका १३ जिल्लाका वनबाट सात वर्षको अवधिमा एक करोड मेट्रिक टन कार्बन ब्यापारमा लैजाने घोषणा गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तराईको रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १३ जिल्लाका लागि तयार गरेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्ताबेजलाई विश्व बैंक अन्तर्गतको कार्बन कोषले गत असार ६ देखि ८ सम्म फ्रान्सको पेरिसमा बसेको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ।
‘देशलाई कार्बन ब्यापारमा लैजाने बाटो खुलेको छ,’ रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुुंगानाले भने, ‘वनको दीगो व्यवस्थापन, वृक्षरोपण गरेर वनमा कार्बन सञ्चिति बढाउने कार्यक्रमको दस्तावेज स्वीकृत भएको हो,अब कार्यान्वयन चरणमा जान्छौं।’
उनका अनुसार १३ जिल्लाका वनमा रेडप्लस अर्थात् कार्बन ब्यापारकाे सातवटा कार्यक्रमबाट १० वर्षमा तीन करोड ४० लाख मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसमध्ये सात वर्षमा संचित हुने एक करोड मेट्रिक टन कार्बन विश्व बैंकसँगप्रति मेट्रिक टन पाँच डलरका हिसाबले व्यापारमा लैजाने सहमति भइसकेको सोमबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ढुंगानाले जनाए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सो अवधिमा तीन लाख ३६ हजार हेक्टर सामुदायिक तथा साझेदारी वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, झण्डै दुई लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक र साझेदारीमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसैगरी, १० हजार हेक्टर विपन्नमुखी र कबुलियती वन हस्तान्तरण, ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी नयाँ निजी वन बनाउन प्रोत्साहन गर्ने, झण्डै एक लाख वायोग्यास तथा सुधारिएको चुल्हो वितरण गर्ने, एकीकृत भूउपयोगी योजना अनुुसार मात्र वनको जग्गा उपयोग गर्ने तथा सो क्षेत्रमा रहेका ६ वटा संरक्षित क्षेत्रलाई दीगो व्यवस्थापन र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने सरकारको योजना छ।
लक्ष्यअनुसार कार्बन सञ्चित नभए के हुन्छ? ढुंगाना भन्छन्, ‘वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, उपयोग र व्यवस्थित गर्दा उत्पादन हुने काठले मद्दत गर्छ। गैर कार्बन मुख्य लाभ हो।’
अहिले ती वनमा प्रतिहेक्टर आठ मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। विश्व बैंकको कार्बन फन्डले सन् २०२५ सम्म कार्बन उत्सर्जनको ब्यापारको सुनिश्चित गरेको छ। हरित जलवायु कोषले परीक्षणका रुपमा ५० करोड अमेरिकी डलर रेडप्लसका लागि छुट्ट्याएको छ।
अहिले नेपालमा काठको आयात भइरहेको छ। वनबाट वार्षिक १५ लाख क्युफिट मात्र काठ उत्पादन भइरहेका बेला रेडप्लस अर्थात् कार्बन ब्यापार कार्यक्रम लागू गर्दा वार्षिक एक करोड पाँच लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको उनले बताए।
त्यसैगरी, कार्बन सञ्चितबाट गरिने ब्यापारसँगै झण्डै १० हजारले पूर्णकालीन रोजगारी पाउने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन, जैविक विविधतामा टेवा पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारुप महासन्धीमा स्वच्छिक घोषणा गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सघाउ पुग्ने ढुंगानाको भनाइ छ।
