काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको ६८ दशमलव ९ किलोमिटर दूरीको मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रालियम पाइपलाइन परियोजनाको पाइप बिछ्याउने काम वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरेरै भइरहेकोे खुलेको छ।
मौतिहारी–रक्सौलसम्म ३२ दशमलव ७ किलोमिटर र रक्सौलदेखि अमेलखगञ्ज ३६ दशमलव २ किलोमिटर दूरी रहेको परियोजनाको हालसम्म ११ किलोमिटर पाइप बिछ्याइसक्दा पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इआइए स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन समेत पेश गरेको छैन।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) शाखा प्रमुख, उपसचिव ज्वाला श्रेष्ठले पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यक्षेत्र प्रतिवेदन १८ माघ २०७४ मै स्वीकृत भएपनि इआइएका लागि प्रतिवेदन नआएको बताइन्। ‘इआइए नगरेरै परियोजनाको काम सुरु गर्न पाइँदैन। त्यसो गरेमा नियम उल्लंघन भएको ठहरिन्छ,’ उपसचिव श्रेष्ठले भनिन्, ‘परियोजनाले काम थालिसकेको हो भने नियमानुसार कारबाही हुन्छ।’
इआइएको अनुगमन एवं कारबाहीका सिफारिस वातावरण विभागले गर्ने भएपनि पेट्रोलियम पाइपलाइनबारे विभागबाट कुनै फाइल नआएको उनले बताइन्।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र पर्ने करीब ९ किलोमिटरका ५ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने छ।
वातावरण संरक्षण ऐन-२०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली-२०५४ मा २५ करोडभन्दा बढी लागत/पूँजीको आयोजना-संस्थान, ५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोगमा आउने परियोजना/आयोजनाले इआइए स्वीकृत गराएर मात्र काम थाल्न पाउँछन्। संरक्षित क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचना तथा परियोजनाले पनि इआइए अनिवार्य गराउनुपर्छ। यदि इआइए नगरी परियोजना सञ्चालन अथवा संरचना निर्माण गरेमा ५० हजार देखि एक लाखसम्म जरिवाना हुने नियमावलीमा उल्लेख छ।
परियोजिनाका प्रमुख सरद पौडलका अनुसार पाइप बिछ्याउन पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका ५ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ। ‘निकुञ्जको क्षेत्र पर्ने करीब ९ किलोमिटरका ५ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘अब इआइए स्वीकृत भएपछि रुख कटान हुन्छ।’
तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बटु कृष्ण उप्रेती इआइए नगरेरै निर्माणको काम थाल्नु कानुन विपरीत ठान्छन् । ‘इआइए गरेर मात्र निर्माणमा जानुपर्छ। निर्माण थालिसकेपछि इआइए गरेर फाइदा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘इआइए गर्नुको मुख्य उद्देश्य वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी निर्माण गर्न स्वीकृति दिनु हो।’
वातावरण मन्त्रालयले विगतमा इआइए नगर्ने ३६ वटा होटल, संस्थानलाई ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गरेको थियो।
परियोजना निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट काट्न यसअघि नेपाल आयल निगमले तत्कालीन आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। तर, वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले प्रक्रियामा रहेको छ ।
परियोजना प्रमुख पौडल भन्छन्, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको परियोजना चाँडै सक्ने लक्ष्य रहेपनि इआइए प्रक्रिया लामो भएकाले काम थालेका हौं। अहिले पाइप बिछ्याउने काम मात्र भइरहेको छ। रुख कटान गर्दा वातावरणमा बढी असर पर्छ भन्ने हुन्छ, त्यही भएर इआइएको प्रक्रियामा छौं। २-३ दिन मै वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश हुन्छ।’
यसअघि ४१ किलोमिटरको परियोजना हुने र निर्माणका क्रममा २५ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने भनिएकोमा क्षति बढी हुने देखिएपछि रुट परिवर्तन गरी ६८ दशमलव ९ किलोमिटरमा पुर्याइएको थियो।
पाइपलाइनमा करीब ४ हजार घर, टहरा, छाप्रा, ७ सय ५० विद्युतका पोल, डिपो निर्माणस्थल हटाउनसडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमति दिइसकेकाले सडक छेउबाट बिछ्याउने काम भइरहेको उनले बताए।
पाइपलाइन अमलेगन्ज, पथलैया, सिमरा, जितपुर, रामपुर टोकनी, परवानीपुर, गण्डक हुँदै बाइपासबाट नेपाल भन्सार वीरगन्ज हुँदै शंकराचार्य गेटबाट दक्षिण सिर्सिया नदी किनार हुँदै भारतमा जोडिने परियोजना प्रमुख पौडलले बताए।
उनका अनुसार भारतको पटना–मुगलसरायको बीचमा पर्ने सिवानमा पाइपलाइनको ट्याप अफ प्वाइन्ट निर्माण गरिनेछ।त्यहाँबाट एउटा पाइपलाइन भारत उत्तर प्रदेशको वेतालपुरसम्म र अर्को लाइन सिवानबाट मोतीहारी हुँदै अमलेखगञ्जसम्म जोड्ने योजना इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को रहेको छ।
पाइपलाइन परियोजनाको लागत अनुमान २ अर्ब ७५ करोड भारु अर्थात ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको छ। जसमध्ये भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने छ।
परियोजनाका लागि ७ भदौ २०७२ मा सम्झौता भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा रहेका बेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले ५ वैशाख २०७५ मा संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए। पाइपलाइन निर्माणको काम १५ महिनामा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ। पाइप बिछ्याउने काम भारतको हैदरावादको लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर सिमलेश कम्पनीले गरिरहेको छ।
