१८ भदौ, काठमाडौँ ।
गत साता (१३ भदौमा) मुलुकले नयाँ निकुञ्ज पायो– छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज । तर यो निकुञ्जका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र अन्य पाटोबारे राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्योलमा छ ।
निकुञ्ज मुख्यालय स्थापना, प्रशासनिक र दैनिक कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक स्रोत साधन तथा संरचना कहिलेसम्म तयार गर्ने भन्नेबारे विभाग प्रष्ट छैन । विभागका अधिकारीहरू अन्योलमा छन् ।
छायाँनाथ निकुञ्ज नेपालको १३ औँ राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । गत साता वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले पेश गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्दै छायाँनाथ निकुञ्ज मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–१ मा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शे–फोक्सुण्डो निकुञ्ज विभाजन गरेर छायाँनाथ निकुञ्ज स्थापना भएको हो । नयाँ निकुञ्जले औपचारिक सेवा प्रवाह कहिलेदेखि गर्छ भन्ने जिज्ञासामा विभागका वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत मनोजकुमार साह भन्छन्–‘मुख्य कुरा त आर्थिक र अन्य स्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्छ, अहिलेसम्म त्यस्तो तयारी भएको छैन ।’ जनशक्ति व्यवस्थापनबारेको आधारभूत गृहकार्य पनि नभएको उनले बताए ।
शे–फोक्सुण्डो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा करिब ४ गुणा ठूलो छ । डोल्पा र मुगुको ३ हजार ५ सय ५५ वर्ग किमिमा फैलिएको शे–फोक्सुण्डो निकुञ्जको डोल्फुतर्फ क्षेत्र विभाजन गरेर नयाँ निकुञ्ज बनाइएको हो । मुगुको पूर्वी भेगतर्फको नयाँ निकुञ्जले ९ सय ६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ ।
यससँगै अब मुगुमा २ वटा निकुञ्ज भएका छन् । यसअघि २०३२ मा त्यहाँ रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएको थियो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार सरकारले कुनै क्षेत्रलाई निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपालमा अब १३ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ शिकार आरक्षसहित ७ वटा संरक्षण क्षेत्र छन् ।
अब डोल्फु क्षेत्रका स्थानीयले निकुञ्जसँग सम्बन्धित सेवा लिन सहज हुने वन मन्त्रालय र मातहतका निकायको ठहर छ । यसअघि डोल्फुका स्थानीय शे–फोक्सुण्डो निकुञ्ज मुख्यालय पुग्न करिब एक साताको पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब निकुञ्ज प्रशासन मुगुभित्रै हुने भएकाले सेवा पाउन सजिलो हुने वन्यजन्तु विभागको तर्क छ ।
स्थानीयलाई सहज हुनेमा विभागका अधिकारीहरू पनि सहमत छन् । तर नयाँ निकुञ्ज स्थापना भएको एक सातामात्रै भएकाले जनशक्ति स्वीकृत गर्न समय लाग्ने साहको भनाइ छ । विभागका उप–सचिव समेत रहेका उनले भने, ‘तत्काललाई अन्य निकुञ्जका जनशक्ति खटाउने होला, नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर पठाउन निकै समय लाग्छ ।’
फराकिलो र जटिल भूगोल भएकाले शे–फोक्सुण्डो निकुञ्जको प्रशासनिक विभाजनको आवश्यकता औल्याउँदै वार्डेनहरूले आफ्नो वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा समेट्ने गरेका थिए । अन्य बैठकहरूमा पनि निकुञ्ज विभाजनको कुरा दोहोरिने गरेको थियो ।
कान्छो निकुञ्जको निकुञ्ज क्षेत्र (कोर एरिया) मा ८ सय ४३ वर्गकिलोमिटर र मध्यवर्ती क्षेत्रमा १ सय ७७ वर्गकिलोमिटर कायम भएको छ । छायाँनाथ क्षेत्रमा हिउँ चितुवा, तिब्बती खरायो, नाउर, नीलो भेडा, कस्तुरी, मृग, जंगली याक, ब्वाँसो, तिब्बती गधा, चिरूलगायतका वन्यजन्तुसँगै डाँफे, मुनाल, कालिजजस्ता दुर्लभ पक्षी पाइन्छन् ।
अन्यत्र कहिले ?
शे–फोक्सुण्डो जस्तै भौगोलिक रूपमा ठूला लामटाङ र सगरमाथा निकुञ्जलाई पनि टुक्रयाउने प्रक्रिया विगतमै अघि बढाइएको थियो । ठूला निकुञ्जमा राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउन प्रशासनिक विभाजनको तयारी अघि बढाउन वार्डेन र विज्ञहरूले पटक–पटक सुझाव दिँदै आएका छन् ।
लाङटाङ निकुञ्जको नुवाकोटको कुटुम्साङदेखि सिन्धुपाल्चोक तर्फको भेगलाई अलग्गै बनाउन सुझाइएको छ । यो निकुञ्ज रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रसम्म जोडिएको छ । सिन्धुपाल्चोक तर्फको भेगलाई अलग बनाउने प्रस्ताव लाङटाङ निकुञ्जले ५ वर्षअघि विभागलाई बुझाएको थियो ।
निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र बाहेकको अन्य भू–भाग थप्न प्रस्ताव नगरिएकाले सिन्धुपाल्चोकतर्फ अलग निकुञ्ज बनाउन समस्या नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । २०३२ मा स्थापना भएको लाङटाङ निकुञ्ज १ हजार ७ सय १० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ ।
यससँगै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाजनबारे पनि विभागले विगतमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यसबारेको ‘कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क’ बने पनि थप कार्य अघि नबढेको विभागले जनाएको छ । २०३२ मा स्थापना भएको सगरमाथा निकुञ्ज १ हजार १ सय ४८ वर्ग किमिमा फैलिएको छ ।
उता मकालु वरूण राष्ट्रिय निकुञ्जको मेरापिकतर्फको भेग अलग गरेर निकुञ्ज बनाउन स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । यसमा राजनीतिक दलहरूको पनि साथ छ । साथै कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई निकुञ्जमा स्तरोन्नति गर्न सो क्षेत्रका स्थानीयले राजनीतिक लबिइङ गर्दै आएका छन् । कोशीटप्पुलाई स्तरोन्नति गर्न विगतमा विभागका अधिकारीहरूले कोशीटप्पुमै मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयसँग छलफल गरेका थिए ।
१ सय ५७ वर्ग किमिमा फैलिएको आरक्षलाई निकुञ्जका रूपमा स्तरोन्नति क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् । यसअघि तत्कालिन सरकारले ९ फागुन, २०७३ मा शुक्लाफाँटा र १९ जेठ, २०७४ मा पर्सा वन्यजन्तु आरक्षलाई निकुञ्जमा स्तरोन्नति गरेको थियो ।
मकालु वरूण र कोशीटप्पुको विषय परिपक्व ढंगले केन्द्रमा नआएको विभागका वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत साहले बताए । स्थानीय बासिन्दाले निकुञ्ज र अन्य संरक्षित क्षेत्र प्रशासनिक जटिलता सम्बोधन गर्न माग गरिरहँदा निकुञ्ज बनाउन हतार गर्न नहुने उनी बताउँछन् । साह भन्छन्– ‘विभाग र केन्द्रका अन्य निकायको अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । सेक्टर कार्यालयहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको खण्डमा धेरै प्रकृतिका प्रशासनिक जटिलता किनारा लगाउन सकिन्छ ।’
