काठमाडौं– अब हरेक निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले कम्तिमा पनि एउटा विरुवा रोप्नै पर्ने भएको छ।
७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आगामी एक वर्षभित्र कम्तिमा १० प्रतिशत हरियाली कायम गर्ने घोषणा गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायतले अनिवार्य रुपमा एउटा विरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्थासहित परिपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको हो।
एक वर्षसम्म सञ्चालन हुने नेपाल स्वच्छ वातावरण महाभियान–२०७५ अन्तर्गत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा विरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्थासहित परिपत्र जारी गरिने र हरेक नागरिकलाई विरुवा रोप्न अपिल गर्ने तयारी भएको वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा आगामी २२ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महाभियानको घोषणा गर्ने छन्।
दिवसको पूूर्वसन्ध्यामा बिहीबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको ग्यारेण्टी गरेको चर्चा गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको पालनाका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। मन्त्री बस्नेतले सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ आमनागरिकका लागि स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अवस्थाका लागि काम गर्ने बताए।
मन्त्रालयले उपत्यकासहित मुलुकका सबै शहरमा जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी प्रदूषण नियन्त्रण, सरसफाई र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै खाली जमिनमा हरियाली प्रवद्र्धनको लक्ष्यसहित महाअभियान सुरु गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले विश्व वातावरण दिवसका पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रालयले साताव्यापी कार्यक्रम गरिहेको जानकारी गराउँदै मुलुकभर प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
काठमाडौँ उपत्यकामा लगायत देश भरका सबै शहरमा दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमा २० प्रतिशतले कमी आउने, व्यक्ति र संस्थाहरुमा फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको विकास हुने, देशभरमा ५० प्रतिशत प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगमा कमी आई कपडा र कागजका वैकल्पिक झोलाको प्रयोगमा प्रवद्र्धन हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
महाभियानले सहरी क्षेत्रमा निर्माण भैरहेका सम्पूर्ण सडक कालोपत्रे भै सडक धुलोमा उल्लेख्य कमि आउने, सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा विद्युतीय ठुला सवारी साधनको प्रवद्र्धनबाट शहरी धुलो र जोखिमपूर्ण मसिनो धुलोको मात्रामा कम्तिमा ३० प्रतिशतले कमि आउने मन्त्रालयको दाबी छ।
सम्बन्धित समाचार
अब हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा १० प्रतिशत हरियाली
