१३ कार्तिक, काठमाडौं
नेपालका राजनीतिक दलहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाएका छैनन् । जलवायु परिवर्तन कारण मुलुकमा जोखिम बढिरहेको छ तर पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले यसमा चासो राखेका छैनन् । विश्व समूदाय नै जोखिम न्यूनीकरणका लागि नयाँ–नयाँ खोज अनुसन्धान गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वले यसलाई पूर्णरूपमा वेवास्ता गरीरहेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण अति जोखिमको मुलुकका रुपमा रहेको नेपालमा अनुकुलन र न्यूनीकरणका विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन भैरहेको छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विषयमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय समूदायमा सहयोग माग गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूलाई राखेको मागहरूको विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू भने वेखबर जस्तो देखिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणमा आफ्नो मुख्य एजेण्डाको रुपमा ‘जलवायु परिर्वतनले नेपालमा पारेको प्रभाव नजिकबाट हेर्ने र नोभेम्बरमा हुने कोप २८ को एजेण्डा बनाउने । अति कम विकासितबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपाललाई धन्यवाद दिने र शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन आग्रह गर्ने’ राखेका थिए ।
आइतबार राति नेपाल आएका गुटेरेसले विभिन्न राजनीतिक भेटवार्तालाई प्राथमिकतामा राखे । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै सभामुख देवराज घिमिरे, रक्षा, र परराष्ट्र मन्त्रीहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे । सबै भेटमा उनले नेपाल आउनुको उद्देश्य सुनाए, अनि नेताहरूलाई ध्यानपूर्वक सुने ।
सरकार र राजनीतिक दलहरूले भने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ उठाएनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको विश्व सम्मेलन कोप २८ आगामी नोभेम्बरमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुँदैछ । त्यही सम्मेलनको तयारीका क्रममा महासचिव गुटेरेस नेपाल आएका हुन् । उनको भ्रमणबारे राष्ट्रसंघ मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आगामी ३० नोभेम्बरदेखि १२ डिसेम्बरसम्म हुने विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को तयारीका लागि आफ्नो पहिलो भ्रमणको सिलसिलामा नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा महासचिव नेपाल जान लागेका हुन् ।’
नेपाल कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने, तर जलवायु परिर्वतनको सबभन्दा बढी मार खेप्ने मुलुकमध्ये एक हो । जलवायु परिर्वतनकै कारण हिमालमा हिउँको मात्रा कम हुँदै गएको छ भने पानी पर्ने क्रम घटबढ भएको छ, बाढी पहिरो जस्ता समस्या बढेको छ ।
जानकारहरूका अनुसार कोप २८ को तयारीकै लागि राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल आएका बेला जलवायु परिर्वतनले पारेको प्रभाव र क्षतिपूर्तिको मुद्दा प्राथमिक हुनुपथ्र्यो । राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले नेपालले भोगिरहेको समस्यालाई एकमतले सुनाउन सक्थे । तर राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेससँग भएको भेटका क्रममा मुद्दा औपचारिकतामा सीमित भयो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गतिविधिहरूको नेपालमा फोकल मन्त्रालयका रुपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ । तर मन्त्रालयले यस विषयमा सरकारको धारणा एक बनाउने र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्नेमा कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो मुलुकको जलवायु परितर्वनको असरबारे विश्वसमुदायमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै आए पनि नेपालभित्र दलहरूलाई अझै बुझाउन नसेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले सरकारको गृहकार्यको अभाव र राजनीतिक दलको असावधानीले जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेताहरूले आवश्यक विषय उठाउन नसकेको बताउँछन् । ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित ‘टप टेन’ मुलुक हो । कोपको तयारीका लागि आएका राष्ट्रसंघका महासचिवसँग यस विषयमा पर्याप्त धारणा राख्नुपथ्र्यो’, उनी भन्छन्, ‘तर त्यस्तो हुन सकेन ।’
उनको बुझाइमा सरकारको तर्फबाट सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय एजेन्डा के हुने भनेर तयारी गरेको देखिएन । राजनीतिक दलहरुमा पनि यस्तो विषयमा गम्भीर भएर मुलुकको छविलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति राखेको देखिएन ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले उपसमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि जलवायु परिर्वतनको मुद्दा सरकारको धेरै प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले समुन्द्र तट र पर्वतीय राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यही सोचका साथ सागरमाथा सम्वाद गर्ने निर्णय गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि जलवायु परिर्वतनको मुद्दा उठाएको भए पनि वर्तमान सरकारले त्यो तहमा तयारी नगरेको उनको भनाइ छ ।
एमाले उपमहासचिव समेत रहेका ज्ञवालीले भने, ‘कोपमा के एजेण्डा लैजाँदैछ ? कसरी आफ्नो समस्या सुनाउँदैछ ?’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफू सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला शान्ति प्रक्रिया आफ्नै हिसाबले टुंग्याउने हतारो मात्र भएको ज्ञवालीको विश्लेषण छ । उनले भने, ‘तर त्यसमा प्रक्रियागत र विषयमा समस्या छ ।’
राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेससँग भएको भेटमा नेताहरूले राखेको धारणाले पनि त्यही संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन् । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने प्रधानमन्त्रीकै कारण शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन असहज भएको बताएका छन् ।
