सरिता थारू
३१ भदौ, काठमाडौँ।
सरकारले गत साउन ७ मा मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा ग¥यो । मध्य मनसुन समय पर्याप्त पानी नपर्दा धान रोपाइँ अनिश्चित भएपछि सरकारले मधेसका सबै जिल्लालाई विपद् संकट क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
खडेरी र अनावृष्टिले सिँचाइ अभाव एवं खानेपानीका मुहान सुकेपछि किसान चिन्तित छन् । संकट क्षेत्र घोषणा तीन महिनाका लागि गरिएको हो । जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई विशेष राहत माग गरेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले साउन ६ मा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा मध्य वर्षाका बेला सरकारले कुनै स्थान विशेषलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । वर्षाको अनिश्चितता, खडेरी, बाढी र कीरा प्रकोपका कारण किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार यो समस्याले देशको समग्र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ‘धेरै पानी’ र ‘कम पानी’ दुवैको समस्या भोगिरहेको छ । ‘कहिलेकाहीँ अत्यधिक वर्षा हुँदा बाढी र डुबानले धानबाली भित्र्याउने बेला नष्ट गरिदिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सन् २०२०/२१ को बाढीले कैलाली, कञ्चनपुर र बर्दियाका धानबालीमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो ।’
अर्कोतर्फ मनसुन समय पर्याप्त पानी नपर्दा खडेरीको अवस्था आउँछ । गत वर्षको हिउँदमा ८० प्रतिशतसम्म कम वर्षा भएको थियो । यसले हिउँदे बाली जस्तै, तोरी र गहुँ उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ । विशेषगरी तराई/मधेस क्षेत्रमा पानीको सतह घट्नु र सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा कृषिमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको उप्रेतीको भनाइ छ । ‘मनसुनको चक्रमा आएको बदलावले रोपाइँको समय सर्दै गएको छ, जसले परम्परागत कृषि क्यालेन्डरलाई असर गरिरहेको छ’ उनी भन्छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगोल केन्द्रीय विभागले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनमा जलवायु परिवर्तनका कारणले हिमाली क्षेत्रमा ५१.३ प्रतिशत, तराई र पहाडमा शतप्रतिशत रोग कीराको संक्रमण बढेको पाइएको छ । सो अध्ययन गण्डकी र बागमती प्रदेशका पाँच जिल्ला केन्द्रित थियो। रसुवा, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ र कास्कीमा गरिएको यस्तो अध्ययनको निचोड दुई वर्ष लामो (सन् २०२२ देखि सन् २०२४ सम्मको) अवधिको हो ।
भूगोल विभागका प्रा.डा. प्रेमसागर चापागाईंको नेतृत्वमा ‘नेपालमा जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको प्रभाव, अनुकूलनका चुनौती र उपाय तथा नीतिगत सवाल’ शीर्षकको सो अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने चुनौती भविष्यमा अझ तीव्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अध्ययनमा पाँच जिल्ला ६ सय ३३ जना किसान समावेश गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय वातावरणीय असरका कारण विभिन्न रोग र कीरा देखिन थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण बाली–बिरुवामा लाग्ने रोग संक्रमण बढ्दै गएका छन् । विशेषगरी तराईबाट पहाड र पहाडबाट तराईमा नयाँ रोग फैलिरहेका छन् । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन थालेको छ । पहिला निश्चित क्षेत्रमा मात्र देखिने रोग संक्रमण अहिले फरक भौगोलिक क्षेत्रमा फैलिन थालेका छन् ।
धान बालीको ‘मारुवा’ रोग तराईबाट पहाडी क्षेत्रमा फैलिइरहेको छ । मकैको ‘ध्वाँसे थेग्ले’ रोग पनि अहिले पहाडी क्षेत्रमा देखिन थालेको राष्ट्रिय बाली रोग अनुसन्धान केन्द्रका बाली रोग वैज्ञानिक चेतना मानन्धर बताउँछिन् । ‘ब्याक्टेरियल लिफ ब्लाइट रोग पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा झरेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘अत्यधिक वर्षाका कारण आलुमा हुने ब्याक्टेरियल ओइलाउने रोग पहिला तराईमा मात्र सीमित थियो । तर, अहिले पहाडी भागमा पनि बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै कीरा बढेकाले भाइरसजन्य रोग फैलन पनि सहज भएको छ ।’
फलफूलमा समेत ‘पाउडरी मिल्ड्यु’ र ‘डढुवा’ रोग बढ्दै छन् । केरामा ‘गानो कुहिने’ र उखुमा ‘रेड रोस्ट’को प्रकोप पनि बढिरहेको छ । अत्यधिक वर्षाका कारण माटोजन्य रोग ‘राइजोक्टोनिया’ र ‘पिथियम’बाट हुने जरा एवं फेद कुहिने समस्या पनि बढेको मानन्धरको अनुभव छ ।
मकै बालीमा पाँच वर्ष अगाडि फौजी कीरा देखा पर्दैन थिए तर पछिल्ला वर्षमा यसको प्रकोप देखिन थालेको मानन्धर बताउँछिन् । ‘मकैमा फौजी कीरा पाँच वर्षयता देखिएको छ । पाउडर मिलडियू, विभिन्न भाइरसजन्य रोग बालीमा देखिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कीराको संख्या बढ्दै जाँदा रोग सार्ने माध्यम बनेका छन् । ८० प्रतिशत रोग कीराले सार्ने गरेको पाइएको छ ।’
‘नेपालमा जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको प्रभाव, अनुकूलनका चुनौती र उपाय तथा नीतिगत सवाल’ शीर्षकको अनुसन्धानले उत्पादन पनि घटेको देखाएको छ । हिमालमा ९२.३ प्रतिशत, पहाडमा ९० प्रतिशत र तराईमा ९७.६ प्रतिशत उत्पादन घट्ने उल्लेख छ । यस्तै, हिमालमा १५.४ प्रतिशत, पहाडमा ६८.१ प्रतिशत र तराईमा ९०.२ प्रतिशत उत्पादन लागत मूल्यवृद्धि भएको सो अध्ययनमा उल्लेख छ ।
बदलिँदो वातावरणसँगै अनुकूल भएर उत्पादन दिन सक्ने क्षमता भएको बाली हो, रैथाने । रैथाने बाली स्थानीय समुदायले परम्परागत रूपमा खेती र संरक्षण गर्दै आएको मौलिक बाली हो । रैथाने बालीअन्तर्गत अन्न, दाल तथा गेडागुडी, जरे, फलफूल र मसलाजन्य पर्छन् । तर, देशभर ४० प्रतिशत रैथाने बाली हराइसकेका छन् । यो तथ्यांक राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र (जीन बैंक)को हो ।
जीन बैंकका सूचना अधिकारी तथा बाली प्रजनन् डा. मुकुन्द भट्टराई रैथाने जीन नास हुँदै जानुमा बासस्थान नास हुनु तथा टुक्रिनु, बाह्य मिचाहा प्रजातिको प्रवेश, कृषि प्रणाली र खेतीपातीको तौरतरिकामा आएको परिवर्तन, भूउपयोग परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो सहरीकरण, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रहेको बताउँछन् । आगलागी, अत्यधिक चरिचरन, मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व पनि रहेको उनको तर्क छ ।
बजार नजिक र सडक सुविधा पुगेका क्षेत्रमा स्थानीय प्रजाति शतप्रतिशत लोप भइसकेका छन् । खेतीपातीमा हाइब्रिड बिउले ९५ प्रतिशत स्थान ओगटेका छन् । भन्सार विभागको एक दशकयताको तथ्यांकले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको बिउ आयात भइरहेको देखाउँछ । निर्यात भने त्यसको तुलनामा निकै कम छ । यसले पनि रैथाने बिउभन्दा आयातीत बिउ प्रयोग गरिरहेका छौं भन्ने पुष्टि गर्छ । नेपालमा एक दशकमा दोब्बरले बिउ आयात हुन थालेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वर्षभरमा ११ अर्ब २८ करोडको बिउ आयात भएको थियो । यसको दोब्बर बढी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बिउ नेपालमा भित्रिएको छ । यो तथ्यले नेपालमा हरेक वर्ष बिउ आयात वृृद्धि भइरहेको प्रस्ट्याउँछ ।
जीन बैंकका प्रमुख डा. बालकृष्ण जोशी विभिन्न ठाउँमा सर्वेक्षण गरिँदा नेपालको ४० प्रतिशत रैथाने बाली हराएको सुनाउँछन्। ‘यो अध्ययन केही वर्ष आगाडि हो । अहिले ५० प्रतिशत बढी वा केही ठाउँमा हामीले किसानलाई सोध्दा शतप्रतिशत भनिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो समस्या विशेषतः तराई र जहाँ बजार नजिक छ, त्यस्ता क्षेत्रमा रैथाने बिउ शतप्रतिशत हराइसकेका छन् ।’
नेपालको भौलिक विविधता र स्थान विशेष उत्पादन फरक छ । फरक भूगोलका बालीका लागि फरक–फरक प्रविधि आवश्यक देखिन्छ। तर यस्ता प्रविधि हुन नसकेकाले नेपालमा पाइरहेको कोदो, चिनो, कागुनोजस्ता बाली किसानले लगाउन छाडेको रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपालका अध्यक्ष तिलक ढकालको भनाइ छ । रैथाने बालीसँग किसानका लागि प्रविधि, बजार जोड्न नसकेर यसको उत्पादन छाडेको उनी दाबी गर्छन् ।
‘उत्पादन नभएर मात्रै किसानले लगाउन छाडेको होइनन्, बजार नपाएर पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ प्रविधि रैथाने बालीसँग जोडिएका छैनन्। कोदो टिप्ने, फापर टिप्ने, चुत्ने मेसिन हुनुप¥यो तर त्यो छैन ।’ रैथाने बाली विविधीकरण गरी बजारीकरण लागि पनि जोड दिइएको छैन । बजारमा पाइने समय–सान्दर्भिक खाने परिकार रैथाने बालीबाट बनाउन नसक्दा पनि यसको उत्पादन किसानले छाडेको उनी सुनाउँछन् ।
परागसेचन गर्ने कीरा संख्यामा ह्रास, प्रदूषणको व्यापकता, कृषकका परम्परागत ज्ञान र मौलिक संस्कृति हराउँदै गएका छन्। मानव स्वास्थ्यमा पुड्कोपना र रक्तअल्पताजस्ता प्रतिकूल असर देखिएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार हरित क्रान्तिको उपाय अपनाएर खेती महँगो हुँदै गएको छ । युवा कृषिबाट पलायन हुँदा खेतीयोग्य क्षेत्रमा जंगली जनावरको विचरण बढ्दै गएको छ ।
प्रमुख अन्नबाली आयात बढिरहँदा नेपालको कृषि पेसा तथा प्रणाली नै हातबाट फुत्किँदै जाने संकटमा परेको छ । किसानले नयाँ जात, धेरै उत्पादन दिने, छोटो समयमा तयार हुने बाली भन्दै संघ–संस्था, सरकारी निकायबाट निःशुल्क वितरण गरिएकाले लगाउँदै आएको रैथाने बिउ अहिले हराएको यस क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् ।
पछिल्लो एक दशकमा बर्सेनि ११ देखि २९ अर्ब बराबरको कृषि बालीका बिउ नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्यांक छ । रैथाने बालीको तुलनामा आयातीत बालीले उत्पादन बढी दिने भए पनि रोग र कीरा प्रकोप बढी हुने गरेको छ । रोग कीराको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न विषादी प्रयोग बढ्दो छ । यसले किसानको लागत मात्र नबढाई मानव स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पारिरहेको छ ।
किसानले बर्सेनि नयाँ बिउ खरिद गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । आयातीत जातका बिउले जलवायु तथा मौसम परिवर्तनलाई थेग्न सक्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । यसले एकातिर लागत बढेको छ भने अर्कोतर्फ बाली–चक्र पनि प्रभावित बनिरहेको छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर देखिँदै गर्दा रैथाने बालीको अस्तित्वमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । किसानले दशकौंदेखि लगाउँदै आएका रैथाने जाति लोप हुँदै गएका छन् । आयातीत हाइब्रिड बिउले खेतबारीमा आधा बढी हिस्सा ओगटेका छन् । सरकारी तथ्यांकले वार्षिक ठूलो रकमको बिउ आयात गरिरहेको पुष्टि भइरहँदा रैथाने बाली लोप भएको किसानको अनुभव छ ।
हाइब्रिड जातका बालीले स्थानीय जातको तुलनामा धेरै उत्पादन दिने भएकाले किसान यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । ‘एक कट्ठा जग्गामा स्थानीय २–३ मुरी धान उत्पादन हुने ठाउँमा हाइब्रिड धानबाट ५–६ मुरीसम्म उत्पादन हुन्छ,’ सुर्खेत वीरेन्द्रनगर ९ अलायचौरका ७२ वर्षीय किसान सन्तबहादुर केसीले अनुभव सुनाए ।
उत्पादन कम हुने भए पनि स्थानीय बालीको स्वाद हाइब्रिडभन्दा धेरै स्वादिलो हुन्छ। केसी आफैं पनि स्थानीय धान जातका गोपाल धान, काला नमक रोप्ने गरेका छन् । मकैमा प्रायः स्थानीय जात नै लगाउने गरेको बताउँछन् । तर, स्थानीय जात घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै पुग्ने, व्यावसायिक उत्पादन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
केसीको अनुभवमा विगत ३०/४० वर्षमा धेरै रैथाने बालीका जात लोप भइसकेका छन् । ‘कालो गुडे मुडे र सेतो गुडे मुडे मसिनो धानका जात पहिले व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो तर, अहिले पाउन मुस्किल छ,’ उनी भन्छन्, ‘निकै प्रयासपछि सेतो गुडेको बिउ ल्याएर राखेको छु ।’
‘गढन’ र ‘रानीजारो’ धानको जात हराइसकेका कृषक केसीले सुनाए । भदौमा छरेर कात्तिकमा पाक्ने ‘सिन्थारो’ जातको धानको भात राम्रो हुन्छ । हाल यो जात लोप भइसकेको उनी सुनाउँछन् । केसीले यसको बिउ धेरैतिर खोजे पनि पाउन सफल भएनन् । ‘धैया धान’ सुक्खा ठाउँमा पनि उब्जनी हुने र रसिलो भात हुने जात हो । केसीले रुकुम, जाजरकोट, सल्यान, दैलेखलगायत ठाउँमा खोजे तर बिउ पाएनन् ।
उनका अनुसार यस्त रैथाने जातका बिउ करिब विसं २०५०/२०५५ सालसम्म पाइन्थ्यो । त्यसपछि हाइब्रिडको चलन बढेसँगै यस्ता धानको बिउ लोप हुँदै गए ।
रैथाने बाली संरक्षण किन ?
नेपालको कृषि क्षेत्रको ठूलो हिस्सा मनसुनी वर्षामा निर्भर छ । कुल खेतीयोग्य जमीनमध्ये १३ लाख ११ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनियमित वर्षा, बाढी, नदी तथा खोलामा प्रवाह हुने पानीको मात्रा अनिश्चितता, असिनापानी, खडेरी, आँधीबेरी, शीतलहर, तापलहर, पहिरोजस्ता घटनाको प्रत्यक्ष/परोक्ष असर कृषिमा देखिन थालेको छ ।
विशेषगरी निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अवलम्बन गर्ने अधिकांश कृषक मारमा परेका छन् । कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न थाल्दा खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ । हिउँदे वर्षाको मात्रा घट्दा हिँउदे तथा वसन्ते बालीमा नकारात्मक असर परेको छ । कृषिका रैथाने जात र बालीमा खतरा बढेको छ ।
नेपालका एक तिहाइ बढी जिल्लामा बाढीपहिरो, डुबान, कटान, असिना, खडेरी, शीतलहर, तापलहरले बर्सेनि जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । लाखौं हेक्टर कृषियोग्य जमिन जलवायु प्रकोपबाट प्रभावित छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको बासस्थानमा परिवर्तन आएको छ ।
सीमापारबाट आएका नयाँ तथा आक्रामक प्रजाति विकसित भइरहेका छन् । तिनको बासस्थान तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । ती मिचाहा प्रजाति रहेको वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत सुनिता उलक बताउँछिन् । यी प्रजातिले कृषिमा गम्भीर असर पार्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘कृषि क्षेत्रमा पनि यस्ता प्रजातिलाई उखेलेर फाल्न श्रमिक खर्च बढेको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता प्रजातिलाई मार्न विषादी प्रयोग गरे पनि कृषि बाली सँगै मर्ने गरेको हुन्छ ।’
नेपालका ग्रामीण जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार प्राकृतिक स्रोतमा आधारित वानस्पतिक विविधतामा समेत जलवायु परिवर्तनले चुनौती सिर्जना गरेको छ । समुदायस्तरमा गरिएको अध्ययनले ऋतु चक्रमा परिवर्तन आउँदा केही वनस्पति चाँडो अंकुरण हुने, फूल फुल्ने र फल लाग्ने गरेको पाइएको छ ।
जडीबुटीमा जस्तै, पाँचऔंले, सिलाजित, अमला, रिठा, टिमुर र बेलको संख्या घट्दै गएको स्थानीयको अनुभव छ । जडीबुटी अझ उचाइतर्फ सर्दै गएका छन् भने मुस्ताङलगायतका हिमाली क्षेत्रमा हरियो घाँसमा कमी आउँदा चरन समस्या बढेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौती, खाद्य सुरक्षाको चिन्ता र परम्परागत कृषि ज्ञानको संरक्षणका लागि रैथाने बाली संरक्षण अपरिहार्य बनेको छ । नेपालको भौगोलिक विविधता र जलवायु अनुकूलन क्षमता भएका रैथाने बालीलाई बेवास्ता गर्दा कृषि प्रणालीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । रैथाने बालीले जलवायु परिवर्तनलाई थेग्नसक्ने स्वभावको हुन्छ । परम्परागत बालीले भौगोलिक अवस्था, मौसम, परिवर्तित हावापानीअनुसार गुण अभिवृद्धि गरेको हुन्छ ।
रैथाने बालीमा स्थानीय जलवायु र वातावरणसँग घुलमिल हुने विशेष क्षमता हुन्छ । किसानलाई जलवायु परिवर्तनका असरबाट जोगाउनुका साथै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि यो बालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयका सह–सचिव डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘प्रमुख १० मानव पोषण बालीमध्ये ९ बालीको उत्पादन घट्ने प्रक्षेपणले खाद्यान्न मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना छ,’ उनी भन्छन्, ‘खण्डवृष्टि, मिचाहा प्रजातिको प्रसार र तापक्रम वृद्धिजस्ता समस्या बढ्दो छन् ।’
जलवायु संकटले देश र समाजमा वर्गविभेद बढाएको छ । धनी राष्ट्र कृत्रिम वर्षा र कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोगको विषय उठान गरिरहेका छन् । यस्तो अभ्यासको नेपालमा सामान्य परीक्षण पनि भएको छैन । नेपालको एक तिहाइ माटो बिग्रिएको छ भने दुई तिहाइ माटो अम्लीय छ । विषम परिस्थितिबाट जोगिन रैथाने बाली आवश्यक छ । ‘खाद्य प्रणालीमा विविधताको ह्रास भइरहेको छ, जहाँ तीन बालीले ५५ प्रतिशत क्यालोरीको हिस्सा ओगटेका छन्’, डा.श्रेष्ठ भन्छन् ।
पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको परम्परागत कृषि ज्ञान रैथाने बालीको संरक्षणका लागि अपरिहार्य छ । कुन बाली विशिष्ट स्थानीय परिस्थितिमा फस्टाउँछ, कसरी पानी व्यवस्थापन गर्ने र माटोको उर्बरता कसरी कायम राख्ने भन्नेलगायत ज्ञानले जलवायु अनुकूल कृषि अभ्यास विकासमा मद्दत गर्ने रैथाने बाली अभियन्ता तिलक ढकालको भनाइ छ ।
रैथाने बिउ कृषि जैविक विविधताका आधारस्तम्भ हुन्। सुक्खा, ओसिलो वा चिसो अवस्थालाई सहन सक्ने नयाँ हाइब्रिड प्रजाति विकास गर्न यी बिउ आनुवांशिक स्रोतका रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् । राज्यले एकैपटक सबै ठाउँमा सिँचाइ विकास गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । संरक्षण गरिएको संरचनाबाट सिँचाइ व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
विगतमा गाउँघरमा पोखरीबाट सिँचाइ हुन्थ्यो। तर, हाल यो अवस्था हराएको छ । यस्ता पोखरी संरक्षण गरी सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ‘कतिपय पुराना प्रविधिबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रको कृषि विस्तार गर्न सकिन्छ । हाम्रा रैथाने बाली जलवायु अनुकूलन जातका छन्, यस्ता जातको विकास गर्न सकिन्छ’, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि प्रांगारिक खेतीको विकास गर्न सकिन्छ । यति गर्न सकिए हामीले जलवायु परिवर्तनका कारणले कृषिमा परेको असर कम गर्न सक्छौं । केही नभए पनि खेती गरिखाने मान्छे पनि बाँच्न सक्छ, दैविक विपत्ति आइपरे किसान बाँच्छन् ।’
स्थानीय समुदायको विभिन्न संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज र पुख्र्यौली चलनअनुसार बिउबिजनलाई, नश्ललाई जोगाउँदै ल्याइएको अनुवांशिक स्रोत हो । रैथाने बिउबिजन तथा नश्ल स्थानीय ठाउँ विशेष भएकाले त्यहाँको हावापानीमा अनुकूलित हुन्छ । स्थानीय समुदायले आफ्नो परम्परादेखिको मौलिक सीपलाई प्रयोग गर्न सकिने र खास पोषणको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण बाली वा पशु नश्ल रहेको कृषि तथा खाद्य सुरक्षाविज्ञ डा. यमुना घले बताउँछिन् ।
‘रैथाने बाली हाम्रो पहिचानको हिसाब र पोषणको दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छ,’ उनी भन्छिन्, ‘जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको संविधानको अनुसूची ८ ले दिएअनुसार स्थानीय स्तरको राज्यले सरकारले खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ । स्थानीय सरकारको जिम्मामा रहेको हुँदा झनै महत्त्वपूर्ण छ ।’
बिउ संरक्षण कसरी ?
दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन भण्डारण प्रणालीमार्फत बिउ संरक्षण अवधिको आधारमा वर्गीकृत गरिएका छन् । यी प्रणाली कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, पुराना जातको जगेर्ना र आपतकालीन अवस्थामा बिउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकाले संरक्षण गरिएको जीन बैंकका सूचना अधिकारी तथा बाली प्रजननविज्ञ डा. भट्टराईले बताउँछन् ।
जीन बैंकले २०८१ असारसम्म ११ हजार २९६ नेपाली रैथान जात मध्यम तथा दीर्घकालीन रुपमा संरक्षण गरेको छ। बैंकमा ६ हजार ६ सय ७९ खाद्यबालीको बिउ संरक्षण गरिएको छ, जुन कुल ११ हजार २ सय ९६ बालीमध्ये करिब ५९ प्रतिशत हो । दोस्रोमा धेरै रैथाने दाल बालीको संरक्षण गरिएको छ । यो बाली १ हजार ५ सय ६१ वटा संरक्षण गरिएको छ ।
यसपछि कोदोजन्य बाली संरक्षण गरिएको छ । यो बाली १ हजार २ सय ६७ वटा संरक्षण गरिएको छ । वैकल्पिक बाली ६ सय ७४ वटा रैथाने जीन बैंकमा संरक्षण गरिएको छ । अन्य बालीमा तरकारी ४ सय ४१, तेल बाली ३ सय ५२ वटा र मसला बाली १३९ वटा रैथाने संरक्षण गरिएको छ । रैथानेका जंगली बालीका प्रजाति पनि संरक्षण गरिएको छ । यो बालीको संख्या १ सय ७ वटा छन्, जसले भविष्यको अनुसन्धान र बाली सुधारका लागि आनुवांशिक स्रोतको रूपमा काम गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सबैभन्दा कम संख्यामा ९ वटा घाँस बाली संरक्षण गरिएको छ ।
दीर्घकालीन भण्डारण
डा.भट्टराईका अनुसार जीन बैंक दीर्घकालीन भण्डारण प्रणाली हो, जसमा बिउलाई ५० वर्षदेखि १०० वर्षसम्म सुरक्षित रूपमा राख्न सकिन्छ । यो विशेषगरी कृषिजन्य जैविक विविधताको दीर्घकालीन संरक्षण, प्राचीन जातको ‘सबैका लागि सधैंका लागि’ बिउको जगेर्ना र भविष्यमा अनुसन्धान तथा प्रजननका लागि स्रोतको रूपमा उपयोग गर्न संरक्षण गरिन्छ ।
यस प्रकारको भण्डारण विशेष किसिमका जीन बैंकमा गरिन्छ, जहाँ तापक्रम सामान्यतया १८ डिग्री सेल्सियसमा राखिन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय जीन बैंकमा राखिएको छ । यो प्रविधिमा बिउ पूर्ण रूपमा सुकाएर, हावाबन्द कन्टेनरमा राखिन्छ ।
यसरी संरक्षण गरिएको बिउबाट समयसँगै बिउ नष्ट नहुने, अनौंठा वा दुर्लभ जात बचाइराख्न सकिने, आपतकालीन अवस्थामा यिनै बिउ गर्न मिल्ने हुन्छ ।
मध्यकालीन भण्डारण
मध्यकालीन भण्डारण प्रणालीमा बिउलाई १० देखि १५ वर्षसम्म संरक्षण गरिन्छ । यो प्रविधिमा सामान्यतया ४ देखि १० डिग्री सेल्सियसबीचको तापक्रममा बिउ भण्डारण गरिने डा. भट्टराई बताउँछन् । छोटो अवधिमा प्रयोग हुने बिउको गुणस्तर बचाउन सकिन्छ ।
साथै, बिउ आदान–प्रदान वा वितरणका लागि उपयुक्त यो विधिमा संरक्षण गरिएको बिउको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी संरक्षण गरिएका बिउलाई अनुसन्धान, बिउ वितरण वा खेतीका लागि केही वर्षसम्म सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ ।
अल्पकालीन भण्डारण
अल्पकालीन भण्डारण विधिमा बिउलाई १ देखि २ वर्षसम्म मात्र संरक्षण गरिन्छ । यो विधिमा सामान्य कोठाको तापक्रममा (१०–३० डिग्री सेल्सियस) तर चिस्यान नियन्त्रण गरी बिउ भण्डारण गरिन्छ । वार्षिक खेतीका लागि बिउ भण्डारण गर्नु, किसानका लागि व्यावहारिक र सस्तो उपाय रहेको जीन बैंकले जनाएको छ । यो बिउ प्रविधिको भण्डारण घरायसीस्तर, किसान समूह, सामुदायिक बिउ बैंकमा गर्न सकिन्छ ।
यो बिउ अनुसन्धान तथा किसानलाई प्रयोगका लागि दिइन्छ। स्थानीय स्तरमा पनि बिउ बैंक स्थापना गरेर रैथाने बिउको विस्तार तथा खेतीपाती गरिँदै आएको छ । सामुदायिक बिउ बैंकले किसान समूह वा सहकारीमार्फत स्थानीय बिउ संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्छ ।
सामुदायिक बिउ बैंकले किसानका खेतबारीमा रहेका स्थानीय बिउको अभिलेख राख्छ । यस्ता बैंक पालिकास्तरमा छन्। सामुदायिक बिउ बैंक संघ नेपालका कार्यक्रम सल्लाहकार पिताम्बर श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय बिउलाई बैंकमा संकलन गरेर सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरिन्छ । भण्डारण गरिएका बिउलाई अर्को वर्ष फेरि किसानलाई वितरण गरेर उत्पादन गरिन्छ ।
यसरी बिउको शुद्धता र गुणस्तर सुनिश्चित गरिन्छ । उत्कृष्ट गुण भएका केही रैथाने बिउलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवद्र्धन गरिन्छ । यस्ता बिउलाई राष्ट्रियस्तरमा दर्ता गरेर उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि कानुनी बाटो खोलिन्छ ।
उदाहरणका लागि, जुम्लाको हाकु सामुदायिक बिउ बैंकले कोदोको एउटा जात दर्ता गरेर पुरस्कार पनि पाएको सामुदायिक बिउ बैंक संघ नेपालका कार्यक्रम सल्लाहकार श्रेष्ठ बताउँछन् । साथै, सामुदायिक बिउ बैंकले रैथाने बिउ संरक्षणसँगै उन्नत जातका बिउ पनि उत्पादन गर्छ। यसबाट किसानले दुवै प्रकारका बिउको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन्, जसले उत्पादन बढाउन मद्दत पुग्छ ।
नेपालमा कति सामुदायिक बिउ बैंक छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, सामुदायिक बिउ बैंक संघ नेपालमा २८ वटा सक्रिय बैंक आबद्ध छन् । यी बैंकले १ हजार ५ सय बढी रैथाने जातका बाली संरक्षण गरिरहेको सल्लाहकार श्रेष्ठ बताउँछन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगमा सामुदायिकस्तरका बिउ बैंकलाई अझ सशक्त बनाउन सके रैथाने बालीको संरक्षण दिगो र प्रभावकारी हुने विज्ञको सुझाव छ ।
यही भदौ अंकको क्यापिटल म्यागेजिनमा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
