२२ चैत, काठमाडौं
मेलम्ची खानेपानी आयोजना दिगो हुने आशंका भइरहेका बेला आयोजनाका लागि अझै साढे ४ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
यो रकम जोहो नभए काठमाडौं उपत्यकामा बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी नआउने आयोजनाको ठहर छ । मुहानको स्थायी संरचना बनाउन ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हाराहारी खर्च लाग्ने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमत अन्सारीले बताएका छन् ।
बिहीबार (२२ चैतमा) सिंहदरबारमा आयोजित ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्र्तक्रिया’मा अन्सारीलगायत अन्य सरोकारवालाले अस्थायी मुहानको संरचनामा खर्च गर्ने भन्दा दिगो संरचनामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन तथा सुधार गर्दै नियमित पानी वितरण गर्न साढे ४ अर्ब हाराहारी बजेट आवश्यक भएको बताउँदै अन्सारीले भने, ‘विस्तृत डिजाइन तयार हुँदासम्म लागत घढबढ हुन सक्छ ।’
२ वर्षअघि र गत वर्षको बाढीले आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा थुप्रिएको गेग्रान हटाउन र आयोजनास्थल आसपासमा सम्भावित बाढी पहिरोको जोखिम घटाउन ठूलो खर्च लाग्ने देखिएको छ । ७० प्रतिशत गेग्रान हटाएर हालको मुहान क्षेत्रबाट एक किलोमिटर माथि आयोजनाको हेडबक्स सारेमा मेलम्ची दिगो हुने अध्ययनको ठहर छ । २ वर्ष अघिको बाढीले मुहान क्षति पु¥याएपछि आयोजनाको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
अन्र्तक्रियामा संघीय संसद्का राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सभापतिहरू, उपत्यकाका सांसद, आयोजनाका विज्ञ तथा मुहान क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको सहभागी थिए । सार्वजनिक लेखासमिति सभापति ऋषि पोखरेलले आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन लागतको पूर्वअध्ययन र स्रोतको व्यवस्थापन गरेर मात्रै सुधारका योजना अगाडि बढाउन सुझाव दिए ।
उनले आयोजनाको लागतको विषयमा राम्रोसँग पूर्वअध्ययन गरी स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा विचार पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिए पनि सम्पन्न नहुनुका कारण र लागत बढ्दै जानुका कारण पनि खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने । आयोजना दिगो र नियमित सञ्चालन गर्न हेर्डबक्स अन्यत्र सार्ने तयारी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले हेलम्बुवासीको माग सम्बोधन नभए अर्को वर्षदेखि उपत्यकाले मेलम्चीको पानी नपाउने बताए । मेलम्ची आयोजना प्रभावित तथा बाढीपीडितले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइ मेलम्ची करिडोरमा बनाइएका घर, व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साथै बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख रूपैयाँ अनुदान दिनुपर्नेलगायतका १७ बुँदे माग सम्बोधन नभए मेलम्ची आयोजनामा आफूहरूले अवरोध गर्ने ह्योल्मोले बताए । ‘हामीले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि स्थानीयको माग पूरा हुन सकेन । अब पनि माग पूरा नहुने हो भने ढुक्क हुनुस् अर्को वर्ष मेलम्चीको पानी आउँदैन, पानी पिउन मन लागे गाग्री लिएर आउनूस्’, उनले भने ।
