५ असोज, काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले वातावरणीय सवालमा राजनीति गर्न नहुने बताउनु भएको छ । वातावरण, बालबालिका र शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका पदाधिकारीहरुसँग राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा सोमबार भएको भेटघाट कार्यक्रममा वातावरण पत्रकारहरुको प्रस्तुति पछि राष्ट्रपतिले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा वातावरणीय मुद्दाहरुमा सबैपक्ष एक भएर आपसी मनमुटावहरु थाँती राखेर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । “वातावरणीय सवालहरुमा सबै पक्षले भावी सन्ततिका लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ, दल तथा गुटगत आग्रह भन्दा यो जहिले पनि माथि हुनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको चुरे क्षेत्रको संरक्षण प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले चुरे संरक्षणमा सही काम होस भनि आफूले निरन्तर झक्झक्याइरहेको बताउनुभयो ।
समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले उहाँसँग भेट गरी जल्दावल्दा वातावरणीय विषयहरुमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस क्रममा समूहले जलवायु परिवर्तन र कोप २६, प्राकृतिक विपत्ति, विद्यमान अव्यवस्थित सहरीकरण, चुरे संरक्षण, वन संरक्षण लगायतका विषयहरु समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको छ । समूहको औपचारिक धारणा समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र अध्यक्ष विश्वकर्माले राष्ट्रपति भण्डारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । सो अवसरमा समूह महासचिव निमेष रेग्मीले विषयवस्तुमा आधारित प्रस्तुतिकरण पेस गर्नु भएको थियो ।
समूहले राष्ट्राध्यक्षको नाममा चुरे संरक्षणको लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याउँदा उत्साहित भएपनि सरकार परिवर्तनसँगै समितिका पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुने परिस्थिति सिर्जना भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसले समितिले हाँसिल गर्नु पर्ने उपलव्धी कुण्ठित भएको र समितिको काम प्रभावकारी नरहेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएको छ । त्यसैगरी समूहले वातावरण संरक्षण निकायहरु र कोष सक्रिय बनाउन पनि राष्ट्रपति मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल सरकारले वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा स्थापना गरेका निकाय र कोषहरु अहिले निष्क्रिय अवस्थामा रहेका कारण वातावरण क्षेत्रका मुद्दा प्रभावकारी रुपमा उठ्न नसकेको र राजनीतिक तहले अपनत्व नलिएको अवस्था छ । नेपाल वातावरण संरक्षण परिषद, जलवायु परिवर्तन परिषद, बाघ संरक्षण परिषद, वातावरण प्रदुषण कोष जस्ता निकायहरु निष्क्रिय छन् । यस्ता निकायहरुमा गैरसरकारी संघसंस्थाका आवाजलाई पनि समेट्नका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूह जस्ता संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने समूहको ठहर रहेको छ ।
