काठमाडौं— नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेफेज)ले वातावरणसँग जोडिएका विभिन्न चार वटा राष्ट्रिय मुद्दामा स्थलगत अध्ययन प्रतिवदेन तयार गरेको छ । ती प्रतिवदेनको अन्तिम सम्यौदामा उल्लेखित निष्कर्ष र सुझावहरुबारे अघिल्लो सोमबार सरोकारवाला निकायबीच अन्र्तक्रिया पनि गराएको छ ।
समूहले तराई क्षेत्रमा भइरहेका विकास निर्माणले जैविक विविधताका क्षेत्रमा पारेको असर, आदिवासी÷जनजातीहरुले विविधता संरक्षणमा पुर्याएको योगदान, रामसार साइटमा सूचिकृत पोखरा उपत्यकाका ९ वटा तालको अवस्था र संभावना र माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा भइरहेका विकास निर्माणले तल्लो तटिय क्षेत्रमा पारेको असरबारे स्थलगत अध्ययन गरेको हो ।
उल्लेखित बिषयका विज्ञ र पत्रकारहरुको संलग्नतामा तयार गरिएका स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनहरु र तीनका निष्कर्ष तथा सुझावहरु ‘सेयरिङ वर्कशप’मा सार्वजनिक गरिएहो हो । स्थलगत अध्ययनमा सहभागी विज्ञ र पत्रकारहरुले कार्यपत्र मार्फत आफ्नो प्रतिवेदनबारे सहभागीहरुलाई जानकारी दिएका थिए ।
विकास निर्माण र तीनले जैविक विविधता संरक्षणमा पारेका सकारात्मक तथा नकारात्मक असरबारे अध्ययनमा संलग्न डा. रोशन शेरचन र पत्रकार सविन शर्माले आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए । उनीहरुले विकास निर्माणका प्रभावहरु कम गर्ने केही सकारात्मक प्रयास भएपनि ती पर्याप्त नभएको बताए । उनीहरुले सडक विस्तार, सिचाईलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा जैविक विविधता संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । ‘केही सकारात्मक प्रयास भइरहेका छन, तर ती पर्याप्त छैनन’, उनीहरुको भनाई थियो ।
यसैगरी अर्का विज्ञ अर्जुन ढकाल र पत्रकार राजेश घिमिरेले माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा भइरहको सडक विस्तार र जलविद्यूत निर्माणले स्थानिय तथा तल्लो तटिय क्षेत्रमा असर पुर्याइरहेको उल्लेख गरे । उनीहरुले विकास निर्माणका क्रममा गरिने वातावरण प्रभाव मूल्याङकन (इआइए) पालनामा निर्माणकर्ताहरु चुकिरहेको उल्लेख गरे । इआइए कार्यान्वयन फितलो भएकाले जैविक विविधता संरक्षण र स्थानियको जनजिवनमा प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गरे । ‘वातावरणीय कानुनहरु व्यवहारिक रुपमा लागु गरेका पाइदैन, यीनलाई दस्तावेजमा सिमित गरिएको छ’, उनीहरुको भनाई थियो ।
यसैगरी अर्को रिपोेर्ट प्रस्तुत गर्र्दै डा. शेरचन र सविन शर्माले संरक्षणमा आदिवासी तथा जनजातीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । आदिवासी÷जनजातीहरुले संरक्षित क्षेत्र वरपर संचालन गरेका होमस्टेले गर्दा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्धन्द कम भएको, आर्थिक अवस्थामा सुधार आई वरपरका समुदायको जिवनस्तर सुदृढ हुदै गएको जनाएका छन् । संरक्षित क्षेत्र र त्यसमा रहेका वन्यजन्तुप्रतिको अपनत्व बढ्दै गएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले होम स्टे संरक्षणलाई दिगो बनाउने एउटा माध्यम हुदै गएको उल्लेख गरे । तरपनि होम स्टे संचालनमा केही समस्याहरु भने औंलाएका छन् ।
यसैगरी अर्का विज्ञ राजन सुवेदी र पत्रकार राजेश घिमिरेले पोखराका तालहरु रामसारमा सुचिकृत हुनुलाई उपलब्धीका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । यसले नेपालको पर्यटकिय नगरी पोखरालाई विश्व समुदाय माँझ चिनाएको र त्यसले आगामी दिनहरुमा पर्यटन क्षेत्रलाई धेरै फाइदा पुग्ने बताएका छन् । तरपनि ती तालहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनमा अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेको र ती कामलाई जिम्मेवारी र तदारुकताका साथ नगरिने तालको अस्तित्वमा खतरा पुग्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । तालहरु संरक्षणको एकिकृत योजना बनाई समस्याहरुको प्राथमिकिकरण गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
वर्कशपमा सहभागी वनस्पति विज्ञ डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठले एकिकृत संरक्षण र विकासका लागि सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रुपमा खबरदारी गर्न सुझाव दिए । उनले ‘समस्याहरु देखाएर मात्र नहुने तीनलाई कुन निकायले कहिलेसम्म र कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रष्ट हुनपर्ने’ बताए । उनले तालहरुको एकिकृत संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशका वन सचिव डा. महेश्वर ढकालले संरक्षणसँगै विकास निर्माणलाई पनि लैजानुपर्ने बताए । ‘हामी कहिल्यै पनि संरक्षण मात्र भनेर अघि बढनु हुदैन, हामीले एकिकृत विकासलाई जोड दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘दुवै पक्षलाई त्यत्तिकै महत्व दिएर अघि बढनुपर्छ । अनिमात्र एकिकृत र समग्र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।’
भू–जलाधार संरक्षण विभाग पूर्व महानिर्देशक विजयराज पौड्यालले विकास निर्माणका कामहरुका बेथितीहरुलाई सम्बोधन गर्न ढिलो भइसकेको उल्लेख गरे । उनले ‘बारम्बार एउटै र तीनै समस्याहरु दोहोरिरहेका छन, यस्ता किन भइरहेको छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए, ‘जलाधार संरक्षणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
यसैगरी डिपुटी चिफ अफ पार्टी हरियो वन कार्यक्रमका सन्देश हमालले रिपोर्टहरुमा दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु पनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न अध्ययनकर्तालाई सुझाव दिएका दिए । ‘समस्याहरुको प्राथमिकिकरण र तीनलाई कुन निकाय सम्बोधन गर्ने हो त्यो पनि स्पष्ट रुपमा राख्न सकिने भने मात्र यो प्रभावकारी हुनेछ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले संरक्षणको कुरा गर्दा स्थानिय समुदायको भूमिकालाई बिर्सन नहुने बताइन । ‘हामीले संरक्षण र वन्यजन्तुका मुद्दा उठाइरहेका आम नागरिकको समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छौं, संरक्षणमा नागरिकले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाहरु उल्लेख गर्न कन्यूस्याई गर्नु हुदैन’, उनले भने, ‘नेफेजले आगामी दिनमा यस बिषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा वातावरणवीद डा. विजयसिंह दनुवार, अनुसन्धानकर्ता उत्तमबाबु श्रेष्ठलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समुहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले आफ्नो संस्थाले कोरोना महामारीका समयमा पनि स्थलगत अध्ययन गरेर ‘मिडिया रिपोर्ट’ तयार गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले सम्बन्धित बिषयका ज्ञाता र संचारकर्मीहरुको समूह बनाएर यो काम गरेका हौं, यो अनुसन्धानमा आधारित वैज्ञानिक प्रतिवेदन होइन’, उनले भने, ‘बिषयवस्तुको गहिराईमा पुगेर गरिएको स्थलगत मिडिया अध्ययन प्रतिवेदन हो ।’ यसैगरी समुहका उपाध्यक्ष चन्द्रशेखर कार्कीले कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई स्वागत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सरकारी, गैरसकारी संघसंस्था र संचारकर्मीहरु गरी करिब ३५ जनाको सहभागिता थियो । अधिकांश सहभागीहरुले समूहले तयार पारेको रिपोर्टमा टिप्पणी गर्दै तीनमा दिइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने बताए । यसका लागि समूहले आफ्ना प्रतिवेदनहरु सरोकारवाला निकाय र तीनका प्रतिनिधीलाई बुझाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
नेफेजले यस कार्यक्रमबाट आएका सुझाव र टिप्पणीहरुलाई समावेश गरी ती सबै रिपोर्टलाई आफ्नो आधिकारीक वेभसाइट र समूहको अनलाइनमा राख्ने योजना बनाएको छ । ती रिपोर्टको पूर्ण पाठ केही दिनपछि उल्लेखित वेभसाइटमा राखिने जानकारी दिइएको छ ।
करिब तीन महिना अघि गरिएको ‘स्कोपिङ वर्कशप’मा आएका १६ वटा बिषयवस्तुमध्येबाट ४ वटा बिषय छानेर अध्ययन रिपोर्ट तयार गरिएको हो । उक्त वर्कशपमा पनि सरोकारवाला निकायका करिब ४५ जनाहरु सहभागी थिए ।
नेफेजले यस अघि पनि ५ वटा मुद्दामा मिडिया रिपोर्ट तयार गरेर सरोकारवाला निकायलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । मदन भण्डारी राजमार्ग, निजगढ विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी, फोहर व्यवस्थापनलगायतका मुद्दामा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
