मधुसुधन गुरागाईं , काभ्रेपलाञ्चोक ।
औपचारिक नामाकरण नभए पनि पाँच दशकदेखि नेपालका गाउँ-गाउँमा ‘रेमिटेन्स’ भित्र्याउने काम दुधले गर्दै आएको छ । अर्थात् शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा नगद प्रवाहमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबलीकरण गरिरहेको प्रमुख कृषि उत्पादन भनेकै दुध हो ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार यतिखेर नेपालमा दुग्ध मूल्य श्रृंखला(डेरी भ्यालु चेन) बाट दैनिक ३ करोड रूपैंयाभन्दा बढी रकम शहरबाट गाउँतर्फ गइरहेको छ । यो रकमबाट दुध उत्पादन व्यवसायमा संलग्न अधिकांश ग्रामीण परिवारले लाभ पाइरहेका छन् । दुध क्षेत्रले ग्रामीणभेगमा अप्रत्यक्ष रूपमा खाद्य सुरक्षाको लागि समेत योगदान पुर्याउँदै आएको छ । मुलुकको कूल जनसंख्याको लगभग दुई तिहाई (६६ प्रतिशत) नागरिकहरू जीविकोपार्जनको लागि कृषि र पशुपालन पेशामा आधारित छन् । यीनमा दुध उत्पादक किसानहरूको बाहुल्य रहेको छ ।
बोर्डका उप–कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तका अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब एक तिहाई (३१ दशमलव ६९ प्रतिशत) रहेको छ । यसमा पशुपालन क्षेत्रको हिस्सा करीब २६ प्रतिशत रहेको छ भने दुध उपक्षेत्रले नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा लगभग ९ प्रतिशत योगदान दिँदै आएबाट यस उपक्षेत्रको महत्व झन बढ्दो छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा गाई तथा भैंसीको अनुमानित संख्या १ करोड २६ लाख रहेको छ । यसमा गाईको बाहुल्य रहेको छ । गाईको संख्या धेरै भए पनि कूल दुध उत्पादन (२१ लाख ६८ हजार मेट्रिक टन) मध्ये भैंसीको दुध उत्पादन १३ लाख ७३ हजार मेट्रिक टन (६३ प्रतिशत) ले थेगेको छ । गाईको दुध उत्पादन ७ लाख ९६ हजार मेट्रिक टन (३७ प्रतिशत) रहेको छ ।
यत्ति धेरै परिमाणको दुध उत्पादन भएर कहाँ जान्छ त? बोर्डका अनुसार मुलुकमा उत्पादन हुने दुधको ६५ प्रतिशत घरेलु उपभोगको लागि राखिन्छ भने २० प्रतिशत असङ्गठित ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रहरूमा बिक्री हुने गरेको छ । सरकारी तथा निजी सङ्गठित क्षेत्रमा १५ प्रतिशत मात्र दुध प्रशोधन हुँदै आएको छ । तथ्याङ्कले दुध उत्पादन क्षेत्रमा साना दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको प्रधानता रहेको देखाए पनि विभिन्न बाधाहरूले गर्दा ग्रामीण भेगहरूमा उत्पादित सबै दुध औपचारिक रूपमा बजारमा ल्याउन नसकिएको पन्तको भनाई छ ।
‘दुध अरू कृषि उत्पादनजस्तो होइन । दुध संवेदनशील खाद्य पदार्थ भएकाले यसको हरेक श्रृंखलामा संरक्षण हुन सकेन भने ‘अमृतसमान दुध विष’ बन्न सक्छ । गोठदेखि ओठसम्म पुग्दा दुध स्वच्छ र गुणस्तरीय हुनैपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । त्यही भएर दुध मूल्य श्रृंखलामध्ये कुनै एउटा श्रृंखलामा त्रुटि हुनासाथ दुधको स्वच्छता र गुणस्तर कायम हुनै नसक्ने भएकोले उत्पादक किसानदेखि सबैलाई जिम्मेवार बनाइएको छ’, पन्तले भने ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७५ असोजमा जारी गरेको दुध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिकाले किसानले दुध दुहेको २ घण्टाभित्र संकलन केन्द्रमा, संकलन केन्द्रले दुई घण्टाभित्र चिस्यान केन्द्रमा पुर्याइसक्नु पर्ने बाध्यकारी बनाएको छ । तर, निर्देशिकाले दुधको स्वच्छताका लागि दुध श्रृंखलाका सबैलाई जिम्मेवार बनाएको भए पनि यसलाई पुरा गर्नमा प्रमुख बाधकका रूपमा पन्तले उर्जाको उपलब्धता र गुणस्तरलाई देखेका छन् ।
‘अन्य कृषि उत्पादनहरूको दाँजोमा दुध चिस्यान, प्रशोधन र दुग्ध पदार्थ उत्पादन प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी उर्जाको खपत हुँदै आएको छ । नेपालमा दुध मूल्य श्रृंखलामा सबैभन्दा बढी उर्जा जलविद्युतबाट उपभोग हुँदै आएको छ । तर, पहुँच र भरपर्दो विद्युत उपलब्ध नभएकै कारण उर्जा ‘ब्याक अप’ का लागि इन्धनमा आधारित उर्जामा पनि लगानी गर्न व्यवसायीहरू बाध्य हुँदै आएका छन्’, उनले थपे ।
पन्तले भनेझैं नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उपलब्ध हुने बिद्युतको विश्वसनीय आपूर्ति नहुँदा दुग्ध उद्यमीहरू दोहोरो मारमा पर्दै आएको दृष्टान्तहरू पनि यस श्रृंखलामा भेटिएका छन् । काभ्रेको पनौती–३, कुशादेवीस्थित हिमालयन दुग्ध चिस्यान केन्द्रका सञ्चालक रबिन्द्र हुमागाईंले चिस्यानलाई आवश्यक क्षमताको विद्युत लाइन ग्रीडबाटै जोडेका छन् । अहिले लोडसेडिङ पनि छैन । तर, बिद्युत आपूर्ति भइरहेको समयमा पनि उनको चिस्यान केन्द्रमा डिजेल जेनेरेटर चलाइरहेको भेटिन्छ ।
उनी भन्छन्, ‘मासिक रूपमा बिजुलीको ३२ सय र डिजेलमा ३५ सय रूपैंया खर्च हुन्छ । तोकिएको भोल्टेज आइ दिएमात्रै पनि हुन्थ्यो, हामीलाई सहुलियत देउ भन्न पनि छाडिसक्यौं । तर, उर्जाको दोहोरो व्यवस्था गर्न बाध्य हुँदा हाम्रो उत्पादन लागत बढ्दो छ । प्राधिकरणले डेरी तथा कृषिमा आधारित अन्य उद्यमहरू भएको स्थानको ट्रान्सफर्मरको लोड अपडेट गरिदिएमा हाम्रो सञ्चालन खर्चमा कमी आउने थियो’, हुमागाईंले गुनासो गरे ।
काभ्रेकै पाँचखालमा लामो समयदेखि डेरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका जयकृष्ण सापकोटा यतिखेर सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशकै पहिलो र अत्याधुनिक डेरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनको व्यथा पनि हुमागाईंको भन्दा फरक छैन । ‘मेरो पाँचखालको डेरीमा इनर्जी अडिट गराएको थिएँ । भरपर्दो विद्युत नहुँदा इन्धनमा आधारित उर्जाका लागि मेरो उद्योगबाट मासिक १ लाख रूपैंयाभन्दा बढ्ता खर्च भइरहेको देखियो । एकातिर विद्युत महसुलको भार अर्कातिर डिजेल किन्नमा खर्च, भरपर्दो विद्युत नहुँदा दुबैखाले उर्जाका लागि दोहोरो खर्च गर्न बाध्य भयौं’, सापकोेटाले भने ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला दुधमा आत्मनिर्भर जिल्लाका साथै मुलुकमै सबैभन्दा धेरै दुध उत्पादन हुने जिल्लामा समेत गनिन्छ । अत्यधिक दुध उत्पादन हुने (फ्लस सिजन) मा यहाँका किसानले उत्पादन गरेको दुधलाई सापकोटाले सुर्खेत डेरी प्रालिमा लैजाने गरेका छन् । कोभिड–१९ का कारण अहिले काठमाडौंमा उपत्यकामा दुध बिक्न छाडेपछि हप्तामा २ पटक सुर्खेतमा लगिरहेका छन् ।
दुध ढुवानीका ट्ंयाकरमार्फत डेरी उद्योगमा आइपुगेको दुधलाई तत्कालै ब्याच पास्चुराइजेसन, कन्टिनियस पास्चुराइजेसन, अल्ट्रा हिट ट्रिटमेन्ट र स्टेरीलाईजेसनका साथै दुग्ध पदार्थ उत्पादनका क्रममा समेत धेरै उर्जा आवश्यक हुने भएकाले भरपर्दो उर्जा नभई नहुने उनको भोगाई छ । ‘सुर्खेतमा आएपछि त झनै उर्जाको समस्या भोगेका छौं । दुध प्रशोधन र उत्पादनका प्रक्रियामा जतिबेला पनि बिजुली चाहिने हुन्छ । तर त्यति नै बेला झ्याप्प निभ्छ, त्यो पनि कति पटक निभ्यो भन्नेसमेत थाहा हुन्न । त्यही भएर डिजेल जेनेरेटर ‘ब्याक अप’ मा राखेका छौं’, सापकोटाले भने ।
नेपालमा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले औपचारिक बजारमा आइपुग्ने दुधको अधिकांश हिस्सा खपत गर्छ भने बाँकी निजीक्षेत्रका साना, मझौला र ठुला डेरी उद्योगहरूले खपत गर्छन् । नेपाल डेरी एसोसियसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालका अनुसार दुग्ध क्षेत्रमा ३० अर्ब रूपैंयाभन्दा बढी लगानी रहेको छ भने यस क्षेत्रले सरकारलाई वार्षिक १ अर्ब रूपैंयाभन्दा बढीको राजस्व बुझाउँदै आएको छ ।
ग्रामीण विद्युतीकरणले नदेखेकोः डेरी उद्यम
यतिखेर मुलुकका ५४ जिल्लाका ५ लाख ६५ हजार घरधुरीमा ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरणको माध्यमबाट ग्रीडको बिजुली पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्गले देखाएको छ । विद्युतको खपत बढाउनका लागि सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपालमा आवद्ध ३ सयभन्दा बढी कम्पनी, सहकारी र संस्थाहरूले पहल गरिरहेका छन् । यी संस्थाहरूले घरायशी प्रयोजनमा बत्ती बाल्नुका अलावा विद्युतीय चुल्होहरू प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । यसैगरी, ग्रामीण उद्यमशीलता बढाउनका लागि कृषि उद्यमअन्तर्गत कुटानी-पिसानी मिल, कखुरापालन, पशुपालनजस्ता कर्ममा जोड दिइरहेको पाईन्छ । यी उद्यमहरूले बत्ती बाल्न, न्यानो पार्न, मेशिन चलाउन र पानी तान्नका लागिमात्रै बिजुली खपत गरिरहेको पाइन्छ ।
ग्रामीण विद्युतीकरणका अधिकांश लाभग्राहीहरूमा साना दुग्ध कृषकहरू (५ भन्दा कम गाई/भैंसी पाल्ने) रहेका छन् । गाई/भैंसीका लागि घाँसपात संकलन गर्ने (धेरैजसो टाढाबाट), दुध दुहुने र सरसफाई गर्नेजस्ता उच्च श्रममूलक कार्यहरूको जिम्मेवारी महिलाहरूको काँधमा रहेको भेटिन्छ । यी महिला तथा सीमान्तकृत समूहहरूले दुधको फाइदाजनक बजारसम्मको पहुँचको लागि धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ ।
‘गाउँमै साना क्षमताको र ग्रामीण विद्युतमा आधारित चिस्यान केन्द्रहरू स्थापना भएको खण्डमा त्यो दुध पनि औपचारिक बजारमा पुग्थ्यो । राम्रो बजारमूल्य पनि पाउँथे भने महिला तथा सीमान्तकृत समूहहरूको पनि कृषि उद्यमशीलता बढने थियो’, एसोसियसनका महासचिव दाहालले भने ।
तर, खोजनितीका क्रममा बाग्मती प्रदेशमा काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुर जिल्लाका सामुदायिक विद्युतीकरण सहकारीले एक-एक वटा दुध चिस्यान केन्द्रलाई प्रवद्र्धन गरेको भेटियो । ‘हामीले साढे ५ लाखभन्दा बढी घरधुरीमा उर्जाको पहुँच पुर्यायौं । विद्युत खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुल्हो र विद्युतमा आधारित केही उद्यमहरूमा उपभोग पनि बढायौं । विद्युतको खपतमा मुख्य भूमिका भएको र ग्रामीण रोजगारीको आधारशीला डेरीक्षेत्रलाई हामीले भुसुक्कै भुलेका रहेछौं । अब गाउँको दुध औपचारिक बजारमा ल्याउनका लागि ‘एड्भोकेसी’ को काम पनि गर्छौं र नीतिमा उल्लेख भए अनुसार गाउँका डेरी उद्यमलाई महसुल छुट गराउनेमा समेत पहल गर्छौं’, महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले भने ।
विगतमा प्राधिकरणले ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि कम क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरूको प्रयोग गरिरहेको अवस्था भए पनि ‘चिलिङ भ्याट’ राख्नका लागि सहकारी या संस्थाबाट अनुरोध भईआएमा ठुला क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू जडान गर्न सकिने सम्भावना भएको पनि उनको भनाई छ ।
पछिल्लो समय संघ सरकारले रणनीतिक सडक, प्रदेश सरकारले कृषि सडक र स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय पहुँच मार्ग बनाइरहेको दृष्टान्त दिँदै महासचिव दाहालले बाटोसँगै औपचारिक क्षेत्रमा दुध आउने सम्भावनाहरू प्रशस्तै देखेका छन् ।
यस कुरालाई राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले गरेको अध्ययनले समेत पुष्टि गरेको छ । अध्ययनमा उल्लेख छ, ‘एक किलोमिटर सडक थप हुँदा लगभग ३० जना कृषकहरू दुध मूल्य श्रृंखलामा थपिने र औसत प्रति किसान/प्रति दिन करीब साढे ३ लिटर दुध आपूर्ति प्रणालीमा जोडिन्छ । एकपटक सडकले नयाँ क्षेत्र जोडेपछि घरायसी तहको बचत दुधले औपचारिक बजारमा प्रवेशको लागि प्रयत्न गर्दछ । प्रत्येक एक किलोमिटर सडक थप हुँदा कृषकहरूबाट वार्षिक ३९ मेट्रिक टनको हाराहारीमा दुध बिक्रीको लागि प्रस्तावित हुने अपेक्षा गरिएको छ’, अध्ययनमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणको राम्रो बिद्युत उपभोक्ताः दुग्ध श्रृंखला
मुलुकमा विद्युत उत्पादन बढेअनुसार खपत नभएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३५ औं वार्षिकोत्सव (२०७७ भदौ १) कार्यक्रमका सहभागी सबैले चिन्ता गरे । तर, स्वदेशमै विद्युतको राम्रो खपत गर्ने दुग्ध मूल्य श्रृंखला(डेरी भ्यालु चेन) ले उपभोग गरिरहेको र संभाव्य उपभोगबारेमा कसैको ध्यान गएको देखिएन ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा १३ सय मेगावाट बिजुली थपिँदै छ । त्यो विद्युत सकेसम्म स्वदेशमै खपत गराउनु पर्ने प्राधिकरणलाई चुनौती पनि रहेको छ । यही भएर नै प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘विद्युत खपत बढाऔं, इन्धनको परनिर्भरता घटाऔं’ नारासहित विद्युत खपत वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका उप–कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्त भन्छन्, ‘दुध मूल्य श्रृंखलाको चिस्यान केन्द्रहरूबाटै उर्जा (विद्युत)को राम्रो उपभोग शुरू हुन्छ । दुध प्रशोधन र दुग्ध पदार्थ उत्पादनमा त विद्युत मनग्गे खपत हुँदै आएको अवस्था छ । ‘हाल सञ्चालनमा रहेका अलावा ठूला स्केलका नयाँ डेरी उद्योग र पाउडर दुध उद्योगहरू बनिरहेका छन् । यी उद्योगहरूमा विद्युतजस्तो स्वच्छ उर्जाको खपत पनि बढ्छ नै’ उनले थपे ।
‘कोहलपुरमा दैनिक १ लाख लिटर, हेटौंडामा ५० हजार र तरहरा(सुनसरी)मा ५० हजार लिटर क्षमताका पाउडर दुध उद्योगहरू बनिरहेका छन् । चितवन, बिराटनगर र पोखरामा स्थापना भइसकेका पाउडर दुध उद्योगहरूले पर्याप्त विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । यी उद्योगहरूलाई भरपर्दो र गुणस्तरको विद्युत उपलब्ध गराउन सकियो भने पनि स्वदेशको विद्युत स्वदेशमै खपत हुन्छ । खपत बढ्नेमात्रै नभई प्राधिकरणको विद्युतको विकल्प (ब्याक अप) का रूपमा जेनेरेटरमा प्रयोग गर्ने इन्धन (डिजेल, पेट्रोल) लगायतमा मुलुकबा बाहिरिने करोडौंको रकमसमेत बचत हुन्छ’ उनले सुझाए ।
पछिल्लो समय काठमाडौंलगायतका ठुला शहरहरूमा प्रशोधित दुध र दुग्ध पदार्थहरू विदेशमा झैं रेफ्रिजेरेटेड मिनिट्रक र भ्यानहरूमा डेलिभरी हुन थालेका छन् । हाल डिजेल, पेट्रोलबाट सञ्चालन भइरहेका यी डेलिभरीका साधनहरूलाई ब्याट्री उर्जाबाट सञ्चालन हुनेगरी रूपान्तरण गर्न सकियो भने विद्युत खपतको नयाँ क्षेत्र थपिने पन्तको सुझाव छ । ‘यसका लागि प्राधिकरणले दुग्ध उद्योगहरूलाई लक्षित गरी अलग्गै चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरिदिनु पर्ने हुन्छ । यसो हुँदा दुग्ध मूल्य श्रृंखलाका अन्तिम बिन्दु मानिएको डेरी पसलबाट समेत उपभोक्ताहरूले गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थहरू उपभोग गर्न पाउने थिए’, उनले भने ।
नीतिहरूमै अन्यौलता
कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन नीति २०७१ मा बायोग्यास, सौर्य शक्तिजस्ता नवीकरणीय र वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । तर, दुग्धक्षेत्रलाई कुनै प्रोत्साहन नभएको नेपाल डेरी एसोसियसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालको भनाई छ ।
‘बिहानको दुध बिहानै र साँझको सोही साँझ संकलन केन्द्रमा पुर्याएमामात्रै गुणस्तर कायम रहने भन्दै सरकारले गत वर्षदेखि दुध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका लागू गरेको छ । दुध श्रृंखलाका किसानदेखि संकलक, चिस्यान केन्द्र, ढुवानीकर्ता, उद्योग र डेरी उत्पादन बिक्री कक्षका सबैलाई जिम्मेवार बनाउने निर्देशिका आए पनि दुधको गुणस्तर कायम राख्न अत्यावश्यक उर्जाको बारेमा कतै बोलेको देखिन्न’ उनले थपे ।
नेपालमा अझै पनि १४ प्रतिशतको हाराहारीमा ग्रीडको विजुली नपुगेको अवस्था रहेको छ । उर्जाबेगर दुधको स्वच्छता र गुणस्तर सुनिश्चित नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका सीमान्तकृत, साना र मझौला किसानले उत्पादन गरेको दुध औपचारिक बजारमा आउन नसकेको दाहालले दृष्टान्त दिँदै भने, ‘हामीले अरू देशको मोडल हेरेर सोलार उर्जामा आधारित चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि तत्कालीन पशुपन्छी विकास मन्त्री शान्ता मानवीसमक्ष प्रस्ताव लगेका थियौं । त्यसमा निजीक्षेत्रको पनि साझेदारी हुने कुरा राखेका थियौं । तर, नीतिमा सौर्य शक्तिको प्रोत्साहनको कुरा भए पनि सुनुवाई हुन सकेन’, उनले सरकारी रवैयाबारे प्रष्ट्याए ।
यस्तै, दुग्ध विकास नीति, २०६४ मा सरकारी क्षेत्रमा स्थापना भएका दुध चिस्यान केन्द्र तथा दुग्ध उद्योगहरूमा उपयोग हुने विद्युत महसुलमा सहुलियतको व्यवस्था गरिने उल्लेख भए अनुसार प्राधिकरणले कही वर्षसम्म सहुलियत दिएकोमा अहिले दिन छाडेको उद्यमीहरूको भनाई छ । नीतिलेसमेत निजी क्षेत्रलाई नसमेटेको भन्दै दाहालले आपत्ति जनाए, ‘दुग्ध विकास संस्थान, सहकारी या निजी क्षेत्रमध्ये कसैले दुध संकलन, प्रशोधन र दुग्ध पदार्थ उत्पादन गरेर बजारमा ल्याए पनि आखिरमा किसानले नै उत्पादन गरेको दुध हो । दुधबाट प्राप्त हुने रकम किसानकहाँ सोझै पुग्ने भएकाले विगतको विभेदकारी नीतिमा पुनरावलोकन हुनु जरूरी छ’, उनले थपे ।
उता, दुग्ध विकास नीति आएको एक दशकपछि राष्ट्रिय दुग्ध बिकास बोर्डले दश वर्षिय दुग्ध विकास योजना (२०७४/७५–२०८३/८४) जारी गर्यो । यसमा पनि कच्चा दुध तथा दुग्ध पदार्थहरूको गुणस्तर सुधारका लागि बिहान र साँझ दुबै समयमा दुध संकलनको लागि ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चिस्याउने केन्द्र स्थापना गर्न सहकारीहरूको सुदृढीकरण र सम्पूर्ण प्रणालीमा चिस्याउने सुविधाको स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, त्यस्ता केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उर्जाको उपलब्धता र वैकल्पिक व्यवस्थाबारेमा कहीँ कतै उल्लेख भएको पाइन्न ।
यसै क्रममा प्राक्टिकल एक्सनले हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जिल्लाका ८ वटा नगरपालिकाहरूमा गरेको फिल्ड अध्ययनले पनि कृषि मूल्य श्रृंखलामध्ये धान, अदुवा, तरकारी र डेरीमा स्वच्छ उर्जाको आवश्यकता, अवसर र नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । सो अध्ययनले कृषियन्त्रमा दिइने अनुदान भरपर्दो हुनुका साथै यन्त्रहरू किन्न सक्ने सामथ्र्यको हुनुपर्ने देखाएको छ । यस्तै, नवीकरणीय उर्जाका प्रविधिहरू हाल नेपालमा पनि उपलब्ध भएको हुँदा ग्रीड नपुगेका ग्रामीणभेगमा दुध मूल्य श्रृंखलालाई सोलार रेफ्रिजरेसन र सोलार चिलिङ भ्याट उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावनालाई उजागर गर्दै सरोकारवालाहरूलाई नीतिमै समावेश गर्न सुझाएको छ ।
बहुपयोगी गोबरग्यासः दुध चिस्यानमा
ग्रामीण भान्छालाई धुवाँमुक्त बनाउन नेपालमा गोबरग्यास प्लान्ट बनाउन थालिएको हो । अहिले पनि गोबर ग्यासको प्रयोगबाट खाना पकाउन, उज्यालो पार्न (कुनै भेगमा) र त्यसबाट निस्कने स्लरी (लेदो) लाई किसानले मलको रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । गाउँ गाउँसम्म सडक सञ्जाल पुगेसँगै घरघरमा एलपी ग्यास पुग्ने क्रम पनि बढेको छ । गोबर ग्यासका प्रवद्र्धकहरू अब यसलाई बहुपयोगी बनाउनु पर्नेमा जोड दिन थालेका छन् ।
यसैक्रममा नेपाल डेरी एसोसियसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले छिमेकी भारतका किसानहरूले गोबर ग्यासबाट दुध चिस्याउने यन्त्र (बायोग्यास मिल्क चिलर) बाट लाभ लिइरहेको जानकारी प्राप्त गरे । पहाडीक्षेत्रमा सधैंभरि गोबर ग्यास उपलब्ध हुन नसक्ने भएकाले तराई र मध्य तराईका किसानहरूलाई यो प्रविधि उपयुक्त हुन सक्ने उनको सुझाव छ ।
‘दुधको गुणस्तर नबिग्रियोस भनेर बिहान र साँझ दुई पटक संकलन केन्द्रमा लैजान भनिएको हो । यतिखेर साँझ दुहेको दुध१४ घण्टा बितेपछि भोलिपल्ट बिहान संकलन केन्द्रमा पुग्दा कस्तो अवस्था होला । त्यही भएर गोबर ग्यास प्लान्ट भएका किसानलाई बायोग्यास मिल्क चिलर दिन सकेको खण्डमा साँझको दुध त्यसमै राख्थे । भोलिपल्ट एक पटकमात्रै संकलन केन्द्रमा लैजाँदा समय पनि बचत हुन्थ्यो । बचत भएको समयमा उनीहरूले छोराछोरीलाई हेर्थे, अरू कामहरू गर्न सक्थे’, दाहालले भने ।
नेदरल्याण्डमा अनुसन्धान र विकास गरिएको बायोग्यास मिल्क चिलरको उपयोगले सीमान्तकृतबाट निर्वाहमुखी र व्यवसायोन्मुख हुँदै गएका साना किसानहरूलाई सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ, ‘दुहुने क्रममा ३० डिग्री सेल्सियस रहेको दुधलाई यो चिलरले तीन घण्टामै ७ डिग्रीमा झारिदिने र रेफ्रिजेरेटरभन्दा ७ गुणा छिटो चिसो हुने देखाएको छ । अब सरोकारवालाहरूले साँच्चै गोबर ग्यासलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने यसलाई बहुपयोगी मोडलमा लैजानुपर्छ । अन्यथा घरघरमै सहजै आइपुग्ने एलपी ग्यासले गोबरग्यास नै विस्थापित गर्न बेर लाग्दैन’, दाहालले थपे ।
उर्जा योजना बनाउँदैः स्थानीय सरकारका संघ र महासंघ
काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले जिल्लाकै १३ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये कृषि तथा पशु विकासतर्फ आर्थिक वर्ष ०७७/७८ वर्षमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पशु विकासतर्फ ३ करोड १४ लाख ५५ हजार रूपैंया र सशर्ततर्फ ६१ लाख रूपैंया गरी जम्मा ३ करोड ७५ लाख ५५ हजार रूपैँया र कृषि विकासतर्पm १ करोड ४४ लाख ५५ हजार रूपैंया र सशर्ततर्फ ३८ लाख समेत १ करोड ८२ लाख ५५ हजार रूपैँया गरी पशु विकास तथा कृषि विकासतर्फ कूल ५ करोड ५८ लाख १० हजार रूपैंयाको बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
यसै पटक नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपंछीको तथ्याङ्क निकाल्ने क्रममा पहिलो पटक उर्जा पहुँचको तथ्याङ्क पनि निकाल्ने तयारी गर्दै रहेको छ । कृषि तथा पशुपंछी शाखा प्रमुख मणिप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘यस कार्यले उर्जा पहुँच र उर्जाको आवश्यकताबारेमा पहिचान हुने छ । यस्तै, उर्जाको प्रयोग गरि व्यावसायिक खेती गर्ने, दुधमा आधारित उद्यम चलाउनेहरू र अनुदानको अवसरबाट हालसम्म सीमान्तकृत र साना किसानहरू पछाडि परेको यथार्थ अवस्था आउने छ । यसबाट हामीलाई उर्जामा आधारित कृषि तथा पशु विकासका योजनाहरू बनाउन सहज हुन्छ’, उनले थपे ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष एवं जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ पनि प्रत्येक गाउँपालिकासँग उर्जा योजना हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘पालिकाहरूको विभिन्न कार्यबोझहरूले गर्दा उर्जा योजनाले जति महत्व पाउनु पर्ने त्यति महत्व पाएको छैन । यस्तो योजनाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उर्जा पहुँचको अवस्थाबारे जानकारी हुने हुँदा आगामी योजना तर्जुमाका लागि मागदर्शन हुने भएकाले सबै पालिकाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदैछौं । यद्यपि केही गाउँपालिकाहरूले उर्जा योजना बनाउन सुरूवात गरिसकेको जानकारी आएको छ,’ उनले थपे ।
उर्जा योजना तयारीका लागि महासंघले विभिन्न दातृ तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर गाउँपालिकाहरूलाई योजना बनाउनमा मद्दत गर्ने श्रेष्ठको भनाई छ, ‘ग्रीडको लाइन पुग्नासाथ काम सकियो भन्ने मान्यता अझै छ । अब त्यस्तो नभई प्राप्त भएको विद्युत लगायत अन्य वैकल्पिक र नवीकरणीय उर्जाबाट नागरिकहरूको घरायसी, आयआर्जन र सामुदायिक काममा समेत उपयोगी बनाउने गरी उर्जा योजनालाई महत्व दिएका छौं । दीगो उर्जा विकासका निम्ति हामीले अझै धेरै काम गर्नु पर्ने देखेका छौं’, उनले थपे ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्यान्जु श्रेष्ठले सबै नगरपालिकाहरूलाई उर्जा योजना बनाउन, उर्जाको पहुँचको अवस्था र व्यवस्थापनका कार्यहरूका लागि सहयोग गर्ने योजना धेरै अघि बढिसकेको जानकारी दिए, ‘संघ र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फतको सम्झौताले फोहोरबाट उर्जाको कार्यक्रम ४२ वटा नगरपालिकामा सुरू भइरहेको छ । सामुदायिक उपभोगका लागि शहरी सडकबत्तीहरूलाई सोलारमा रूपान्तरण हुँदैछ’, उनले भने ।
यतिखेर १० वटा नगरपालिकाहरूले उर्जा योजना बनाउन सुरू गरिसकेको उल्लेख गर्दै ब्यान्जुले थपे, ‘उर्जा योजना तयार भएपछि कृषिमा आधारित एवं अन्य उद्यमका क्षेत्रमा उर्जाको पहुँच र उपभोगकाबारेमा आवश्यकीय नीति र कार्यक्रम लागू गर्न नगरपालिकाहरूलाई सहयोग पुग्नेछ । यसका लागि संघले विभिन्न दातृ निकायसँग समझदारीहरू गरिरहेको छ’, उनले भने ।
