काठमाडौ, जेठ १८ (हाकाहाकी)– वातावरण र विद्युतिय पारवहनका क्षेत्रमा क्रियासिल तीनवटा संस्थाले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युतीय सवारी साधन माथिको अंकुश तत्काल हटाउन माग गरेका छन् ।
सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम, योजना र स्वेतपत्र विपरित आर्थिक बर्ष ०७७÷७८ मार्फत विद्युतीय सवारी साधन आयातमा लाग्ने कर ह्वात्तै बढाएपछि नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेवापस), स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले संयुक्त रुपमा यो कदम राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र मानव स्वास्थ्य विपरित भएको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्था बजेटबाट तत्काल हटाउन माग गरेका हुन ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते बिहीबार २०७७÷७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार ४० प्रतिशत, ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लगाएको बताएका थिए ।
यी संस्थाले विद्युतीय साधन माथि लगाइएको करको भत्र्सना गर्दै सरकारको यस कदमलाई ‘प्रतिगमनकारी’को संज्ञा दिए । तीन वटा संस्थाले यसबाट यस्ता गाडीको मूल्य करिब दोब्बर हुने भएकाले विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको र यसकार्यले सरकार, राष्ट्रप्रमुखवाट भएका घोषणाहरु, दिर्घकालिन योजना, नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिवद्धतामा स्थिर नभएको प्रष्ट भएको जनाएका छन् ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समुहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा, स्वच्छ उर्जा नेपालका अध्यक्ष भुषण तुलाधर र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै गतवर्ष बजेट घोषणा हुनु अघि पनि सरकारलाई यस्ता सवारीमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्न गरिएको आग्रह सुनवाई नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘नेपालको कुल निर्यातको २.२ गुणा रकम पेट्रोल डिजेल आयातमा मात्र खर्च गर्नु परेको हालको परिस्थितिमा, पेट्रोल डिजेलकै प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न बजेट प्रेरित भएको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यी संस्थाले तत्काल विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएका करहरु हटाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘लकडाउनका कारण चारैतिरको वातावरण सफा देखिएकोमा यसलाई निरन्तरता दिन विद्युतीय सवारीको अहं भूमिका हुने तथ्य पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं । बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले मध्यमवर्गका मानिसहरुका लागि विद्युतीय सवारी कल्पना गर्नै नसक्ने बनाइएपछि वातावरणपे्रमीहरुको चिन्ता बढेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण सरकारलाई राजश्व संकलनमा परेको अप्ठेरो आफुहरुले राम्ररी बुझेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो समस्यासँग मुकाविला गर्न अरु विकल्पहरु हुँदाहुँदै सरकारले विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने, यसको सञ्चालनमा अंकुश लगाउने र खनिज इन्धनलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाटोतिर अग्रसर भएकोमा यो कदमको हामी भत्र्सना गर्दछौं ।’
यी संस्थाले स्वदेशमा उत्पादन हुने र रातको समयमा खेर जाने बिजुली खपत गरेर आत्मनिर्भरताको दिशातिर लैजान बल दिन यस्ता साधन माथि कर थुपार्नु कुनैपनि हिसाबले तर्कसंगत नहुने ठहर गरेका छन् ।
स्मरणरहोस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघिल्लो बर्षको बैशाखमा संसदमा नीति तथाकार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राजधानीलगायत देशका सबै प्रदेश राजधानी र मूख्य सहरमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने योजना सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७५ कात्तिक ६ गते साझा यातायातका विद्युतीय बस उद्घाटन गर्ने क्रममा सन् २०२० भित्र नेपालमा विद्युतबाट चल्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिई पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरता घटाउँदै लैजाने बताउनु भएको थियो । यतिमात्र होइन, देशको १५औं योजना र उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्रमा पनि सन् २०२३ सम्म नेपालमा भित्रिने सवारी साधनहरुमा ५० प्रतिशत विद्युतीय परिवहन हुनेछन् भनिएको थियो ।
विज्ञप्तिमा वातावरणीय मुद्दामध्येको ‘वायु प्रदुषण’ राजधानीसहित देशका सबै शहरहरुको चूनौती रहेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘प्रदुषणको भयावह अवस्थाबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले मानव स्वास्थ्यसँग जोडेर समाचारहरु प्रकाशित गरिरहेका छन् । यसले धेरै संख्यामा मानवीय क्षति गरिरहेको बिभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अध्ययनहरुले अहिले महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारण हुने मृत्युदर पनिवायु प्रदुषण बढी भएको ठाउँमा बढी हुने गरेको देखाएको छ ।’
विज्ञप्ति अनुसार प्रदुषणका कारणहरुमध्ये सवारी साधनबाट निस्कने बिषाक्त धुवाँले सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा यसको हिस्सा ठूलो छ । यो जलवायु परिवर्तनका कारणहरुमध्ये पर्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताले हरित ग्याँसको उत्सर्जन घटाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ, जसमा नेपालले पनि बिद्युतिय सवारी प्रवर्दन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यही तथ्यलाई आत्मसाथ गरि छिमेकी देशहरुसहित अधिकांश मुलुकहरु डिजेल र पेट्रोलका गाडी विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनमा लागेका छन् ।
[su_document url=”https://www.hakahakionline.com/np/wp-content/uploads/2020/05/Joint_-Press-Release-of-NEFEJ-CEN-and-EVAN.pdf”]
