काठमाडौ, जेठ १८ (हाकाहाकी)– भन्सार र अन्त शुल्कलगायतका कर ह्वात्तै बढाएर विद्यूतिय गाडीमा लगाइएको अंकुशको सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् ।
आइतबारको संसद बैठकमा उनीहरुले विद्यूतीय गाडीमा लगाइएको सबै कर तत्काल हटाउन माग गरे ।
मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सिमित स्वार्थ समुहको प्रभावमा परेर अर्थमन्त्रीले विद्यूतिय गाडीको कर बढाएको बताएका छन् ।
उनले आइतबारको संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘ धँुवा, ध्वनी र रसायन प्रदुषण गर्ने पेट्रोल डिजेल गाडी आयात गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव सिमित स्वार्थ समुहको प्रभावमा आएको छ । र, सामाजिक न्यायको निम्ति शोषण गर्ने त्यो तत्वलाई फाल्दै पर्छ ।’
सुवालले ‘मानिसको रगत चुस्ने जुका रगत खाएर छोडछ तर दिन दुई गुणा रात चौगुना सम्पत्ति कुम्ल्याउने मानविय जुकाहरु’प्रति अर्थमन्त्री किन उनीहरुप्रति उदार हुनुभयो भन्दै आश्चर्य जनाए ।
उनले भने, ‘यो ठीक छैन, यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अघि बढाउदैन । पर निर्भरलाई अघि बढाउछ ।’
सुवालले पेट्रोल र डिजेलको ठाँउमा विद्युतले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकारले गलत निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘विद्युतिय गाडी नबढाउनु विश्वकै प्रतिवद्धता विपरितहो आज विश्वनै विद्युत गाडीलाई जोड दिएको छ नेपालले दिन सकेन ।’
सत्तापक्षकी सांसद पम्फा भुषालले पनि विद्युतको दर घटाएर विद्यूतिय गाडी ल्याउनुपर्ने बताइन । ‘सरकारले बजेटमा ल्याएको व्यवस्था विल्कुल गलत छ । विद्युतको आन्तरिक खपतको नीति ल्याइयोस । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुनै सक्दैन ।’
उनले देश भित्र विद्यूत उपभोग गर्ने नीति ल्याउन माग गरिन । ‘एकाध मान्छेले लक्जरियस गाडी ल्याए भनेर यसलाई कर लगाउनु हुदैन । यातायात होस वा घरेलु होस विद्यूत उपभोग नीति ल्याउनुहोस’, भुषालले भनिन ।
यसअघि आइतबारकै बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा सत्तापक्ष नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले विद्यूतिय सवारी साधनमा लगाइएको करमा पुनः विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छन् । ‘पेट्रोलियम आयातमा दिर्घकालिन समाधान दिन सक्छ’, उनले भने ।
सांसद पाण्डेले सरकारले विद्यूतिय साधनमा जे सुकै तर्क गरेर कर लगाएको भएता पनि विद्यूतिय साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार ०७७/७८ बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, १५ औं योजना तथा उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्र र प्रधानमन्त्रीको घोषणा तथा प्रतिवद्धता विपरित तीनै विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाउनु भएको हो ।
यस्ता गाडीको आयातमा अबदेखि ८० प्रतिशत भन्सार, ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाइएको छ । १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक दस्तुर पनि छ । यसबाट यस्ता गाडीको मूल्य आकासिने अवस्था सिर्जना भएको छ, जवकि यसअघि यस्ता गाडीको भन्सार १० प्रतिशतमात्रथियो । यसबाट यस्ता गाडीको मूल्यकरिब दोब्बर हुने निश्चित छ । यसले विद्युतीयसाधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सरकार आफ्ना योजना, नीतिकार्यक्रम र प्रतिवद्धतामा स्थिर छैन । नेपाल सरकारले जे भन्छ त्यो गर्दैन, जे भन्दैन त्यो गर्छ भन्ने कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ । सरकारले यस्ता साधनमाथपेका विभिन्न करको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
