धनगढी – कैलालीको चुरे गाउ“पालिकाले जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण नीति पारित गरेको छ ।
नीतिले जलचर तथा जलिय जैविक विविधता संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । संरक्षण विपरितका गतिविधीलाई निस्तेज वा नियन्त्रण गर्न कारवाही, दण्ड र जरिवानाका साथै प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको गरेको छ ।
कैलाली र डोटीको सीमा भएर बग्ने ठुलीगाड क्षेत्रमा पर्ने गाउ“पालिका भित्रका समुदाय तथा जनप्रतिनिधिहरूको रायसुझावलाई समेटेर मस्यौदा तयार गरी तयार पारिएको नीति पारित गरिएको हो ।
गाउ“पालिकाको हिउ“दे अधिवेशनबाट पारित भएको नीतिमा नदी वा तालका जलचर तथा जलिय जैविक विविधतामा ह्रास पुर्याउने गतिविधी गरेमा कारबाही तथा दण्ड जरिवाना र सूचना तथा जानकारी दिने व्यक्तिलाई सम्मान एंव नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
विद्युत, खानेपानी, सिंचाई वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि बा“ध निर्माण गर्ने निकायले जलचरको आवागमनलाई अवरोध हुन नदिन मत्स्य भ¥याङ (फिस ल्याडर) निर्माण गर्नु पर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बा“ध सञ्चालन गर्ने निकायले नदी प्रवाहको १५ देखि २५ प्रतिशत न्यूनतम वातावरणिय बहाव कायम गर्नुपर्ने जनाइएको छ । यदि त्यसो नगरिएमा कसूर गर्र्नेेलाई पहिलो पटक एक लाख, दोश्रो पटक तीन लाख, तेश्रो पटक नौ लाख रुपैया जरिवाना तथा चौथो पटक समेत सो कसुर गरेमा उद्योगको अनुमति पत्र वा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न प्रदेश र संघीय सरकारस“ग पहल गर्ने उल्लेख छ ।
गाउ“पालिकाले कुनै जलचरलाई समात्ने तथा मार्ने अभिप्राय, नदी वा तालमा त्यसको आसपासमा कुनै किसिमको विद्युतीय धार (करेण्ट), विष्फोट पदार्थ, विषालु पदार्थको प्रयोग गर्ने, तथा बहाव परिवर्तन गरे जरिवाना तोकेको छ ।
गाउँपालिकाले यस्तो कसूर गर्नेलाई कार्यपालिकाले पहिलो पटक भएपा“च हजार रुपैया“देखि सात हजार रुपैया“सम्म जरिबाना, दोस्र्रो पटक सोही कसूूर गरेमा दश हजार रुपैया“ र तेस्र्रो वा सोेभन्दा बढीपटक सोही कसूूर गरेमा प्रत्येक पटकको लागि बीस हजार रुपैया“का दरले जरिबाना तोक्ने जनाइएको छ ।
ठुलीगाडमा माछा र जलचर समात्ने अभिप्रायले जालको आ“खाको साइज दुई दशमलव पा“च सेन्टिमिटर (पचीस मिलिमिटर) भन्दा सानो प्वाल भएको र पा“च सेन्टिमिटर (पचास मिलिमिटर) ठूलो प्वाल को जाल, चौथीं, माहाजाल र करेण्ट जाल जस्ता जाल प्रयोग गर्ने वा घन ठोक्ने कार्य गरेमा, ठुलीगाड बाहेक अन्य गाड, नदीनाला वा खोलामा जलचर समाउने वा मार्ने अभिप्रायले जालको प्रयोग गर्दा जरिवाना तोकेको छ ।
कसैले पनि जलचर समात्न वा मार्नका लागि जालको आ“खाको साइज एक दशमलव पा“च सेन्टिमिटर (पन्ध्र मिलिमिटर) भन्दा सानो प्वाल भएको र पा“च सेन्टिमिटर (पचास मिलिमिटर) को जाल, चौथीं, माहाजाल, वा करेण्ट जाल पैठारी वा खरिद बिक्री गरेमा एक हजार रुपैया देखि तिनहजार रुपैैया“सम्म जरिबाना, दोस्र्रो पटक सोही कसूूर गरेमा पा“च हजार रुपैया“देखि सात हजार रुपैया“सम्म जरिबाना र सोही कसूूर तेस्र्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लागि दश हजार रुपैया“ जरिबाना तोक्ने उल्लेख छ ।
गाउ“पालिकाले जलिय जैविक विविधता संरक्षण क्षेत्रमा जलचर र जलिय जैविक विविधताका अवयव संकलन, संरक्षण क्षेत्रभित्र बग्ने नदी, गाड, ताल, दह वा पानीको कुनै स्रोत वा त्यस्ता नदी, गाडका सहायक नदी, गाड वा खोला थुन्न, फुर्काउन वा त्यस्ता नदी गाड वा तालमा कुनै हानिकारक विस्फोटक वस्तु वा प्रदार्थहरूको प्रयोग गर्न नपाउने जनाएको छ । यस्तै, कुनै भु–भाग कब्जा, सफा, आवादी, खेती वा कुनै बाली उब्जाउन वा काट्न नपाउने, ढुङ्गा, बालुवा, माटो वा अन्य पदार्थ हटाउन नपाउने, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव परिक्षण बिना जिल्ला, शहरी, ग्रामिण वा साना सडक निर्माण गर्न नपाउने, जलचर तथा जलिय जैविक विविधताको वासस्थानमा क्षति पुर्याउन नपाउने लगायत उल्लेख छ ।
सो नीतिमा ऐन विपरित कसूर हुन लागेको सुराक दिने वा अभियुक्त पक्राउ गर्न सहयोग गर्नेलाई कसुरदारलाई हुने जरिबानाको पच्चिस प्रतिशत पुरस्कार स्वरुप प्रदान गरिने, सुराकीको नाम, थर, वतन गोप्य राखिने, जलचर तथा जलिय जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगमा उत्कृष्ट योगदान पुु¥याउने समुहलाई कार्यपालिकाले आर्थिक पुरस्कार लगायत अन्य पुरस्कार दिने व्यवस्था भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त बोहराले बताउनुभयो ।
कारवाही चलाउने तथा दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकारी स्थानीय कार्यपालिकालाई तोकिएको छ । सजाय हुने कसूरको अनुसन्धान गर्न गाउ“पालिकाले कम्तीमा पा“चौ तहको कुनै कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा तोक्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, जलचर, जलीय जैविक विविधता, जलीय जैविक विविधताका अवयव, स्तनधारी जीव, घस्रने प्राणी, माछा, लगायत जलीय वनस्पति सम्बन्धमा यो ऐन उल्लङ्घन भएको छ भन्ने भरपर्दो कारण देखिएमा त्यस्तो जलचर, जलीय जैविक विविधता, जलीय जैविक विविधताका अवयव, स्तनधारी जीव, घस्रने प्राणी, माछा, लगायत जलीय वनस्पति र सो कसूरस“ग सम्बन्धित औजार वा हतियारलाई गाउ“पालीकाका कर्मचारी वा प्रहरीले कब्जा गर्न सक्ने भनिएको छ ।
कब्जा गर्ने कर्मचारीले सो कब्जा गरिएको औजार, माल वस्तुको विवरण खोली कम्तीमा दुई जना व्यक्तको रोहवरमा बरामदी मुचुल्का तयार गरी त्यस्तो मालमा खास चिन्ह लगाई नाप जा“च गरी सकभर चा“डो वडा कार्यालय वा गाउ“पालिकाको कार्यालयमा प्रतिवेदन र औजार पेश गर्नु पर्ने र कब्जा गरिएको औजार, हतियार, माल वस्तु, इत्यादि कार्यपालिकाको आदेश उपर पुनराबेदन नपरेमा पुनराबेदनको म्याद सकिएपछि र पुराबेदन परेको अवस्थामा जिल्ला अदालतको फैसला अनुरुप नष्ट गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएका स्थान, याम, ऋतु, महिना वा नदी वा तालमा कार्यपालिकाको अनुमती विना कुनै पनि व्यक्तिले जलचर समात्न, मार्न तथा चोट पु¥याउन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
माछा तथा अन्य जलचरको संरक्षण सुुनिश्चित गर्न नदी वा तालको पुरै वा आंशिक भाग वा कुनै क्षेत्रमा माछा र अन्य जलचर समात्ने, मार्ने, संकलन गर्ने वा क्षति हुनसक्ने क्रियाकलापमा प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने वा कुनै ताल वा नदी खोलानालाको त्यस्तो क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा तथा कायम गर्न सक्ने, कुनै खास प्रजाति वा महत्वकाजलीय स्तनधारी जीव, घस्रने प्राणी, ओत, शंखे किरा, माछा, झिंगे माछा, लगायत अन्य जलीय वनस्पति र जलचरलाई संरक्षित जीव वा संरक्षित वनस्पति तोक्न सक्नेछ र त्यस्ता संरक्षित जलीय स्तनधारी जीव समात्न, मार्न तथा चोट पु¥याउन वा क्षति हुन सक्ने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न निषेध गर्न व्यवस्था रहेको छ ।
जलचर तथा जलिय जैविक विविधताको संरक्षणका लागि ताल वा नदी समुहलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने जनाइएको छ । नीतिमा समुह गठन तथा दर्ता गर्नुपर्ने, विधान निर्माण गर्नुपर्ने, नविकरण गर्नुपर्ने, प्रतिवेदन दिनुपर्ने, कोषको सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।
विशेषतः माछाहरूले फुल पार्ने मौसम जेठ, असार र साउन रहेको जनाइएको छ । माछाले फुल पार्ने मौसममा बल्छीको प्रयोग गरि माछा मार्दा माछाको जनसंख्या घट्न जान्छ पानी क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञहरू भन्छन् ।
विगतमा ठुलीगाड लगायत कर्णाली नदीमा माछा मार्न विषादी, विद्युतिय उपकरण लगायतका प्रयोग गरिने गरेका थिए । सोही क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न गाउ“पालिकाले ऐन ल्याएको थियो ।
एक अध्ययन अनुसार महाकालीमा सात तथा कर्णालीमा ६२ जलाधार क्षेत्र रहेका छन् । कर्णाली नदी विश्वमै पा“चौ सुन्दर स्थानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । सो अध्ययन अनुसार नेपालमा दुई सय ३२ प्रजातीका जलीय जैविक रहेकोमा कर्णालीमा २७ प्रकारका जलीय जैविक रहेको पाइएको छ ।
