२९ कात्तिक, अजरबैजान
नेपालले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
पेरिस सम्झौताअन्तर्गत पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियलमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेकाले अब सिधै निर्णयमा पुग्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको हो । अजरबैजानको बाकुमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) मा नेपालले खासगरी जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा बढी असर गरेकोलगायत विषयमा प्राथमिकता विषय उठान गरिरहेको छ ।
सम्मेलनअन्तर्गत बिहीबार भएको पेरिस सम्झौताको समीक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, वन सचिव डा. दीपककुमार खराललगायत विज्ञसम्मिलित टोली सहभागी थियो । कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट मन्त्री शाहीका जलवायु सल्लाहकार मञ्जित ढकालले धारणा राख्दै पेरिस सम्झौता समीक्षाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सिधै ठोस निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए ।
पेरिस सम्झौताको धारा १४ मा कार्यान्वयनको अवस्था के छ र कार्यान्वयनका लागि के काम गर्नुपर्यो भनेर प्रत्येक ५/५ वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कोप–२८ मा त्यसको पहिलो समीक्षा भएको थियो । नेपालले उक्त समीक्षामा निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्नका लागि औंल्याइएका कामका बारेमा निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
साथै, कार्यक्रममा नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा विकसित र ठूला मुलुकहरूले गर्नुपर्ने वित्तीय सहयोगका बारेमा पनि कुरा उठाएको सल्लाहकार ढकालले जानकारी दिए । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९)का कार्यक्रममा नेपालको प्रभावकारी सहभागिताका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । मन्त्री शाहीले सम्मेलन स्थलनमा उच्च कर्मचारीहरूलाई बोलाएर नेपालका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण विषयका प्राविधिक सत्रमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन तथा सशक्त रूपमा आफ्ना मुद्दाबारेमा कुरा राख्न निर्देशन दिएका हुन् ।
वन सचिव डा. खरालले सबै सहसचिवहरूलाई विषयगत जिम्मेवारीअनुसार कामको बाँडफाँट गरिएको र सोहीअनुसार नै सबैले कार्यक्रममा भाग लिइरहेको मन्त्री शाहीलाई जानकारी गराए । उनले विषय नेतृत्व लिएका सहसचिवहरूले दैनिक रूपमा आफूले गरेको काम र भाग लिएका सत्र बारेमा रिर्पोटिङ गर्दै आएको बताए ।
कोप–२९ सम्मेलनको यही कात्तिक २६ गते भव्य समारोहकाबीच उद्घाटन भएको थियो । सम्मेलनमा कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरू भेला भई आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’ लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गरेका थिए ।
त्यस्तै, नेपालले कात्तिक २८ गते सम्मेलनमा छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सम्मेलन स्थलमा राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा सो कार्यक्रको आयोजना गरिएको थियो ।
आगामी मंसिर ७ गतेसम्म चल्ने कोप–२९ मा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि मुख्यगरी ६ वटा मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिइ नेपाली प्रतिनिधि तथा विज्ञहरू कोपमा उपस्थित भएका छन् । वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताका विषयगत कार्यपत्र तयार गरिएका छन् ।
यस वर्षको सम्मेलन नयाँ वित्तीय प्रतिबद्धतामा केन्द्रित छ । जसलाई ‘न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल (एनसिक्युजी)’ नाम दिइएको छ । एनसिक्युजी वा ‘फाइनान्स कोप’ भनेर चिनिने नयाँ लक्ष्य यस सम्मेलनमा छलफल हुने र सन् २०२५ देखि प्रभावकारी हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
भीष्मराज ओझा/रासस
