महेन्द्रनगर – सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला धान र गहुँ खेतीका लागि उर्वरभूमि हो। तर, पछिल्लो समय कैलाली र कञ्चनपुरको उर्वरभूमि विभिन्न बाहनामा खण्डीकरण तथा मासिने गर्ने क्रम बढेको छ।
पहाडी जिल्लाका गाउँ रित्याएर तराईको उर्भरभूमिमा जथाभावी रुपमा घरघडेरी निर्माण गरिदै छ। यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्यान्न संकट निम्तिने खतरा समेत बढेको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा उत्पादन भएको खाद्यान्न सुदूरपश्चिका पहाडी जिल्लामा बिक्री वितरण हुने गरेको छ। तर, पछिल्लो समय कैलाली र कञ्चनपुरको खेतीयोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा खाद्यान्न उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ।
पछिल्लो समय कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त, माहाकाली, बेदकोट, शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर र बेलौरी नगरपालिकामा रहेको खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण तीब्र रुपमा भइरहेको छ। लालझाडी र बेलडाँडी गाउँपालिकामा भने जग्गा खण्डीकरण कम छ। बढ्दो सहरीकरण, जथाभावी सडक निर्माण र जमिन खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन समेत मासिँदै गएको छ । जमिन खण्डीकरण गरी खरिद बिक्री तथा आवास निर्माण गर्नाले खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको हो । खेतीयोग्य जमिन वर्षमा एक पटक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाइने भए पनि विभिन्न बाहनामा खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट हुने गरेको छ । बढी जसो घडेरीका नाममा खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट हुने गरेको नापी कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ। कञ्चनपुरमा गत आर्थिक वर्ष २ हजार ६ सय ६ टुक्रा जमिनलाई कित्ताकाट गरेर २ हजार ८ सय ३५ टुक्रामा विभाजन गरिएको नापी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ६ सय ६ टुक्रा जमिनको कित्ताकाट गरी २ हजार ८ सय ३५ टुक्रामा विभाजन गरिएको छ । अंशबन्डाका नाममा जमिनको कित्ताकाट बढी हुने गरेको नापी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख पुष्करबहादुर पाल बताउँछन्। उनका अनुसार कञ्चनपुर जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने क्रम बढेको छ । ‘अंशबन्डाको नाममा हुने कित्ताकाटलाई नापी कार्यालयले रोक्न सक्दैन,’उनले भने,‘धान रोप्न वा सिँचाइ सुविधा भएको जमिनको कित्ताकाट रोक्न सकिन्छ । तर, सिँचाइ सुविधा नभएको खेतबारीको भने कित्ताकाट रोक्न मिल्दैन ।’ खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट गराउनेमा राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिको बढी संलग्ना हुने गरेको छ । जिल्लाको खेतीयोग्य उर्वर भूमिमा बसोबास गर्नेक्रम बढेको छ । बजार आसपास नजिकका खेतीयोग्य जमिन मासेर घर निर्माण गरिएका छन्।
खेतीयोग्य जमिन टुक्राटुक्रा
केही वर्ष अघिसम्म ग्रामिण भेगमा खेतका ठूला फाँट देखिन्थे तर, पछिल्लो समय बढ्दो सहरीकरण र सडक निर्माणले खेतका फाँटमा अहिले पक्की संरचना निर्माण गरिएका छन्। ग्रामिण भेगका खेतीयोग्य जमिन पनि सहर बजार जस्तै टुक्राटुक्रा परिएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँगाउँमा सडक निर्माण गरिएको छन् । स्थानीय तहले खेतका बीचमा सडक खोल्दा खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरी बिक्री गर्नेक्रम बढेको छ। खेतीयोग्य जमिन घर घडेरी र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख रामचन्द्र भट्ट बताउँछन्।
उनका अनुसार तीव्र सहरीकरणले कैलली र कञ्चनपुरको खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भइरहेको छ । ‘४/५ वर्षयता खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ र खरिद बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘यही गतिमा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै जाने हो भने खेतीयोग्य जमिन बाँकी रहँदैन।’ पछिल्लो समय वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यालय रहेको ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण तीव्र रुपमा भइरहेको निमित्त प्रमुख भट्टको भनाई छ। उनका अनुसार जग्गाको खण्डीकरणले उत्पादनमा ह्रास आउनुका साथै उत्पादन लागत समेत बढ्दै गइरहेको छ।
दाजुभाईको जमिनप्रति दलाल आकर्षित
सरकारले खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाटमा कडाइ गरेको छ। राज्यले कित्ताकाटमा कडाइ गरेपछि जग्गा दलालको नजर दाजुभाईको खेतीयोग्य जमिनमा पर्न थालेको छ। दलालले जग्गा खरिद गर्ने र टुक्राटुक्रा परेर बेच्ने गरेको जानकार बताउँछन्। जानकारहरूका अनुसार खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट नहुने तर अंशबन्डा हुने भएकाले जग्गा दलालहरू दाजुभाई जमिनप्रति आकर्षित भएका हुन्।
जग्गा दलालले पहिला दाजुभाईलाई अंशबन्डा गर्न लगाउँछन्। त्यसपछि उनिहरू सामूहिक रुपमा त्यस्तो जमिन खरिद गर्छन् । यसरी अंशबन्डा भएको जग्गा दाजुभाई अनुसार कित्ताकाट हुन्छ । यसरी एक कित्ताबाट वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउँदा पनि धेरै टुक्रा पार्न सकिने भएकाले जग्गा दलालको आँखामा दाजुभाईको जमिन पर्ने गरेको छ।
जमिन खण्डीकरणको अवस्था
कृषि गणना २०६८ ले कञ्चनपुर जिल्लामा ७० हजार ५ सय परिवार कृषिमा संलग्न भएको देखाउँछ। तथ्यांक अनुसार करिब ५८ हजार परिवारसँग १ हेक्टर भन्दा कम जमिन छ। त्यसमध्ये साढे ८ सय परिवारसँग जमिन छैन। खेतीयोग्य जमिन १ लाख २१ हजार बढी कित्तामा विभाजित गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
१ हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलका ७१ हजार बढी कित्ता रहेका छन्। पछिल्लो एक दशकमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइन्छ। सेवा–सुविधा तथा विकास आदिका कारण पछिल्लो समय कैलाली र कञ्चनपुरमा बसाइँसराइसँगै जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ । त्यसैले कञ्चनपुर र कैलालीको खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ।
