काठमाडाैँ – ‘नथुक्नु होला, पानीको बोतल र फोहर पनि नफ्याक्नु होला।’ कोशी ब्यारेज पार गरेपछि पथलैयासम्म पर्ने नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक आउनुअगावै यात्रुलाई सहचालकले निर्देशनात्मक शैलीमा सुझाव दिने गर्छन्।
कुनै यात्रुले पिसाब गर्न बस रोक्न लगाउँदा सहचालकले केही पर सुनसान जंगल–झाँडी, खेत आउन दिनुस् भन्दै आग्रह गर्छन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा सञ्चालित सार्वजनिक दिवा तथा रात्रिसेवाका बसमा यात्रा गर्ने जोसुकै यात्रुलाई सहचालकको निर्देशन ताजा नै लाग्नसक्छ । मानौं सेना र प्रहरीको ब्यारेकबाहेक राजमार्गमा फोहर फ्याक्न छूट छ र अन्त जे गर्न पनि पाइन्छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको प्रदेश १ खण्डको दायाँबायाँ क्षेत्रमा फाट्टफुट्ट देखिने पानीको खाली बोतल कोशी ब्यारेज कटेर पथलैया पुग्दासम्म जताततै निष्फिक्री देखिन्छ । यात्रा गर्दा अरु कुरामा ध्यान नदिएपनि यात्रुले राजमार्ग र यसको दायाँबायाँ पानीका खाली बोतलले हातेमालो गरेको अवश्य देखिन्छ । मानौं प्लास्टिक बोतलले राजमार्गको बाटो निर्देशन गरिरहेको होस् ।
प्रदेश २ कोशी ब्यारेजदेखि पथलैयासम्मको झण्डै २३१ किलोमिटर राजमार्ग क्षेत्रको मुख्यबजार लहान, बर्दिवास र चन्द्र्रपुर नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा पानीका बोतल यत्रतत्र नाला तथा सडकमा फ्याकिएको भेटिन्छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर हुँदै बिहान तथा राति छुट्ने मात्र नभई पूर्वपश्चिम राजमार्गमा दिनभर चल्ने सवारीले लहान, बर्दिवास र चन्द्रपुर बजार क्षेत्र आउनु अगाडिको जंगल, खोला एवं खुला क्षेत्रमा पिसाब गराउनकै लागि बस रोक्ने गर्छन् ।
यी क्षेत्रमा यात्रु खुला ठाउँमै पिसाब गर्र्न बाध्य हुन्छन् । महिला यात्रु सम्पूर्ण पुरुष बसभित्र नगएसम्म पिसाब च्याँपेर प्रतिक्षा गर्न बाध्य हुन्छिन् । यात्रा अवधिमा नफ्याकिएका पानीका खाली बोतल यस्तै ठाउँमा धमाधम फ्याक्ने गरिन्छ । खाली बोतल तथा चाउचाउ, बिस्कुट, भुजियाजस्ता खानेकुरा प्याकिङ भएका खाली खोलको बिसर्जनस्थल पनि यस्तै खुला ठाउँ तथा सानो खोला खोल्सा नै हो ।
यस क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी र ट्राफिक प्रहरीले जाँचका क्रममा कागजपत्रबाहेक यात्रुको विषयमा खासै चाँसो राखेको देखिँदैन। बसभित्र फोहर र पानीको खाली बोतल राख्ने भाँडो किन छैन भनेर कुनै सुरक्षाकर्मीले आजसम्म नसोधेको चालक पल्टन मण्डलले बताए। पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै काठमाडौंसम्म पुग्ने अधिकांश रात्रीबसले आफ्ना यात्रुलाई पानीको बोतल दिन्छन् तर त्यो खाली भएपछि के गर्ने भनेर आजसम्म सहचालकबाट निर्देशन नआएको नियमित यात्रा गरिरहने बर्दिवासका सञ्चारकर्मी विक्रम रौनियारले बताए।
फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले समेत आफ्ना नीतिनियम बनाउन सक्ने प्रावधान फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ मा छ । प्रदेश २ को पर्साबाहेक ७ वटै जिल्लाको केही स्थानीय तहहरू पूर्वपश्चिम राजमार्गमै पर्छन्। ऐनले फोहरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति निर्धारणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘फोहरमैला व्यवस्थापन परिषद्’ गठन हुने उल्लेख छ । ऐनले स्थानीय तहबाट हुने कारबाही समेतको व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय तहले तोकिदिएको समय र स्थानबाहेक अन्यत्र फोहरमैला निष्काशन गर्नेलाई स्थानीय तहले पहिलोपटक भए ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, दोस्रोपटक सोही कसूर गरेमा ५ हजार रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लागि १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी फोहरमैला उठाउँदा लाग्ने खर्च समेत निजबाट असूल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले तोकेको ठाउँमा बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि किसिमको हानिकारक फोहरमैला राख्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा निष्काशन गर्नेलाई स्थानीय तहले ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान रहेको अधिवक्ता बिकरु यादवले बताए।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले समेत वातावरणमा असर पर्ने कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसूरको मात्रा हेरी ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर यो कानून यस क्षेत्रका कुनै पनि स्थानीय तहले लागू गरेका छैनन्।
यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गराउनकै लागि केही स्थानीय सरकार (तह) हरूले स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सेवा ऐन बनाएका छन् तर यो ऐन सर्वसाधारणको पहुँचमै छैन। साथै यो ऐन सम्बन्धित नगर तथा गाउँपालिकाको वेबसाइटमा समेत उपलब्ध छैन।
बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख बिदुर कार्कीले ऐन बनाएर लागू गरिसकेको बताए। सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थानबारे यसमा उल्लेख भएरनभएकोबारे प्रश्न गर्दा यसबारे सर्वेक्षण हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘राजमार्ग क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता छ तर यसबारे सर्वेक्षण भएको छैन।’
लहान, बर्दिवास, चन्द्रपुर लगायतको ठाउँमा एउटा एउटा सार्वजनिक शौचालय रहेपनि यात्रुको नजरबाट निकै टाढा रहेको छ । रात्री तथा दिवा सेवाका सार्वजनिक बस शौचालय भएको स्थानमा कहिल्यै रोक्दैनन्, केहीबेर रोकिए ट्राफिक प्रहरीले धपाउने वा जरिवानाको पूर्जी काट्ने चालक विष्णु साहले बताए । राजमार्गमा कति मिटरको दूरीमा सार्वजनिक शौचालय आवश्यक रहेकोबारे कुनै स्थानीय सरकारले हालसम्म कुनै सर्वेक्षण एवं नीति अगाडि ल्याइएका छैनन्।
स्थानीय तहले यस किसिमको कानूनी प्रावधानबारे कहीँकतै प्रचारप्रसार गरेको समेत नदेखिएको अधिकारकर्मी संजित दासले बताए। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७३ मंसिर १७ गते नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग सहमति गर्दै पुस १ गतेदेखि सवारीसाधनभित्रै ‘डस्टबिन’ राख्ने सहमति गरेको थियो। सार्वजनिक यातायातबाट फोहर फ्याँक्दा जरिवानाको व्यवस्थामा कडाइ गर्ने सहमति भएको थियो । प्रत्येक सार्वजनिक यातायातमा ३० माइक्रोन माथिको पोलिथन थैला फोहर राख्ने सहमति भएको थियो। नियमको उल्लंघन भए यात्रु एवं सवारीसाधनका सञ्चालकलाई कानून बमोजिम कारवाही भए अवरोध नगर्ने समेत महासंघको सहमति थियो तर अहिले यी सहमति पुरानो भइसकेका छन्। सवारीसाधनमा सहचालकले कम माइक्रोनको पोलिथिन बाँडेर वान्ता आए पोलिथिनमा गर्न अह्राउने गरेको पाइन्छ तर त्यो फोहर कहाँ फ्याँक्ने भनेर कहिल्यै सूचना दिइँदैन।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गमा दैनिक गुड्ने ३ हजार सवारीसाधनमध्ये १२ सयभन्दा बढी सार्वजनिक बस छन् । सामान्यतयाः एउटा बसमा ४० जना यात्रुका दरले जोड्दा यो संख्या ४८ हजार पुग्छ । कम्तिमा एउटा व्यक्तिले यात्रा अवधिमा एउटा पानीको बोतल खरिद गर्ने वा बसले निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ । यसमध्ये ५० प्रतिशतले मात्रै पनि पानीको खाली बोतल सडकमा फाल्दा दैनिक २४ हजार बोतल सडक, नदीनाला, वनजंगलमा पुगेर वातावरणीय क्षति पुर्याएको सरसफाइ अभियन्ता मनोजकुमार साहले बताए । यही तथ्यांकले पनि वार्षिक रुपमा सडकमा फाँलिने खाली बोतलको संख्या ८७ लाख ६० हजार हुने देखिन्छ । यो संख्या प्रदेश २ को जनसंख्याभन्दा डेढ गुणा बढी हो । यस प्रदेशको जनसंख्या २०६८ अनुसार ५४ लाख ४ हजार १ सय ४५ छ । यतिधेरै पानी बोत्तल फ्ँयाकिए पनि कवाडले उठाउने गरेको देखिँदैन ।
लहान नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने राजमार्गमा सरसफाइ नभएको विरोधमा गत वर्ष नेपाल विद्यार्थी संघ तथा तरुण दलका कार्यकर्ताले नगरपालिकाकै कार्यालयमा फोहर थुपारेपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो । गत वैशाखमा लहान नगरपालिका–४ का वासिन्दाले फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा फालिएको फोहरकै कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै कार्यालयमा फोहर र झाडुसहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। नगरपालिका कार्यालयले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि अझै यतातिर ध्यान पुगेको छैन।
दैनिक रुपमा लहान नगर क्षेत्रबाट १० ट्याक्टर फोहर निष्काशन हुने गरेको छ। फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रले ओगटेको ३५ विघा जग्गा खुट्टी खोला किनारमै रहेको र नगरपालिकाले फाल्ने फोहर प्रशोधन नहुँदा त्यस क्षेत्रका वासिन्दाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। साँझ लहानको दृश्य झनै नराम्रो देखिन्छ। सडकको दुवै किनारमा फोहर नै फोहर फालेको दृश्य देखिन्छ। जहाँ कुकुर र सुँगुर रमाइरहेका हुन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ मा लहान नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र खम्याङको प्रयासमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भएको थियो । स्थानीयले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न बनाइएको केन्द्र उद्देश्य अनुरुप काम नगरेको आरोप लगाउँदै समय–समयमा नगरपालिका घेराउ गर्ने गरेको मानवअधिकारकर्मी मोहन पासवानले बताए। सो केन्द्र निर्माणमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले १ करोड अनुदान दिएको थियो।
लहान नगरपालिका कार्यालयमा सरसफाइ व्यवस्थापन हेर्न नथुनी पासवानले थोरै स्रोतसाधन र जनशक्तिको कारण नगर क्षेत्रकै सरसफाइ व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेकाले राजमार्ग वरपरको क्षेत्रमा कार्य गर्न नसकिएको बताए । हाल सरसफाइ कार्यको लागि नगरपालिकासँग ३५ जना जनशक्ति मात्रै छ। राजमार्गमै पर्ने सिरहाको गोलबजारको मैनावत्ति खोला किनार फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने थलो नै बनेको छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने सानातिना खोलाखोल्सी मात्र नभई कोशी, कमला, रातु, बागमती सहितका नदीको किनारमा समेत प्लास्टिकका बोतल यत्रतत्र छरफस्ट देखिन्छ।
वन डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख हेमन्त साहले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने नियम रहेको बताए । वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय मात्रै वन कार्यालयले हेर्ने बताउँदै उनले राजमार्ग र अन्य सडकको किनारको विषयमा सडक कार्यालय वा स्थानीय सरकारले निर्णय लिन सक्ने बताए।
राजमार्ग क्षेत्रको सरसफाइमा कहिलेकाहीँ सम्बन्धित निकायले केही गतिविधि सञ्चालन गरेका पनि उदाहरण छन्। जसअनुसार राष्ट्रिय सरसफाइ अभियानको पहिलो चरणअन्तर्गत प्रदेश २ को बारादेखि सप्तरीसम्ममा २०७२ पुस ११ देखि १४ गतेसम्म राजमार्ग केन्द्रित सरसफाइ कार्यक्रम गरेको थियो । गढीमाई, निजगढ, कोल्हबी, चन्द्रपुर, हरिवन, लालबन्दी, ईश्वरपुर, बर्दिवास, मिथिला, क्षीरेश्वरनाथ, धनुषाधाम, गणेशमान–चारनाथ, मिर्चैया, गोलबजार, धनगढीमाई, लहान, शम्भुनाथ, कन्चनरुपसहितले राजमार्ग केन्द्रित सरसफाइ कार्यक्रम शुरू गरिएका थिए। नाम राजमार्ग सरसफाइ भएपनि संविधान प्रचार अभियान पनि यसै कार्यक्रमसँगै लगिएको थियो।
राजमार्ग केन्द्रित सरसफाइ कार्यक्रममा संघीय मामिला मन्त्रालय, वातावरण व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीसँगै हाँस्य कलाकार धुमुर्स ९सीताराम कट्टेल० र सुन्तली ९कुञ्जना घिमिरे० र बर्दिवास नगरपालिकाका कर्मचारीले झाँडू लगाएका थिए। औपचारिकतामा मात्र सीमित यो कार्यक्रम राजमार्ग सरसफाइको लागि पहिलो र अन्तिम नै थियो।
प्रदेश २ को केन्द्र जनकपुरधाम ५ वर्षअघि फोहरधामकै रुपमा जनमानसमा परिचय बनाइसकेको थियो । स्थानीय युवाको नेतृत्वमा शुरू भएको पोखरी सरसफाइले गति लिन थालेपछि सञ्चारकर्मी रामअशिष यादवले सेभ हिस्टोरिकल जनकपुरमार्फत सरसफाइ अभियानलाई नेतृत्व दिन थाले । यही सरसफाइ अभियानले गंगासागर सरोवरमा महागंगा आरतीको शुभारम्भ गराउन सफल भयो ।
अभियन्ता यादव अहिले संघीय समाजवादी पार्टीको प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनले पूर्वपश्चिम राजमार्गले बनाउन लागेको फोहरमार्गको परिचय स्थापित हुन नदिन यसको सफाइमा केन्द्रीय स्तरबाट नै पहल हुनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘पहिलो दायित्व राज्यको हो । त्यसको निरन्तरता दिने काम स्थानीयको हो । सरसफाइ निरन्तरताको लागि दबाब र अभियान दुवै आवश्यक छ ।’
राजमार्गमा फ्ँयाकिने प्लास्टिक बोतलले किनारमा घाँस उम्रन समेत नदिएको सहजै देख्न सकिन्छ । प्लास्टिक बोतलकै कारण त्यहाँ कुनै विरुवा उम्रन नसकेको वन विज्ञ हेमकुमार महतोले बताए । प्रत्येक वर्ष विश्व वातावरण दिवस जुन ५ को दिन औपचारिक रुपमा सडक बढार्ने र केही थान विरुवा रोप्नेबाहेक अन्य नीतिगत निर्णय प्रदेशबाट सुनिएको छैन । नदीनालाको संरक्षणबारे समेत मौनता साँध्ने गरेको पाइन्छ । वरिष्ठ सञ्चारकर्मी चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘एकतर्फ नदी, पहाड र जंगल बर्बाद गर्ने राज्य अर्कोतर्फ वातावरण दिवस मनाउने नाटक मात्र गर्छ ।’
गत वर्ष इलाम नगरपालिकाले प्लास्टिकको बोतल लगायतको फोहर १५ रुपैयाँ किलोमा खरिद गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो तर त्यहाँ बिक्री गर्नेकै कमी रहेको थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रहेका नगरपालिकाले सरसफाइको नाममा बर्सेनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत गर्दै आएको छ । अधिवक्ता विकरु यादवले राजमार्गमा फ्याँकिने प्लास्टिक बोतलको संकलन र कानूनी कडाइ गर्न स्थानीय सरकार चुकेको बताए । उनले हचुवाकै भरमा स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन बनाएको दाबी गरे ।
लहान नगरपालिकाभित्र फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीयको अत्याधिक विरोध हुन थालेपछि नगर प्रमुख मुन्नीलाल साहले सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्दै फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र व्यवस्थित बनाउने तथा सरसफाइकर्मीको संख्या वृद्धि गर्ने जानकारी दिए तर शौचालय निर्माण लगायतका विषयमा केही बोलेनन् ।
प्लास्टिक बोतलले राजमार्गलाई बिरामी बनाएजस्तै त्यसमा रहेको पानी सेवन गर्नेको स्वास्थ्यमा हुने असरबारे समेत अझैसम्म खासै चर्चा भएको छैन । वातावरण संरक्षणको नाममा स्थानीय सरकारले सरसफाइ कार्यक्रम र जनचेतनाका कार्यक्रम मात्रै चलाउने गरेको आरोप जनमानसमा छ । राजमार्ग वा अन्य सडकको सुरक्षा र यात्रुको व्यवस्थापनसँग जोडिएको शौचालय अथवा खानेपानीको विषयमा चर्चा पनि नगर्ने गरिएको स्थानीय सरकारले सार्वजनिक गरेको ऐन र नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रष्ट देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ च्याउँझै खोलिएका पानी उद्योगले बोतलमा राखेको पानीको शुद्धताबारे खासै अनुगमन भएको देखिँदैन । व्यापक जनचासोपछि अनुगमन हुँदा जनकपुरधामकै अम्बर धारा, महामाया धारा, ग्लोबल एकता, स्टायलिस्ट एकवा, गंगाजल पानीको उद्योगले मापदण्डविपरीत उत्पादन गरेको भन्दै सिल नै गरिसकिएको छ ।
उद्योगले उपभोग्य सामग्रीसँगै प्लास्टिकजन्य सामान बेच्ने तर व्यवस्थापनबारे मौन बस्ने आरोप छ भने अर्कोतर्फ नियन्त्रणका लागि खर्चिनुभन्दा सडक निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने बहस अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै भइरहेको छ ।
