काठमाडौं– सरकारले कृषि वन खेती विस्तारलाई नीतिगत रुपमै सम्बोधन गरेको छ। यसअघि खेतबारीमा अन्नबालीसँगै लगाइने रुखबिरुवालाई कृषि वनको रुपमा परिभाष्ति गरिँदै आएपनि ठोस नीति नहुँदा विस्तार तथा काठबिक्रीमा कानुनी अड्चन रहेकोमा ‘राष्ट्रिय कृषि वन नीति–२०७६’ ल्याइएको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संयुक्त टोलीले निर्माण गरेको उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेसँगै अब कृषि–वन प्रणालीको विकास, विस्तार र व्यवसायीकरण गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
नीतिमा भनिएको छ, ‘कृषि वन पैदावारको प्रारम्भिक र संशोधित बस्तुको मूल्य शृंखला अभिवृद्धि अध्ययन एवं व्यावसायिक योजना तयार गर्न सहजीकरण गरिनेछ । तरकारी, फलफूल लगायतका सहकारी, हाट बजार, कृषि वन पैदावारको बजार पूर्वाधार स्थापना गरी कृषि वन पैदावारको बिक्रीवितरणको विस्तर गरिने छ।’ जसअनुसार कृषकलाई वन पैदावारको खेती बिस्तारका लागि प्रोत्साहन गरिने र खाली रहेको भू–भागमा वन विस्तार गर्ने र सर्वसाधारणको आयआर्जनमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ।
नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कृषि वनको रुख धितो राखेर ऋण समेत लिन पाइने छ। ‘कृषि वनका लागि ऋण र बिमा सहयोगका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ। रुख धितो राखेर पनि पनि ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरिने छ।’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता प्रदीपचन्द्र भट्टराई त्यसका लागि ऋण र बिमाका लागि निर्देशिका बनाइने बताउँछन् ।
उनका अनुसार वनमाथिको चाप कम गरी वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण, माटोको गुणस्तरीयता कायम र जलवायु उत्थानशील पर्यावरण प्रणाली विकास गर्ने, कृषि–वनको सघन रुपमा प्रवद्र्धन गरी स्थानीय समुदायको खाद्य सुरक्षाका साथै जीविकोपार्जन, रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्ने नीतिको उद्देश्य रहेको छ।
नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कृषि–वन प्रणालीको व्यावसायिक र सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन गरिनेछ, भने कृषि–वन प्रणालीको व्यावसायिक र सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन गर्ने, कृषि–वन अनुसन्धान, मूल्य शृंखला र कृषकको बजार पहुँचमा सरलीकरण गर्ने नीति तथा रणनीति अवलम्बन गरिने छ।
कृषि–वन नीति कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार तहमा कृषि–वन अन्तर मन्त्रालय समन्वय समितिको व्यवस्था गर्नेछ। नीतिको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहहरुले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गरी नीति कार्यान्वयन कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि–वन कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबाट वार्षिक रुपमा आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्था गरिनेछ।
विश्वमा कृषि–वन नीति तयार गर्ने पहिलो राष्ट्र भारत हो। भारतले आफ्ना १९ प्रान्तमा कृषि–वन नीतिअनुरुप खेतीपाती गरेको छ । यद्यपि नीति नभए पनि विश्वका ५२ देशमा भने कृषि वन अवधारणाअनुरुप खेती गरेको पाइन्छ।
खेतका गह्रामा धान खेती गर्न सकिन्छ । कान्ला र डिलमा घाँसखेती, त्यस्तै खोल्सीमा उत्पादन दिने अम्बा, अदुवा, बेसार, अलैँची, अम्रिसो अर्थात् अन्य कुनै जातका बोटबिरुवा लगाई थप आम्दानी लिन सक्ने खेतीलाई कृषि–वन खेती भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । दोहोरो खेती प्रणालीको वैज्ञानिक नाम कृषि वन खेती हो।
यस्तो छ कृषि वन नीति
