काठमाडौँ– ऐन बनेको चार दशकसम्म पनि भू–संरक्षण समिति गठन हुन नसक्दा बाढी तथा पहिरो पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
हरेक जिल्लामा भू–संरक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने सरकारको कानुनी प्रावधान भएपनि अहिले सम्मपनि गठन हुन सकेको छैन् जसका कारण विभिन्न जिल्लाका बाढी तथा पहिरो पीडितको गुनासो सम्बोधन हुन नसकेको देखिन्छ । बाढीपहिरोले जग्गा बगाएर लगेपछि मोरङ, बर्दिया, गोरखा, चितवन र नवलपरासी लगायतका पीडित परिवारले जग्गाको मुआब्जा र तटबन्धनको माग राख्दै सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले त्यस्तो क्षेत्रलाई जलाधार संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।
ऐन लागु भएको लगभग ४० वर्षसम्म पनि भू–संरक्षण समिति गठन नभएको भन्दै २०६८ साल चैत्र २० गते तत्कालिन न्यायाधिस शुशिला कार्की र भरत राज उपे्रतीको संयुक्त इजलासले प्रभावित क्षेत्रको जाँचबुझ, अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी जलाधार क्षेत्र घोषणा, मुआब्जा वितरण र तटबन्धनको काम गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र भू तथा जलाधार संरक्षण विभागले पीडितलाई मुआब्जा दिने र प्रभावित क्षेत्रलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने कुनै कानुन नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । यस्तो कार्य भू–संरक्षण समितिले मात्रै गर्ने भन्दै त्यति बेला नै मन्त्रालयले सर्वाेच्चलाई जवाफ दिएको थियो । क्षतिग्रस्त जमिनको निरीक्षण गरेर उक्त जमिनलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी मुआब्जा अथवा क्षतिपुर्ती रकम दिनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया रहेकोले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको पीडितहरुले बताएका छन् ।
भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ को दफा १६(१) मा सरकारले जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि सरकारले अझैसम्म ठोस कदम चाल्न नसकेको पीडित पक्षको गुनासो छ । वर्षौ बितिसक्दापनि आफ्नो क्षतिग्रस्त जग्गाको क्षतिपूर्तीको लागि सरकारले कानमा तेल हालेर बस्दा आाफू पीडामा नै बस्नुपरेको पीडितहरू दुखेसो पोख्छन् । यस्ता पिडितहरु देशभर कतिको संख्यामा छन् भनेर सरकारले तथ्यांक समेत संकलन गरेको छैन् ।
मोरङका डिल्लीराम गुरागाईले वर्षौसम्म पनि सरकारले पीडित पक्षलाई बेवास्ता गर्दा अझै समस्या थपिएको बताए । स्थानीय तहको बका्रह खोलाले करिब ५ सय परिवारको १ हजार बिगाहा क्षेत्रफल जमिनमा क्षति गरेको उनले बताए ।‘हामीले उक्त जमिनको क्षतिपूर्ती मागेका थियौँ, तर कानुनले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेपछि मात्रै अनुगमन पश्चात क्षतिपूर्ती दिने रहेछ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार निवेदन पनि दियौँ तर, सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ, कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।’
स्थानीय सरकारलाई समेत माथिल्लो निकायबाट पत्राचार गरेर प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरिक्षण गर्न लगाएपछि मात्र काम अगाडि बढ्नेमा आफूहरु आशाबादी रहेको गुरागाईले बताए । बर्दियाका निवेदक शेर बहादुर खड्काले पनि सरकारी निकायले पीडितहरूको समस्यालाई बुझ्नै नचाहेको गुनासो गर्छन् । वन तथा कानुनी शाखाको संयुक्त छलफलले केहि दिन भित्रै समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए । जलाधार संरक्षण समिति गठन भएपश्चात मुआब्जा पाउने आशा राखेर बसेकोे उनको भनाई छ ।
‘वर्षाैसम्म क्षतिपूर्तीको प्रक्रियापनि अगाडि नबढ्ने, मुआब्जा पनि नपाउने, हामी पिडितले उक्त जग्गा उपयोग गर्नपनि नपाउने अवस्थामा छौँ,’ उनले भने, ‘पीडितले पनि न्याय पाउने र राज्यको पनि संरक्षित क्षेत्र होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले क्षतिग्रस्त निजी जग्गाको अतिक्रमण गरेपछि थप पिडा थपिएको खड्काले बताए । राष्ट्रिय निकुञ्जले अतिक्रमण गरेपछि निवेदन दिएको भएपनि अझैसम्म न्याय नपाएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै गोरखाका निवेदक शंकर कुमाल पनि देशैभरी जैविक समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँछन् । गोरखाको बार्पाकमा लेकबाट झरेको छारलाई जलाधार क्षेत्र बनाउन माग गरिएको उनले बताए । उक्त छारले करिब ३ सय रोपनी भन्दा बढि जग्गामा क्षति पुर्याएको उनको भनाई छ । गोरखा मात्रै नभएर बर्दिया, चितवन, सुनसरी लगायतका क्षतिग्रस्त बस्तीको यकिन गरेर यथार्थ क्षतिपूर्ती सरकारले दिनुपर्ने माग रहेको उनी बताउँछन् । बर्खाको समयमा मात्रै नभएर अन्य समयमा पनि सरकारले समिति गठन गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्रको अध्ययन गरि समाधानको उपाय अपनाउनु पर्ने उनको माग रहेको छ ।
‘बाढी–पहिरो आउने ठाउँको बस्तीलाई संरक्षण गर्ने, जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेको बस्ती उपयुक्त ठाउँमा सार्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले केहि प्रतिशत रकम दिने मात्र नभएर दिर्घकालिन बस्तीको संरक्षणको कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ ।’ वर्षौदेखि सर्वसाधारणहरूले यस्ता धेरै समस्याहरूको सामना गर्नुपरेकोले स्थानीय तहलाई पनि सरकारले निर्देशन दिएर कार्यान्वयन तर्फ लाग्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको उनले बताए ।
