काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएका छन्।
नयाँ पत्रिका
-आजको नयाँ पत्रिकामा निगमका जहाज किन उड्दैनन् ? जहाज नउडाउने, घाटा बढाउने किन भइरहेछ ? भन्ने शिर्षकमा समाचार छापिएको छ। चारवटा एयरबस र एउटा बोइङ ७५७ जहाज भएको नेपाल वायुसेवा निगमले जहाजको क्षमताभन्दा आधा मात्र उडान किन गरिरहेको छ रु प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निगम व्यवस्थापनसँग प्रश्न सोधेका छन् । ‘हामीसँग जहाज प्रशस्तै छन्, तर जमिनमै सीमित छन्, आकाशमा किन उड्दैनन् ? उडान ल्याएको हो कि जमिनमै सीमित गर्न ?’ निगमको ६१औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले भने, ‘निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा तत्काल सुधार नआए त्यसको सञ्चालनका लागि सरकार रणनीतिक साझेदार खोज्न बाध्य हुनेछ,’ सरकारले निगमलाई चाहिनेजति जहाज खरिद गरिदिने, तर मैदानमा थन्क्याउनका लागि जहाज किनिदिन नसकिने उनले बताए ।
-साझाका थप २० बस सञ्चालनमा भन्ने शिर्षकमा तीर्थराज बस्नेतको समाचार छापिएको छ। साझा यातायातले युरो–४ मापदण्डका २० बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । योसँगै साझा यातायातका बसको संख्या ७१ पुगेको छ । यसअघि साझाले युरो–३ मापदण्डका ५१ बस सञ्चालन गरेको थियो । ७१ मध्ये चारवटा बस बाग्लुङ र भैरहवासम्म चल्छन्, बाँकी बस उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका छन् । काठमाडौं महानगर, ललितपुर महानगर र साझा यातायात सहकारी संस्थाले संयुक्त कार्यक्रम आयोजना गरी बस सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । थपिएका बसले सोमबारदेखि नै सेवा दिन थालेका छन् । साझाले काठमाडौं महानगरको पाँच करोड र ललितपुर महागनरको एक करोड रुपैयाँको सेयर लगानीबाट बस किनेको हो । थपिएका बस ४० सिट क्षमताका रहेको साझाले जनाएको छ । बसमा सिसी क्यामेरादेखि इन्टरनेटसम्मको सुविधा रहेका छन् ।
-काठमाडौंको फोहोर उठ्न थाल्यो भन्ने शिर्षकमा समाचार छापिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका र आन्दोलनरत सिसडोलवासीबीच आइतबार सहमति भएपछि उपत्यकामा पाँच दिनदेखि थुप्रिएको फोहोर उठ्न थालेको छ । महानगर र सिसडोल व्यवस्थापन संघर्ष समितिबीच प्रभावित क्षेत्रको ४२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने, स्थानीयको स्वास्थ्य बिमा गर्ने र सिसडोल क्षेत्रमा सिर्जित समस्या समधान गर्ने सहमति भएको हो । सहमति कार्यान्वयनका लागि महानगरको फोहोर मैला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विकास डंगोलको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति बनेको छ । समितिले १५ दिनभित्र अध्ययन गरेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले जानकारी दिए ।
-मनाङमा यार्सा संकलन घट्यो भन्ने शिर्षकमा शान्ता कमलीको समाचार छापिएको छ। हिमाली जिल्ला मनाङमा यस वर्ष यार्सागुम्बा संकलनमा निकै कमी आएको छ । विगतका वर्षका तुलनामा यस वर्ष यार्सा निकै कम पाइएको यार्सा संकलनमा गएकाहरूले बताएका छन् । मनाङसहित विभिन्न जिल्लाबाट आएका यार्सा संकलकहरू अघिल्ला वर्षजस्तो उत्साहित देखिएका छैनन । यसपटक निकै कम मात्र यार्सा संकलन गर्न सकेको धादिङबाट आएका यार्सा संकलक डेक्चिङ तामाङले बताए । उनले भने, ‘यार्सा पाउनै मुस्किल भयो, म मात्र होइन अरूको अवस्था पनि उस्तै छ ।’
-किसानले उत्पादन गरेको लसुनले राम्रो भाउ पायो भन्ने शिर्षकमा मनीष खड्काको समाचार छापिएको छ। रुकुम ९पश्चिम०को मुसीकोट नगरपालिका १० का किसानले उत्पादन गरेको लसुनले राम्रो मूल्यमा बिक्री भएको छ । गत वर्ष बिक्रीका लागि बजार र मूल्य नपाएर निराश बनेका किसान यस वर्षको लुसुनबाट राम्रो आम्दानी गर्न पाउँदा खुसी भएका छन् । अघिल्लो वर्ष ५० रुपैयाँ पनि मूल्य नपाएका किसानले यस वर्ष घरमै प्रतिकिलो ८० रुर्पयाँका दरले लसुन बिक्री भएको बताए । स्थानीय किसान झुपलाल खड्काले वडावासीले उत्पादन गरेको लसुनले राम्रो मूल्य पाएका कारण किसानको दुःखले मूल्य पाएको बताए । उनले भने, ‘बारीबाट घरमा भित्र्याउनेबित्तिकै ताजा लसुन किसानले भनेकै मूल्यमा बिक्री भएपछि हामी खुसी छौं, हाम्रो मिहिनेत खेर गएन ।’
राजधानी
-आजको राजधानीमा प्राधिकरण नबन्दा विपद् व्यवस्थापनमा संकट भन्ने शिर्षकमा सविन शर्माको समाचार छापिएको छ। सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत रूपमा काम गर्ने गरी गठन गर्नुपर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन नगर्दा मनसुनमा आउन सक्ने विपद्को व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर बन्ने स्पष्ट देखिएको छ । प्राधिकरण निर्माण गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले गृहकार्य गरे पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।विपद् जोखिमको उच्च स्थानमा रहेका विश्वका २० मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् जोखिमका हिसाबले नेपाल चौथो स्थानमा, भूकम्पीय विपद् जोखिमका हिसाबले ११औं स्थानमा, बहुप्रकोपीय विपद् जोखिमका हिसाबले २०औं स्थानमा र बाढीपहिरोजन्य विपद् जोखिमका हिसाबले ३०औं स्थानमा नेपाल पर्छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि नेपाल विपद्का दृष्टिले अत्यन्तै जोखिममा पर्छ ।
कान्तिपुर
-आजको कान्तिपुरमा असारे विकासः दिनहुँ साढे ४ अर्ब सकिँदै भन्ने शिर्षकमा कृष्ण आचार्यको समाचार छापिएको छ। ऐन र संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत सरकारले बजेटको अत्यधिक रकम असारमा खर्च गरिरहेको छ । असारका १५ दिनको तथ्यांक हेर्दा दिनहुँ औसतमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट खर्च भइरहेको छ ।
-इँटाभट्टा जहाँको त्यहीँ भन्ने शिर्षकमा प्रशान्त मालीको समाचार छापिएको छ। दुई दशकअघिसम्म उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश इँटाभट्टा बस्तीबाट टाढा थिए । जनसंख्या वृद्धिसँगै भट्टा नजिक बस्ती बढ्न थाल्यो । स्थानीयले बस्तीमा सञ्चालित भट्टा हटाउन विरोध गरे । तर, स्थानान्तरण हुन सकेको छैन ।
-साँझको सडक ‘युद्धभूमि’ जस्तै भन्ने शिर्षकमा समाचार छापिएको छ। दुर्घटना घटाउन भक्तपुरको मनोहरा पुलदेखि साँगा चोकसम्म ट्राफिकले सवारी गतिको सीमा निर्धारण गर्यो । यही असार १ गतेबाट लागू भएको उक्त रुटमा बढीमा ५० को गतीमा सवारी चलाउनुपर्ने हो । तर, न सवारी चालकले त्यसलाई पालना गरेका छन् न दुर्घटना नै रोकिएको छ ।
-प्रदूषणमुक्त लुम्बिनी बहस सुरु भन्ने शिर्षकमा घनश्याम गौतम, माधव ढुंगाना, मनोज पौडेलको समाचार छापिएको छ। रूपन्देही र कपिलवस्तु — बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी प्रदूषणको चपेटामा परेको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको थियो । विभिन्न कार्यक्रममा प्रदूषण न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्थ्यो । स्थानान्तरण, प्रदूषण कम गर्ने यन्त्र जडान वा उद्योग बन्द गर्ने एकमत थिएन । दिन प्रतिदिन बढदो प्रदूषणले पुरातात्त्विक स्थल संकटमा परेकामा सबै सहमत थिए ।
नागरिक
आजको नागरिकमा ९० हजार मेट्रिक टन मल ल्याइँदै भन्ने शिर्षकमा दिलीप पौडेलको समाचार छापिएको छ। मध्य असारमा रासायनिक मल अभाव भइरहेको बेला सरकारी स्वामित्वको संस्थानले ९० हजार मेट्रिक टन मल किनेका छन्। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ५० हजार टन युरिया र ४० हजार टन डिएपी मल खरिद गरेर ल्याउन लागेका हुन्। सरकारको निर्णय अनुसार यी दुई संस्थाले सहुलियतमा रासायनिक मल खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्।
तामाकोसीमा माछा घटे ! भन्ने शिर्षकमा रमेश खतिवडाको समाचार छापिएको छ। नदी किनारका बस्ती र बजार क्षेत्रमा पहिलेको तुलनामा माछा अभाव हुन थालेपछि तामाकोसीमा माछा घट्नुको कारण खोजी गर्न थालिएको छ। केही वर्षअघिसम्म बाह्रैमास यो नदीमा माछा पाइन्थे। केही वर्षयता नदीमा डोजर प्रयोग, पहिरो साथै जलविद्युत् आयोजनाका कारण माछा घटेको आशंका छ।
नेपाल समाचारपत्र
आजको नेपाल समाचारपत्रमा अभिभावक खोज्दै सडक किनारका रुख भन्ने शिर्षकमा ईश्वरराज ढकालको समाचार छापिएको छ। राजधानीमा रोपिएको रुखको कसले संरक्षण गर्ने ? महानगरपालिकाले कि सरकारले ?देशको राजधानी काठमाडौंकोको सडक किनारामा रोपिएका विरुवाको संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर राजधानीलाई हरियाली बनाउने जिम्मा लिएको महानगरपालिकाले सबै विरुवा संरक्षण गर्ने जनाएको छ ।
