काठमाडौँ– सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ स्थित तेघरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रमा बनाउने निर्णय भएको ६ महिनापछि जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारमार्फत् पहल थालिएको छ।
विशेष सुझाव समितिले सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरीमा बनाउन गरेको प्रस्ताव १२ असोजको प्रदेशसभा बैठकले अनुमोदन गरेकोमा प्रदेश सरकारले हालै मात्र जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पु¥याएको हो।
सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी बनाउने क्षेत्र सार्वजनिक वनमा पर्छ। विद्यमान कानून अनुसार सङ्घीय सरकारबाट जग्गा प्राप्तिको स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सोही अनुसार वनको जग्गा प्राप्तिका लागि वन मन्त्रालयमा फाइल पठाइए पनि छलफल हुन सकेको छैन । ‘विस्तृत प्रस्ताव त छैन तर, करिब ४ सय हेक्टर वन क्षेत्र प्राप्तिका लागि प्रस्ताव आएको छ,’ वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, यो प्रस्ताव चाँडै नै अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छैन ।’ राजधानी बनाउँदा करीब ३ हजार रूखबिरुवा काट्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।
सामुदायिक, राष्ट्रिय वनको संरक्षण एवं उपभोगको अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएपनि हाल मौजुदा वन ऐन अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ।
तर, चुरेको फेदीमा रहेका वन क्षेत्र नासेर राजधानी बनाउँदा त्यो क्षेत्रमा बस्ती विस्तार झन तीव्र हुने र त्यसले दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै निर्भयताका व्यापक विरोध भएकाले वनले फाइल अगाडि बढाएको छैन। बरू यस विषयमा मन्त्रीस्तरमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न सकिने भएपनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको वन मन्त्रालय सूत्रले जनायो ।
जैविकमार्ग र चुरे भावर क्षेत्रको वन मासेर राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिट विचाराधीन रहेकाले पनि वन मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि बढाएको छैन । यद्यपि, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्तारुढ दल नेकपाका कतिपय नेताहरू जग्गा प्राप्तिको फाइल अगाडि बढाउन मन्त्रीलाई रिझाउन लागिपरेका छन्।
सुझाव समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले ९ असोजमा प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तूत गरेको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार ‘तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकदेखि उत्तरपश्चिम, गोदावरी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र अत्तरिया बजारदेखि दक्षिणतिरको चारकिल्ला भएको क्षेत्र राजधानीका लागि उपर्युक्त’ छ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा असहमति जनाउँदै आएको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कैलालीका पूर्वमहासचिव दण्डिराज सुवेदी चुरेको फेदीको वनजंगल मासेर राजधानी बनाउँदा पर्यावरणमा गम्भीर असर पर्ने बताउँछन्। ‘गोदावरी क्षेत्रमा त्यसैपछि पानी सुक्दै गइरहेको छ। चुरे विनास छँदैछ। फेदीकै जंगल मास्दा कति असर गर्छ भनेर सोच्न जरुरी छ,’ उनले भने। स्थायी राजधानी सिफारिस गरिएको स्थान हाल अस्थायी मुकाम रहेको धनगढीदेखि करिब १८ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना प्रस्ताव आफ्नो टेबलमा नआएको बताउँछन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य सचिव नारायण विडारी प्रस्ताव संघमा पठाइसकेको विषयमा बोल्न त चाहेनन् तर, जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नभएकाले राजधानीको विषय अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्।
सुत्रहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत फागुनमा धनगढी गएका बेला प्रदेश सरकारका मन्त्री र नेकपाका नेताहरुले जग्गा प्राप्तिको विषय उठाएका थिए । तर, प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा दायर रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्णय अगाडि बढाउँदा अदालतको आदेश प्रतिकूल हुने र आलोचना बढ्ने सङ्घीय सरकारको बुझाइ छ। रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
