काठमाडौं–सरकारले १ भदौ २०७५ मा ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक प्रतिबन्ध गरेपनि उत्पादन नरोकिएको भन्दै राष्ट्रियसभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
१ साउन २०७३ मा तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ‘४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक र पोली प्रोपिलियन झोलामुक्त’ घोषणा गरेपनि ‘उद्योगी’ हरुको विरोधका कारण निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि फेरि सरकाले ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोगमा रोक लगाएको थियो।
तर, वातावरण प्रदूषणको प्रमुख कारक मानिएको प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्धको निर्णय कार्यान्वयन नभएको र उत्पादन समेत नरोकिएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरू रामनारायण विडारी, विमला राई पौडेल र कालीबहादुर मल्लले संयुक्तरुपमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
उक्त प्रस्तावमाथि आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले प्लास्टिकका झोला नियन्त्रण गर्न काम गरिरहेको तर, समस्याहरु समाधान गर्न विधि निर्मातादेखि सर्वसाधारण सबैले बजारमा जाँदा वैकल्पिक झोला बोक्न थालनी गर्नुपर्ने बताए।
प्रस्तावक सांसद बिडारीले प्रतिबन्ध घोषणा भइसकेको प्लास्टिकको झोला उत्पादनमा किन रोक नलाएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। अर्की प्रस्तावक विमला राई पौडेलले ‘प्रतिबन्ध लगाइएको भनिएपनि बजारमा प्लास्टिकका झोला किन हट्न सकेको छैन ? भनेर प्रश्न गरिन्।
सम्बन्धित समाचार : पातला प्लास्टिक प्रतिबन्ध : उद्योगीसँग झुक्यो सरकार
