कल्पना भट्टराई
३१ असोज, काठमाडौँ।
२०७० सालमा राप्ती गाउँपालिकाका २२ वर्षका बुलबुल चौधरी र रणियापुर मझेरीका विद्यासागर चौधरीको खोला (राप्तीमा) करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा ज्यान गयो । गैरकानूनी रूपमा खोलामा करेन्ट लगाएर माछा मार्दा अहिलेसम्म ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९५ जना घाइते भएका छन् ।
यसरी मानव र जैविक क्षति बढिरहँदा पनि राज्यका निकायहरूको बेवास्ताबीच यहाँका थारू समुदाय आफैँ अघि सरेका छन् । अहिले यही समुदाय विशेषतः महिलाहरू माछा संरक्षण र खोला जोगाउने अभियानका अगुवा बनेका छन् । दाङ जिल्लाको गढवा माछा समूहकी कोषाध्यक्ष शिवकुमारी चौधरी करेन्ट लगाएर माछा मार्न आउने व्यक्तिहरूलाई खोलामा पस्न नदिने अडानमा छिन् ।
संरक्षण समुदायका महिलाहरूले जाल, हेल्का, चेउदी प्रयोग गरेर परम्परागत विधिबाट माछा मार्ने अभ्यास पुनः दो-याएका छन् ।शिवकुमारीले ५ सय भुरा माछा र ६० वटा हाँस पालन गरेर घर खर्च चलाएकी छन् । भन्छिन्, ‘पहिले हामी आफैंले छोटो समयमा धेरै माछा मार्नको लागि बम, करेन्ट र विषको प्रयोग गरिन्थ्यो, अहिले त्यस्तो प्रवधिको प्रयोग गर्नेलाई रोकेका छौँ ।’ समूहकी सदस्य सरिता चौधरीले खोला संरक्षणमा चुनौती भए पनि पछि नहटेको बताइन् ।
किन जुटे महिला माछा संरक्षणमा ?
थारू समुदाय परम्परागत माछा मार्ने शैलीलाई जोगाउँदै संरक्षण अभियानमा जुट्नुका पछाडि धेरै कारण छन् । यसमध्ये एउटा मुख्य कारण माछा थारू समुदायको संस्कारसँग जोडिएको छ । चाडबाडदेखि विवाह र मृत्यु संस्कारसम्म माछा जोडिएकाले पनि माछा जोगाउने अभियानमा उनीहरू जुटेको बताउँछन् ।
माछा मार्ने जिम्मेवारी पनि महिलाको बढी हुने हुँदा संरक्षणको नेतृत्व पनि उनीहरूले नै लिएका छन् । बाम माछा संरक्षण समूहकी अध्यक्ष चैनकुमारी चौधरीले गैरकानुनी विधिबाट माछा मार्नेको सामान जफत गर्ने गरेको सुनाइन् । त्यसरी माछा मार्नेविरूद्ध गाँउ–गाँउ पुगेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको चौधरीको भनाइ छ । मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रले सञ्चालन गरेको परियोजनाअन्तर्गत समुदायमा जागरण फैलाइएको हो ।
केन्द्रका निर्देशक प्रदीप मजगैंयाका अनुसार करेन्ट लगाएर माछा मार्ने समुदाय नै अहिले संरक्षण समूहमा रहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘आफूले यस्तो काम गर्न छाडेका छन्, अरूलाई पनि रोकेका छन् ।’
यसको सकारात्मक असर पनि देखिन थालेको छ । अहिले राप्ती नदीमा ४४ प्रकारका माछा देखिन थालेका छन् । स्यानीय, गढवा तथा दोलही खोलाहरूमा लोपोन्मुख माछाहरू फेरि देखिन थालेका छन् । लेउ, झ्याउ, घोंगी, सिपी र शंखे कीराहरू फस्टाएका छन् । पानीको सतह पनि बढेको समूहकी कोषाध्यक्ष शिवकुमारी बताउँछिन् ।
संरक्षणका क्रममा महिलाहरू आर्थिक रूपमा पनि सक्षम बन्दै गएका छन् । चौधरी भन्छिन्, ‘पहिले बाहिर गए आफ्ना कुरा राख्न सकिँदैनथ्यो, अहिले बचत पनि गर्न थालेका छौं, नेतृत्व पनि गर्न सक्ने भएका छौं ।’
समूहका उनीजस्तै २० महिलालाई संरक्षणसँगै जीविकोपार्जन कार्यक्रममार्फत माछापालन, बाख्रापालन, हाँसपालन र तरकारी खेतीमा विभिन्न संघ–संस्थाले सहयोग गरेका छन् ।
दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा माछा संग्रहालय बनाइएको छ । ४ र ९ नम्बर वडामा पोखरी निर्माणपछि कागती र केरा खेतीलाई पनि सहज भएको छ । खोला र नदी संरक्षणसँगै तरकारी खेती र माछा पालन गरेर जीविकोपार्जन गरेका छन् । संरक्षण समूहका सदस्यहरूले संघ–संस्था र आफ्नै सक्रियतामा खोला संरक्षण र जीविकोपार्जनको काम गरे पनि स्थानीय तहले भने जीविकोपार्जनसँग जोड्ने कुनै पनि कार्यक्रम नल्याएको संरक्षणकर्मी सरस्वती सुवेदीले बताइन् ।
पालिकाले समूहका पाँच जनालाई माछा सुकाउने मेसिन र चार वटा पोखरी निर्माण गर्नेबाहेक अन्य दीर्घकालीन कार्यक्रम नल्याएको उनको ठम्याइ छ । उनी भन्छिन्, ‘खोला संरक्षण कार्यक्रम निष्कृय हुने सम्भावना देखिन्छ ।’ खोलामा पाइने माछाको प्रजातिको संख्या, आकार र साइजमा उल्लेखनीय बृद्धि भए पनि अझै पनि गैरकानुनी तरिकाबाट माछा मार्न रोक्न चुनौती भएको सुवेदी बताउँछिन् ।
कानून ल्याउने निकायकै बेवास्ता
गैरकानूनी रूपमा जलचरहरूको सिकार त्यतिकै बढेको होइन, यहाँ स्थानीय सरकारको चरम बेवास्ता छ । राप्ती, राजपुर, गढवा गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाले २०७५ सालमै पारित गरेको थियो – जैविक विविधता संरक्षण ऐन । जुन नेपालकै नमूना प्रयास मानिएको थियो ।
तर, ऐन बनेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा खोलाहरू संरक्षण हुन सकेका छैनन् । यो अवस्था राप्ती खोलासम्म मात्रै सीमित छैन, अन्य जिल्लाहरूमा बनाइएका यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू कागजमा मात्रै सीमित छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जैविक विविधता संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । सोहीअनुरूप दाङको राप्ती गाउँपालिकाले बनाएको ‘जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन २०७५ मा खोला, तालतलैया, सिमसार क्षेत्रका पानीजन्य जीवहरूको संरक्षण गर्न विषेश अधिकार दिएको छ ।
ऐनको धरा २३(१०) खोलामा पाइने सम्पूर्ण जीवको विशेषज्ञमार्फत सर्वेक्षण गर्न, अभिलेख राख्न र अनुगमन राख्न स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ऐन बनाउने, कार्यक्रम थाल्ने र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तहमा स्थानीय सरकारले चासो देखाए पनि त्यसपछिको काम भने गरिएका छैनन् ।
राप्ती खोला स्थानीय संरक्षण समितिका समन्वयकर्ता तथा संरक्षणकर्मी पाटेश्वरीप्रसाद चौधरीका अनुसार स्थानीय तहले माछा र जलीय जीवको संरक्षणको लागि कानुन बनायो तर बजेट नछुट्याउँदा माछा सर्वेक्षण, खोला सफाइ र पानीको बहाव नाप्ने काम नियमित हुन सकेको छैन ।
दाङस्थित मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रले २०७५ सालमा दाङ र प्यूठानमा खोलाको पारिस्थितिक पद्धतीमा असर परेपछि परियोजना सञ्चालन गरेको थियो । राप्ति लगायतका खोलाहरुको प्रणालीमा असर परेपछि खोला र जलीय जीवको संरक्षणकालागि यो परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो ।
परियोजना सञ्चालन अवधिमा तालिम, अनुगमन लगायतका कार्यक्रमहरू तामझामका साथ गरिए । चौधरी भन्छन्, ‘परियोजना सकिएपछि स्थानीय तहले चासो लिन छाड्यो ।’ संरक्षणको लागि स्थानीय समिति एक्लै लागेको छ तर त्यसलाई सक्रिय बनाउन समेत स्थानीय तहले ध्यान दिएको छैन ।
ती स्थानीय तहले ‘जलीय जैविक विविधता ऐन’ पारित गरेर उदाहारणीय काम गरेका थिए । यस ऐनले खोलाको प्रदुषण रोक्ने, माछा मार्ने गैरकानूनी बम, विष र करेन्टको प्रयोग बन्द गर्ने र खानीजन्य जीवको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । राप्ती नदी, गढवा र दोलही खोलाजस्तै सप्तरीको खाँडो नदी, झापाको मेची नदी, चितवनको रिउ खोला, बर्दियाको बबई नदीलगायतमा संरक्षणको प्रयास भएका छन् ।
ती नदीहरूको संरक्षणको लागि स्थानीय नीति नियम बनाएर स्थानीयबासीलाई जीविकोपार्जनमा जोड्ने लक्ष्य लिइएको थियो । सोही अनुरूप खोला तथा जलिय जीवको संरक्षणको लागि समूह गठन पनि गरिएको थियो । खोला संरक्षण र जीविकोपार्जनको लागि सुरुवाती चरणमा काम भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको दखिँदैन ।
स्थानीयको प्रयासमा खोला संरक्षण
दोलई खोलाका आसपास क्षेत्रमा मछवारा समुदायलाई लक्षित गरी २०७५ सालमा दाङ राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा गठन भएको बाम सामुदायिक जलीय जैविक विविधता संरक्षण समूहले समेत निगरानी गर्दै आएको छ । वडा नम्बर ५ मा समेत मंग्र जलीय जैविक विविधता संरक्षण समूह गठन भएपछि यस खोलाको अवस्थामा झनै सुधार आएको थियो । खोलामा पाइने माछाको प्रजाति तथा प्रजातिको अकार, साइज संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको थियो ।
पछिल्ला केही वर्ष जलीय जैविक विविधतासँग जोडिएर स्थानीय सरकारले ऐन नियम बनाएपछि बम र बिषको प्रयोग घटेको देखिन्छ । तर करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । चाडपर्वको बेलामा युवाहरू गाउँ फर्किने र उनीहरूको ध्यान नदी तथा खोलामा रहेका माछाहरूमा पर्ने, ब्याट्रीको प्रयोग गरी करेन्ट लगाएर माछा मार्ने चलन अझै हटेको छैन ।
करेन्ट लगाएर माछा मार्ने काम पूर्ण रूपमा बन्द गर्न चुनौती थपिएको छ । ‘करेन्ट लगाएर माछा मार्ने कार्यलाई पूर्ण निरूत्साहित गर्न समुदायबाट समेत पहल लिएका छौँ,’ समन्वयकर्ता पाटेश्वरप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘प्रहरी प्रशासन, स्थानीय सरकारले पनि यसमा थप चासो नदिँदा समस्या छ ।’
हानिकारक विधिबाट माछा मार्दा पानीमा रहेका अन्य जलीय जीवहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने देखिएको हो । राप्ती गाउँपालिकाले जलीय जैविक विविधता संरक्षणसँग जोडेर बनाएको ऐन समेत कार्यान्वयन गर्ने गरी पहल लिएको उपाध्यक्ष कमलापती चौधरीले बताइन् । ‘हानिकारक विधिबाट माछा मार्ने कार्यलाई पनि निरूत्साहित गर्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकारले यस बारेमा ध्यान दिनेछ ।’
थारू समुदायका पुरूषहरू जालबाट र महिलाहरू हेल्का तथा टापिबाट माछा मार्ने काम गर्दै आएका छन् । यो विधि माछा मार्ने परम्परागत हो । यसरी माछा मार्दा जलीय जैविक विविधतामा असर नपर्ने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिन संरक्षणकर्मीले सुझाव दिएका छन् । राप्ती नदी र यो नदीमा मिसिने अन्य सहायक खोलाहरुमा रहेका जलचर तथा मिचाहा प्रजातिको सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
त्यही सर्वेक्षणको क्रममा राप्ती नदी र दोलही खोलामा मिचाहा प्रजातिका माछा फेला परेको मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रदीप मजगैंया बताउँछन् । ‘नदी र पानीको स्वस्थता, त्यहाँको जलीय जैविक विविधताको अस्तित्व जोगाइ राख्न जरुरी रहन्छ,’ मजगैंया भन्छन्, ‘जलाधार क्षेत्र कुनै एउटा समुदाय, कुनै एउटा व्यक्तिसँग मात्रै सम्बन्धित रहँदैन । यो सिंगो नदी प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो ।’
जोखिममा जलचर, स्थानीय सरमनर मौन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २३ को (१) मा कार्यपालिकाले पालिका क्षेत्रभित्रका नदी, खोलानाला, ताल तलैया, सिमसारमा पाइने जलीय स्तनधारी जीव, घस्रने प्राणी, शंखे कीरा, माछा, लगायत अन्य जलचरको विशेषज्ञमार्फत सर्वेक्षण गराई लगत अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । स्थानीय मछवारा समूहको पहलमा माछाको सर्वेक्षण गर्ने तथ्यांक राख्ने काम भए पनि स्थानीय तहले त्यस तर्फ ध्यान दिएको छैन ।
जलीय जैविक विज्ञ भाष्करप्रसाद चौधरी खोला, माछा र जलीय जीवको संरक्षणको लागि स्थानीय तहले दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम निकालिएका आदेशको अधिनमा रही जलचर समात्न वा मार्न र जलीय जैविक विविधताका अवयवहरूको दिगो उपयोग गर्ने अधिकार निश्चित गरिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
कार्यपालिकाले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएका स्थान, याम, रितु, महिना वा नदी वा तालमा कार्यपालिकाको इजाजतबेगर कुनै पनि व्यक्तिले जलचर समात्न, मार्न तथा चोट पु¥याउन नपाउने गरी आदेश जारी गरेपनि खोलामा एक सिजनमा ५० किलो माछा निकाल्दा समेत स्थानीय तहले ध्यान दिन नसकेको चौधरी बताउँछन् । स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन नसक्दा अनधिकृत रूपमा माछाको ओसारपसार र बिक्री भएको छ । यसरी अव्यवस्थित तरिकाले माछा निकाल्दा माछा तथा जलीय जीवको उत्पादनमा असर गर्ने उनको भनाइ छ ।
बम, करेन्ट र विषको प्रयोगले नदी तथा खोलामा माछा मात्रै होइन उनीहरूको अण्डा, भुरा र अन्य जलीय जीवहरू भ्यागुत्ता, कछुवा, जलकिरा लगायतमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । ‘यसले नदीको पूरा क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउनुको साथै नदीको प्राकृतिक परिस्थितिक सन्तुलनमा गहिरो असर गर्छ । यस्ता विधिहरूलाई तुरून्तै नियन्त्रण गरी सामुदायिक सचेतना, कानून कार्यान्वय र दिगो माछा व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक छ,’ चौधरी भन्छन् ।
जलीय जीव संरक्षण ऐनले खोला किनाराका मछुवारा समुदाय जसले माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्छन्, उनीलाई माछा मार्न निःशुल्क दिइनुपर्छ भने पनि उनीहरू माछामा आश्रित भएर जीविकोपार्जन गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहले तालिम र बजार व्यवस्थापनको काममा समेत चासो नदिँदा उनीहरूले यसलाई व्यवसाय बनाउन नसकेको चौधरीको बुझाइ छ ।
काठमाडौं विश्वविधालयकी सहप्रध्यापक रामदेवी तचामका अनुसार वातावरण तथा खोला संरक्षणले तत्काल फाइदा नदिए पनि दिर्घकालीन रूपमा लाभ दिन्छ भनी स्थानीय तहले नबुझेका कारण यो विषय प्रथामिकतामा परेको छैन । छिटो तथा तत्काल फाइदा दिने कुरामा बढी केन्द्रित हुने र बजेट विनियोजन गर्ने हुँदा खोला संरक्षणमा ध्यान दिएका छैनन् ।
उनी भन्छिन् , ‘कानून तथा नीति निर्माण गरेपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिने भएकाले पनि जैविक विविधताको मुद्दा ओझेमा परेको छ । यसलाई दिगो लैजानको लागि बजेट बिनियोजन गर्ने, कार्यक्रम हेर्ने गरी कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसलाई जीवित बनाउनको लागि संरक्षण समूहलाई सक्रिय बनाउने, आयआर्जनमा लगाउने र चलायमान गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो काम कतै गरिएको देखिँदैन,’ सह–प्रध्यापक रामदेवी भन्छिन् ।
परियोजनाले सुरू गरेको काम सञ्चालन हुदासम्म स्थानीय तहले पनि चासो दिने, हस्तान्तरणपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । त्यसैले यस्ता संरक्षणको कार्यक्रम बीचैमा हराएर जाने गरेको उनको ठम्याइ छ ।
त्यस्तै, सप्तरीको खाँडो नदी, बर्दियाको बबई नदी, चितवनको रिउ खोला, धनुषाका जलधारहरू, झापाको मेची नदी क्षेत्र, गण्डकी प्रदेशको मादी नदीमा पनि स्थानीय सरकार र समुदायहरूले नदी तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षणको प्रयास थालेका थिए । केही स्थानमा स्थानीय संरक्षण समिति, समुदायिक माछा पालन र निगरानी समिति पनि गठन भए । तर सबै स्थानमा सुरूवाती चरण केही काम भए पनि बजेट अभाव, समन्वय, तालिम तथा दीर्घकालिन योजनाको अभावले गर्दा यस्ता पहल तथा कार्यक्रम कमजोर बनेका छन् ।
झापा जिल्लाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले २०७६ मा स्थानिय संरक्षण नीति पारित गर्दै खोला र सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापनको घोषण ग-यो । समुदायलाई तालिम र बजेट पनि दियो । तर, यसले निरन्तरता दिन सकेन ।
त्यस्तै चितवनको कालिका नगरपालिकाले रिउ खोलाको माछा तथा अन्य जलचर संरक्षणको लागि २०७७ सालमा स्थानीय नीति पास ग-यो । केही समयपछि यो कार्यक्रम पनि निरन्तर चल्न सकेन । बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–५ स्थित बबई नदीमा संरक्षण समिति भने सक्रिय छ । उनीहरूले सामुहिक निगरानी, सूचना प्रवाह, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । स्थानीय समितिको प्रयास अहिलेसम्म टिकिरहेको छ । तर, यो कार्यक्रम पनि परियोजनाको सहयोगमा सीमित छ ।
सप्तरीको खाँडो नदीमा पनि ‘खाँडो संरक्षण समूह’ बनाइएको थियो । सुरूमा महिलाहरूले खोला संरक्षण अभियानमा सक्रियता देखाए । तर, स्थानीय तहमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि योजना नै हरायो । खोला संरक्षणमा संलग्नहरूलाई व्यवसायिक सिप, तालिम, बजेट र बजारको पहुँचसँग नजोड्दासम्म यस्ता कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउन सकेनन् ।
नदी तथा खोला व्यक्तिको सांस्कृतिक जैविक, आर्थिक र समाजिक जीवनशैलीसँग गाँसिएकाले राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणसँग जोड्न सकेको देखिएन । राप्तीको ऐन बने पनि कार्यान्वयनमा छैन, खाँडो योजना भए पनि निरन्तरता छैन, रिउमा व्यवसाय सुरू भए पनि योजना छैन ।
राष्ट्रिय नीतिको कार्यक्रम नै संकटमा
जलस्रोत ऐन, वन ऐन, वाताावरण संरक्षण ऐन लगायतले खोला संरक्षणका केही प्रावधान दिएका छन् । तर, खोला नदी, जलाधार संरचनाको दीर्घकालिन समन्वयका लागि छुट्टै कानूनी संरचना छैन । सन् २०२१ मा पारित राष्ट्रिय जालाधार नीतिअनुसार जलाधार संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने भनिएको छ ।
संरचना र विशेषज्ञता दुवै छैन । जलीय जैविक विज्ञ भाष्करप्रसार चौधरीका अनुसार नदी संरक्षण एउटा मात्रै वडाको विषय मात्र नभई यो क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तरदेशीय विषय भएकाले समन्वय आवश्यक छ । उनी भन्छन्, ‘तर नीति, संरचना र बजेट छैन ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगको दृष्टिकोणमा खोला संरक्षणलाई वातावरणीय सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनसँग मात्र जोडिएको पाइन्छ । यसले समाजिक आर्थिक प्रभाव, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पानी, सामुदायिक जीविकोपार्जनलाई समावेश गर्न सकिएको छैन । वाग्मतीदेखि सेतीसम्म, कर्णालीदेखि कोशीसम्मका सबै नदीहरूमा प्रदूषण, अतिक्रमण, दोहन बढ्दै गएको छ ।
स्थानीय ऐन बनाइए पनि व्यवहारमा ल्याउन संरचना छैन । नीति बनाउने र कार्यान्वय गर्ने निकायबीच तालमेल छैन । खोला संरक्षणको लागि संरक्षण समूहलाई बजेट, सिप र रोजगारी दिनुपर्छ । जलाधार नीति कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय अवाश्यक छ ।
पहिलो चरणमा समुदायलाई तालिम, सामुदायिक निगरानी, संरक्षण अभियानका उपकरणहरू दिइएको थियो । पोखरी निर्माण र माछा सुकाउने मेसिन मात्रै उपलब्ध गराएको थियो ।
खोलामा आधारित पर्यटन र व्यवसायको योजना बनाइयो भने संरक्षण आफैं सफल हुन्छ । नेपाल सरकारको जलाधार नीति २०७८ लगायत कानून बनाएको छ । यी नीति र ऐनहरू पनि पूर्णरूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहमा दिए पनि संरचनागत कमजोरी र बजेट अभावले कार्यान्वयनमा बाधा पु-याएको छ ।
गत २३ भदौमा शिलापत्र अनलाइनमा प्रकाशित। यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
