काठमाडौं–सरकारले ‘सरकार सञ्चालनको एक वर्ष संघीयता, सुशासन र समृद्धिको आधार वर्ष’ नामक सार्वजनिक गरेको पुस्तकमा ७ अर्ब ६० करोड बराबरको जडिबुटी तथा गैरकाष्ट वन पैदावार निकासी गरेको दाबी गरिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दाबी र त्यसैलाई सरकारको उपलब्धीको रूपमा सार्वजनिक गरिएपछि हाकाहाकी टीम तथ्य बुझ्न व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र पुग्यो। तर, उक्त कार्यालयको रेर्कडमा भने सरकारले दाबी गरेजस्तो ७ अर्बको जडिबुटी तथा गैरकाष्ट वन पैदावार निकासी भएको पाइएन।
केन्द्रका अनुसार चालु वर्षको साउनदेखि माघ मसान्तसम्म जम्मा ९७ करोड ५४ लाख मूल्य बराबरको जडिबुटी निकासी भएको छ।
अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ६० करोड ६५ लाखको जडिबुटी निकासी भएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को एक वर्षमा जम्मा १ अर्ब १३ करोडको जडिबुटी निकासी भएको देखिन्छ। नेपाल हर्ब तथा हर्बल उत्पादक संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो प्रगति उच्च देखाउनका लागि कृषिजन्य अदुवा र अलैंचीलाई पनि जडिबुटी निकासी भनेर देखाएको बताउँछन्। ‘यो त वन मन्त्रालयको बदमासी भयो, आफ्नो प्रगति उच्च देखाउन नभएका वस्तुलाई निकासी भनेर देखाइयो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अलैंची र अदुवा त वन पैदावार वस्तु होइनन् ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रगति विवरण कमजोर भएको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाइएको प्रगति विवरण हेरिएको थियो। उक्त प्रगति विवरणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले असान्दर्भिक र विगतदेखि चल्दै आएका कार्यक्रमलाई पनि आफ्नो प्रगती विवरणमा समेटेको छ। जस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा एक करोड ४ लाख क्यूफिट काठ संकलन भएको दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय वनबाट बार्षिक रुपमा १२ देखि १४ लाख क्यूफिट काठ मात्र उत्पादन भएको छ। निजी तथा आवादी जग्गाबाट उत्पादित काठको परीमाण ठूलो छ।
आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा १ करोड २० लाख क्यूफिट काठ निजी तथा आवादी जग्गाबाट उत्पादन भएको थियो। बरू मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेर वार्षिक ६० लाख क्यूफिट काठ उत्पादन गर्ने बताएर ठूलो रकम त्यसमा खर्च गरेपनि त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल न्यून देखिन्छ।
वन मन्त्रालयले विदेशबाट आयात भैरहेको काठलाई समेत उल्लेख गरेर आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार गरेको भए त्यो यथार्थपरक हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी बताउँछन्। हुनपनि विदेशबाट काठ आयात हुने अवस्था हरेक वर्षा बढिरहेको छ। आव २०६६-०६७ मा ४७ करोड १६ लाखको काठ आयात भएकोमा आव २०७४-०७५ मा ५ अर्ब ७९ करोडको काठ आयात भएको देखिन्छ।
वन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विदेशबाट काठ आयात हुनुको प्रमुख कारण नेपालमा उत्पादित काठ महंगो हुनु हो। नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपील अधिकारी नेपालमा उत्पादित काठ महंगो भएको बताउँछन्। काठ छपानदेखि व्यापारीले खरिद गर्दासम्मका विभिन्न सरकारी प्रक्रिया र झन्झटले व्यवसायी महंगो काठ खरिद गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। छपान प्रक्रिया सुरु भएदेखि वन कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्ने अतिरिक्त पैसाका कारणप्रति क्यूफिट काठ करीब ३ हजार महंगो पर्न जाने व्यवसायीको भनाइ छ।
अधिकारी भन्छन्, ‘सस्तो मुल्यमा व्यवसायीले काठ पाए, मंहगो पर्दैन, खरिद गर्दा नै महंंगो भएपछि उपभोक्तासम्म पुग्दा बढी मुल्य हुनु स्वभाविक हो।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुशासनको क्षेत्रमा भएका कमजोरीलाई विश्लेषण गरी काठ उत्पादनको लागत मूल्यलाई कम गरी उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा काठ उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सूर्य विनायक प्राणी उद्यानको गुरूयोजना तयार, सः मील र हर्वल उत्पादन उद्योग तथा चीन सरकारलाई प्रदान गरेका दुई जोडी गैंडालाई पनि प्रगति भनेको छ।
गफमै सीमित
वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि शक्ति बस्नेतले २१ वैशाख २०७५ मा मन्त्रालयका तर्फबाट आफूले गर्ने काम र त्यसको समय अवधि तोकेर श्वेत पत्र सार्वजनिक गरेका थिए। तर, मन्त्री बस्नेतले घोषणा गरेजस्तो यो एक वर्षमा मन्त्रालयका तर्फबाट उल्लेखनिय काम भएको देखिँदैन।
मन्त्री बस्नेतले दुई महीनाभित्रमा वन पैदावार प्राधिकरण र जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास केन्द्र गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। जुन काम अहिलेसम्म हुन सकेका छैनन्। त्यसैगरी वायु प्रदूषणको नियन्त्रणको लागि धुलो, धुवाँ लगायतमा आवश्यक रोकथाम र उपचारात्मक विधि अपनाउने र फोहोर जलाउने कार्यलाई निरूत्साहित गर्ने काम पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्।
संरक्षण व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय तारबार, पूर्वसूचना दिने प्रणालीको विकास, सातै प्रदेशमा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको स्थापना, वन्यजन्तुले मन नपराउने खेती विकासको प्रोत्साहन लगाएका घोषणा पनि गफमै सीमित भएका छन्।
त्यसैगरी एक वर्षमा केन्द्र तथा प्रदेश स्तरमा स्थापना गर्ने भनेका चिडियाखानाको पनि अहिलेसम्म टुंगो छैन ।
