काठमाडौं–वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विकास आयोजना/परियोजना निर्माण गर्नुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनिवार्य शर्त रहेकाले सम्झौता गर्न नसकिने बताएका छन्।
‘वातावरण संरक्षणको विषय विकास विरोधी होइन, एकीकृत विकास वा दीगो विकास हो,’ पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु अनुकूलन आयआर्जनसम्बन्धी आयोजना’ (इबिए–टू) परियोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘आयोजनाको अध्ययन पश्चात आईईई वा ईआईए के गर्नुपर्ने हो ? सोही अनुसार मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ।’
वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली–२०५४ मा २५ करोडभन्दा बढी लागत–पूँजीको आयोजना÷संस्थान, ५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोगमा आउने परियोजना/आयोजनाले ईआईए स्वीकृत गराएर मात्र काम थाल्न पाउँछन्। संरक्षित क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचना तथा परियोजनाले पनि ईआईए अनिवार्य गराउनुपर्छ।
उल्लंघन गरेमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेकोमा संशोधनको क्रममा रहेको ऐनमा जरिवाना बढाएर पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म पु¥याइएको छ।
मन्त्री बस्नेत राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका योजना एवं अन्य विकास योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन मन्त्रालय लचिलो रहेपनि कानूनी प्रावधान पूरा गरेकै हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘वनले विकास नै गर्न दिएन, बाधा खडा ग¥यो भनेर पनि बेलाबेलामा आरोप लाग्छ। त्यो नबुझेर लगाइएका आरोप हुन्,’ उनले भने, ‘हेरेकै भरमा आयोजना बढाउने तर अन्तिममा आएर वन क्षेत्र प्रयोगका लागि ईआईएको प्रक्रियामा जाने प्रचलनले समस्या निम्त्याएको हो।’
आयोजना अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने अध्ययन पूरा गरेर आवश्यकता अनुसार आईईई वा ईआईए गरेर मात्र आयोजनाको काम थाल्न उनले सम्बद्ध मन्त्रालयलाई अनुरोध समेत गरे। यद्यपि, ईआईए स्वीकृतिको प्रक्रियालाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाइने उनले बताए।
मन्त्री बस्नेतले वन क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना अगाडि बढाउन बितिक्कै ‘सर्वनाश नै हुने भयो’ भनेर विरोध गर्ने परिपाटी समेत रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘मुलुकको आवश्यकता र हितलाई ध्यानमा राखेर वन क्षेत्रको प्रयोग हुन्छ। वातावरण सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा हामी अडिग छौं,’ उनले भने, ‘तर, विकास नै अगाडि बढाउन पाइन्न भन्ने हुँदैन।’
यद्यपि, आयोजना सञ्चालनका लागि अहिले नै निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रको वन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। ‘बाटोघाटो, जलविद्युत आयोजना तथा अन्य विकास निर्माणका लागि अरू वन क्षेत्र छ, निकुञ्जमै बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ बस्नेतले भने।
मन्त्री बस्नेतले बारामा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल आवश्यक रहेको र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि वन मन्त्रालयको विमति नरहेको प्रष्ट्याए। यद्यपि, वन क्षेत्र मासेर विमानस्थल सिटी बनाउने विषयमा आपत्ति प्रकट गरेका मन्त्री बस्नेतले भने, ‘एयरपोर्ट सिटीका लागि रुख काट्नै पर्छ?’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ७ हजार ९ सय ६९ दशमलव ३७ हेक्टर वन क्षेत्रसहित ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा विमानस्थल बनाउने (जुन क्षेत्र विमानस्थलले ओगट्ने हो) गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। जसअनुसार ईआईए स्वीकृत भइसकेको छ, भने पहिलो चरणमा रुख कटानका लागि फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वन तथा वातावरण संरक्षणलाई राष्ट्रिय हिसावले हेर्न जरुरी रहेको बताए। ‘संरक्षण र विकासलाई सन्तुलित हिसावले अगाडि लैजानुपर्छ,’ उनले भने।
