२८ साउन, काठमाडौँ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) ले ‘बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाजुराको बडीमालिका र अछामको रामारोशन क्षेत्रलाई जोडेर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेपछि फेकोफोनले सो निर्णयमा असहमति जनाएको छ । वनमाथि स्थानीय समुदायको अधिकार हनन हुने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा र विस्तार गरिएको सो संस्थाको ठहर छ ।
संरक्षणका नाममा विभिन्न संरक्षित तथा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा असर परेको, मानव अधिकार उल्लंघन भएको महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बताए । समुदायलाई अलग्याएर एकतर्फी ढंगमा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ’, उनले भने, ‘यसले समुदाय र वनमाथिको लोकतान्त्रिक तथा सामुदायिक अधिकारको अभ्यासमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।’
वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कमजोर हुँदै गएको समूहको तर्क छ । स्थानीयले अपनत्व नलिएसम्म संरक्षण कार्य परिणाममुखी नहुने भएकाले बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न फेकोफोनले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
