काठमाडौं–सरकारले कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने प्रावधानसहित वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएपछि स्वदेशी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका साना र मझौला कृषि उद्योगको सुरक्षाको वारेमा चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
ठूलो मात्रामा आउने वैदेशिक लगानीले सानो लगानीमा उत्पादन गरिरहेका कृषकलाई असर गर्ने त होइन भनी निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरिरहेको छ। आगामी मार्च २९ र ३० मा हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सरकारले ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो ।
अहिले कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधनसँग सम्वन्धीत क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक लगानीको ढोका खुला गरिएको छ। कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन प्रक्रियामा वैदेशिक लगानी स्वीकृत छैन। तर, प्रस्तावित गरिएको संशोधित ऐनले उत्पादनकै तहमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गर्न थालेको छ।
विशेषत अहिले निजी क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको दूग्ध उत्पादनमा नै वैदेशिक लगानीको लागि बाटो खुला गर्नेछ। यति मात्र होइन, कृषकहरुले उनीहरुको पहलमा दूध उत्पादन गरिरहेका छन्।
निजी क्षेत्रले साना र मझौला उद्योगलाई कुनै पनि हालतमा असर गर्न नहुने आवाज उठाइरहेको छ। वैदेशिक लगानीले रोजगारीको सिर्जना गर्नुका साथै नयाँ प्रविधिको प्रयोगको समेत बाटो खुल्ने गर्दछ।
तर, यसले साना लगानीमा स्वदेशी उद्योग र कृषकहरुलाई भने असर गर्ने देखिन्छ। प्रस्तावित ऐनमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न र त्यस्तो लगानीबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन्।’ निजी क्षेत्रले सो प्रावधानलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। साना र मझौला उद्योगले विदेशी लगानीकर्तासँग कुनै प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने ठम्याई निजी क्षेत्रको छ।